अर्थसंकल्प २०२२-२३: शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष

मुंबई: ‘किसान ड्रोन्स’पासून ते केन-बेटवा जोड प्रकल्पापर्यंत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदा शेतीच्या “टेक-एनेबल्ड मॉडेल”वर भर दिला आहे. वार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना खात्रीशीर उत्पन्नाची निश्चिती करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये गहू आणि तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) म्हणून थेट पैसे देण्यासाठी २.३७ लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीची घोषणा करण्यात आली आहे.

सीतारामन यांनी जाहीर केले, “सर्वसमावेशक विकासाला सरकारचे प्राधान्य आहे. यामध्ये गहू, तांदूळ, खरीप व रब्बी हंगामातील पिके यांच्या खरेदीचा समावेश होतो. याचा लाभ १ कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे.”

त्या पुढे म्हणाल्या, “१६३ लाख शेतकऱ्यांकडून १,२०८ लाख मेट्रिक टन गहू व तांदूळ खरेदी केला जाणार आहे. किमान आधारभूत किमतीपोटी त्यांच्या खात्यांमध्ये २.३७ लाख कोटी रुपये थेट जमा केले जातील.”

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीत मात्र मागील वर्षाच्या तुलनेत अगदीच क्षुल्लक वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी कृषीक्षेत्रासाठी १,३१,५३१.१९ कोटी रुपयांची तरतूद होती; या वर्षी सीतारामन यांनी अतिरिक्त ९८२.४३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद १,३२,५१३.६२ कोटी रुपयांवर नेली आहे.

सुधारित अंदाजावरून असे दिसते की, गेल्या आर्थिक वर्षात, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागावर १,२६,८०७.८६१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आणि कृषी संशोधन व शिक्षणावर ८५१३.६२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला.

अर्थमंत्री त्यांच्या ९२ मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, कृषीक्षेत्राशी निगडित घोषणांसाठी केवळ अडीच मिनिटे दिली. त्या म्हणाल्या, “पीक मूल्यांकन, जमिनींच्या नोंदी, कीटकनाशकांची फवारणी यांसाठी किसान ड्रोन्सचा वापर केल्यामुळे कृषीक्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाची लाट येणे अपेक्षित आहे.”

“रसायन-मुक्त नैसर्गिक शेती आणि देशभरातील शेतकऱ्यांना डिजिटल व हाय-टेक सेवा पोहोचवण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी” यांत केंद्र सरकारला रस आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

“रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभरात प्रोत्साहन दिले जाईल. याच्या पहिल्या टप्प्यात गंगानदीच्या किनाऱ्या लगत असलेल्या ५ किलोमीटर रुंद पट्ट्यातील जमिनींवर लक्ष केंद्रित केले जाईल,” असे सीतारामन अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाल्या.

नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट अर्थात नाबार्डची मदत घेऊन सहगुंतवणुकीचे प्रारूप विकसित केले जाईल आणि कृषी उत्पन्न मूल्य साखळीसाठी महत्त्वाच्या कृषी व ग्रामीण उद्योगांमधील वित्तीय स्टार्टअप्सना बढावा दिला जाईल, असे सीतारामन म्हणाल्या.

हे सगळे उपक्रम कृषी उत्पादक संघटनांना सहाय्य करतील, शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर यंत्रसामुग्री पुरवतील तसेच आयटीवर आधारित मदतीसह तंत्रज्ञान पुरवतील, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.

४४,६०५ कोटी रुपये खर्चाचा केन-बेटवा नदी जोड प्रकल्प अमलात आणण्याची सरकारची योजना असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. हा प्रकल्प दुष्काळग्रस्त बुंदेलखंडात नियोजित आहे. उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेशातील १३ जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प पसरलेला आहे. या प्रकल्पाचा लाभ ९ लाख हेक्टर शेतजमिनीला होणार आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.

यातील लक्षणीय बाब म्हणजे, विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या उत्तरप्रदेशातील मोठा भाग या प्रकल्पामध्ये आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे ६२ लाख लोकांना पिण्याचे पाणी मिळणे अपेक्षित आहे तसेच  १०३ मेगावॉट जलऊर्जा व २७ मेगावॉट सौरऊर्जा निर्माण होणार आहे.

“केन बेटवा लिंकिंग प्रकल्पाच्या अमलबजावणीचा खर्च ४४,६०५ कोटी रुपये असून त्यामुळे सुमारे नऊ लाख हेक्टर शेतजमिनीला सिंचन उपलब्ध होणार आहे,” असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. २०२२-२१ सालच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी १,४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

२०२१ सालात शेतकरी व सरकार यांच्यात थेट संघर्ष झाला. लाखो शेतकऱ्यांनी वर्षभर संघर्ष केल्यानंतर सरकारला गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये नवीन कृषीकायदे मागे घेणे भाग पडले होते. आपल्या मागण्यांवर अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष दिले जाईल अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती.

भारतीय किसान युनियचे महासचिव तसेच महत्त्वाचे शेतकरी नेते युधवीर सिंग म्हणाले, “देशातील निम्म्याहून अधिक कामकरी मनुष्यबळ शेतीमध्ये आहे. तरीही केंद्र सरकारने या क्षेत्राकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वचन पूर्ण केले नाही.”

वर्षभर संघर्ष करूनही अर्थसंकल्पनाने निराशाच केली, कारण, एमएसपीच्या मुद्दयाचे निराकरण यात झाले नाही, असे सिंग म्हणाले.

मूळ बातमी: