जम्मूच्या काही भागात ब्रॉडबँड सुरू

श्रीनगर : जम्मूच्या काही भागात मोबाइल इंटरनेट आणि हॉटेल, पर्यटक निवास व इस्पितळांत ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा सुरू करण्यास जम्मू काश्मीर प्रशासनाने मंगळवारी परवानगी दिली. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीर्घ काळासाठी एका ठिकाणची इंटरनेट बंदी मूलभूत स्वातंत्र्याचा भंग असल्याचे सांगत राज्यात गेले दीडशेहून अधिक दिवस लावलेल्या सर्व निर्बंधांवर जम्मू व काश्मीर प्रशासनाने पुनर्विचार करावा असे आदेश दिले होते. त्यानंतर मंगळवारी जम्मूत काही भागात इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली.

आपल्या आदेशात प्रशासनाने जम्मू क्षेत्रातील सांबा, कठुआ, उधमपूर व रियासीमध्ये ई-बँकिंगसह पोस्ट पेड मोबाइलवर २ जी इंटरनेट सुरू करण्यात येईल असेही नमूद केले आहे. त्याचबरोबर काश्मीरमध्ये सुमारे ४०० ठिकाणी इंटरनेट किऑक्स उभे केले जाणार आहेत.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानंतर येत्या २६ जानेवारीपर्यंत जम्मू व काश्मीरमध्ये सर्व जनतेसाठी इंटरनेट सेवा सुरू केली जाईल असे संकेत प्रशासनाकडून मिळत आहे. सध्या पर्यटन व आवश्यक सेवा लक्षात घेता तेथे इंटरनेट सुरू केले गेले आहे.

इंटरनेटचा दहशतवाद्यांकडून गैरवापर होण्याची भीती असतानाही प्रशासनाने इंटरनेट सुरू करण्यावर भर दिला आहे कारण ही सेवा आता मूलभूत अधिकार म्हणून गणली गेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सुरू झाले इंटरनेट

गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी जम्मू व काश्मीर प्रशासनाने एका आठवड्यात राज्यात लावलेल्या सर्व निर्बंधांचा विचार करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाने अनिश्चित काळासाठीची इंटरनेटबंदी अयोग्य असल्याचेही मत व्यक्त केले होते.

शुक्रवारी केंद्र सरकारने १४४ कलमांतर्गत जारी केलेले अनेक आदेश सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवले होते. त्यावर आपले मत व्यक्त करताना न्यायालयाने १४४ कलमाचा गैरवापर करत वारंवार आदेश देणे हा सत्तेचा दुरुपयोग असून राज्यात गेले पाच महिने इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले आहे, पण घटनेतील कलम १९अन्वये अशी बंदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरची बंदी असून न्यायालय इंटरनेटबंदीसंदर्भात स्वत: निर्णय घेऊ शकते असे सरकारला सुनावले होते.

गेल्या २७ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरमधील दूरसंपर्क सेवा निर्बंधांबाबत आपला निर्णय राखून ठेवला होता. शुक्रवारी याविषयी मत व्यक्त करताना न्या. रमणा यांनी आणीबाणीच्या परिस्थितीत १४४ कलमांतर्गत आदेश जारी केले जाऊ शकतात पण त्यासाठी मूलभूत स्वातंत्र्यावर बंदी घालता येत नाही. इंटरनेट सेवांवर बंदी घालणे वा त्या खंडीत करणे याचे अधिकार न्यायालयाच्या अखत्यारित येतात. अगदीच कोणतेच पर्याय शिल्लक नसतात तेव्हा अशा पर्यायांचा विचार करता येऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले होते.

काश्मीरने खूप हिंसा पाहिली आहे, अनुभवली आहे. न्यायालयाला मानवाधिकार व स्वातंत्र्याच्या सोबत सुरक्षितता प्रस्थापित करण्यात सामंजस्य ठेवावे लागते व तसे प्रयत्न आमच्याकडून केले जातील असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

मूळ बातमी