‘जूनचा पगार द्या’ बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांचे पंतप्रधानांना पत्र

बीएसएनएलच्याच कर्मचाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र पाठवले असून या पत्रात कंपनीकडे पैसे नसल्याने ८५० कोटी पगाराची रक्कम १७ लाख कर्मचाऱ्यांना देणे बाकी आहे. त्याचबरोबर कंपनीवर १३ हजार कोटी रुपयाची देणी असून इतक्या आर्थिक बोज्याने दैनंदिन कारभारही चालवता येणे कठीण असल्याचे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरित निधी उभा करावा अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.

बीएसएनएलचे कॉर्पोरेट बजेट व बँकिंग डिव्हिजनचे एक संचालक पूरन चंद्र यांनी दूरसंपर्क मंत्रालयाला एक पत्र लिहून आपल्या कंपनीची झालेली अवस्था कथन केली आहे. या कंपनीवरची देणी सतत वाढत चालल्याने सरकारने पैसे उभे केल्याशिवाय ही कंपनी आर्थिक संकटातून बाहेर येणार नाही असे चंद्र यांनी म्हटले आहे.

गेल्या रविवारी बीएसएनएलमधील अभियंत्यांनी व वित्तीय कर्मचाऱ्यांच्या एका संघटनेने पंतप्रधानांना या कंपनीच्या व्यवहारात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. बीएसएनएलवर कर्ज नाही व या कंपनीच्या बाजारपेठेतील हिश्यातही वृद्धी होत आहे. अशा परिस्थितीत कंपनी उर्जितावस्थेत येऊ शकते असे या संघटनांचे म्हणणे होते.

९० हजार कोटींचा तोटा

दोन दिवसांपूर्वी कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज या संस्थेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात डिसेंबर २०१८ अखेर बीएसएनएलला ९० हजार कोटी रुपयाहून अधिक रकमेचा तोटा झाल्याचे नमूद केले होते. अतिरिक्त कर्मचारी व सततचे घटते उत्पन्न याने कंपनीची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालल्याचे या अहवालात म्हटले होते. २००८-०९मध्ये बीएसएनएलला ५७५ कोटी रु.चा नफा झाला होता, त्यानंतर कंपनी नेहमी तोट्यात राहिलेली आहे.

बाजारपेठेचा फटका

गेल्या काही वर्षांत खासगी दूरसंपर्क कंपन्यांनी देशभरात आपले जाळे वाढवल्याने बीएसएनएलचा बाजारपेठेतील हिस्साही कमी होत गेला आहे. बहुतांश खासगी कंपन्यांनी ग्रामीण व सुदूर भागातही मोबाइल टॉवर उभे केल्याने बीएसएनएलची ग्रामीण भागातील मक्तेदारीही संपुष्टात आली आहे.

बीएसएनएलची सेवाही विस्कळीत असल्याने ग्राहकांनी कंपनीची सोबत सोडली. याचा परिणाम कंपनीच्या एकूण आर्थिक कारभारावर होत गेला. सध्या कंपनीच्या एकूण उलाढालीतील २१ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च केली जात आहे. हा सुद्धा एक आर्थिक बोजा मानला जातो.