गणपत वाणी बिडी पिताना…

एखादा तरुण आपल्या प्रेयसीशी जेव्हा बोलतो, तेव्हा येणाऱ्या भविष्याची गुलुगुलु स्वप्नं रंगवतो. लग्नानंतर कोणती गाडी घेऊ आणि कुठे राहू याचे प्लॅन्स बनवतो. आणि तेव्हा ते खरेही वाटतात. पण संसारात पडून काही वर्षे गेली की मात्र तुझं उत्पन्न किती, माझं किती आणि आपल्याला काय झेपेल, याचं खरं ‘बजेट’ आखायची वेळ येते. सत्तेत येऊन सातवा अर्थसंकल्प सादर करतानाही या सरकारने फक्त ‘प्रणयआराधनेच्या’ गुलुगुलु गोष्टीच केलेल्या आहेत, त्याचा वास्तविक ‘संसारात’ काही परिणाम होईल, असं दिसत नाही…!!

त्यादृष्टीने पाहिलं तर अर्थमंत्र्यांच्या कंटाळवाण्या लंब्याचवड्या भाषणात प्रचारकी घोषणा आणि त्याचं चर्वितचरण फार होतं. ऍस्पीरेशनल इंडिया, केअरिंग इंडिया किंवा आर्थिक विकास वगैरे उद्दिष्ट स्तुत्यच आहेत. पण तिथपर्यंत जाण्यासाठी काही ठोस योजना हव्या आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे त्या योजनांची अंमलबजावणी करता येणारी आर्थिक तरतूद हवी. माडी बांधायच्या गप्पा तर मर्ढेकरांचा गणपत वाणीही करत असे. त्याला ‘संकल्प’ म्हणता येत नाही!

यावर्षीचा अर्थसंकल्प खरा महत्त्वाचा होता, तो आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर. आणि त्या मंदीचा उगम घटलेल्या मागणीत आहे, हे सर्वमान्य आहे. ती मागणी वाढवायची तर समाजातल्या कमकुवत घटकांना, खासकरून शेतकरी आणि शहरी गरिबाला, उत्पन्न निर्मिती व्हायला पाहीजे, अश्या योजनांची अपेक्षा होती. अश्या काही योजना आणि त्यांच्या पाठीशी दमदार तरतूद होती का? या प्रश्नाच उत्तर ‘नाही’ असं आहे. इथे हे लक्षात घ्यायला हवं, कि या वर्षीचं बजेट गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १० टक्के जास्त आहे, असा अर्थमंत्र्यांचा दावा आहे. म्हणजेच एखाद्या खात्यावर गेल्यावेळेला झालेला खर्च १०० रुपये असल्यास तो आता ११० रुपये नियोजित असला पाहीजे, तरच तो गेल्या वेळेएव्हढा म्हणता येईल. पण उलट मनरेगासारख्या ग्रामीण भारतासाठीच्या महत्त्वपूर्ण योजनेवरचा खर्च १३% कमी केलेला आहे. कौशल्यविकासावरचा खर्च ७ टक्क्याने कमी झालाय. पायाभूत क्षेत्र दळणवळणाच्या पलीकडे जाऊन पाहायला पाहिजे. त्यादृष्टीने आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या खात्यांवर होणारा खर्च प्रमाणात कमीच झालेला आहे. एव्हढच काय, तर सरकार वारंवार ज्याबद्दल बोलतं, त्या संरक्षण खात्याचाही खर्च कमी झालेला आहे. शेतमालाला ठोस भाव आणि शेतीला आवश्यक पतपुरवठा या दोन गोष्टी सध्या ग्रामीण भारताला अत्यंत निकडीने हव्या आहेत. पण याबद्दल काहीच भरीव तरतुदी झाल्येत असं दिसत नाही. शहरी कामगारांच्या किमान श्रममूल्यातही बदल घडला नाही. मागणी वाढवण्याची कोणतीही क्लृप्ती सरकारला करता आली नाही, हे स्पष्ट आहे.

व्यक्तिगत करांच्या क्षेत्रात तर या अर्थसंकल्पाने निव्वळ अभूतपूर्व असा गोंधळ घालून ठेवलेला आहे. आणि आश्चर्य याचं आहे, कि यातून गेली चार दशकं सरकार सोबत राहिलेल्या मध्यमवर्गाचे एकूण हालच झालेले आहेत. एकीकडे सवलती काढून करांचे कमी केलेले सात स्तर आणि दुसरीकडे त्या तश्याच ठेवून जुनी कररचना, यातला पर्याय म्हणे करदात्याला निवडायचा आहे. नव्या रचनेत मुलांच्या फिया किंवा आरोग्य आणि जीवन विमा यासारखे खर्च आहेत, जे करांच्या फायद्यासाठी नाही तर अन्यथाही होतात. त्याचा फायदा मिळणार नाही. प्रॉव्हीडंट फंड किंवा NSC सारख्या गुंतवणुका, या सुरक्षित आधार म्हणून कित्येकांना आवश्यक वाटतात. यातून सरकारलाही मोलाचा निधी मिळतो. त्यातूनही वजावट मिळणार नाही. या सगळ्यातून पर्याय निवडणं, हे अत्यंत जिकिरीचं काम आहे, जे व्यावसायिकाला विचारल्याशिवाय सामान्य माणसाला करताच येणार नाही! त्यात तुम्ही एकदा कमी कर दरांचा पर्याय निवडला, तर तुम्हाला परत जुन्या योजनेत जाता येणार नाही. पण तुम्ही जायचंच म्हणालात, तर मग त्यानंतर पुन्हा नव्या योजनेत येता येणार नाही. या सगळ्यात कोणत्याही उद्योगातल्या अकौंटस खात्याचं काम प्रचंड जिकिरीचं होईल, ते वेगळंच! आता प्रत्येक नोकरदाराने कोणता पर्याय निवडलाय, हे आधी विचारा आणि वेगवेगळ्या पर्यायांसाठी वेगवेगळी स्टेटमेंट बनवा. त्यात पुन्हा कोणी चार महिन्याने येऊन आता मी पर्याय एककडून दोनकडे जातोय म्हटलं, कि डोकेदुखी! थोडक्यात व्यक्तिगत करांची प्रक्रिया म्हणजे दुःस्वप्न ठरणार आहे. पुन्हा यातून होणारा फायदा मात्र अगदीच फुटकळ आहे. त्यात कंपन्यांच्या लाभांशावर अधिक कर देण्याची वेळ अनेक करदात्यांवर येऊ शकते.

छोट्या उद्योजकांना एकाऐवजी पाच कोटींपर्यंत व्यवहार असतील, तरी ऑडीट करावं लागणार नाही. पण त्याकरता त्यांची जमा किंवा खर्च पाच टक्क्यांहून जास्त रोखीत असता कामा नये. आता छोटे उद्योजक ज्या स्तरावर काम करतात, तिथे हे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सवलत द्यायची आणि तिचा फायदा घेणं अशक्य करून टाकायचं, असा खेळ केलेला आहे. शिवाय एकीकडे उद्योगांना रिटर्न भरण्याची तारीख एका महिन्याने वाढवली आहे. पण त्याच्या एक महिना आधी करांच्या ऑडीटचा रिटर्न भरायला लागेल, असं सांगून एक मूर्ख विरोधाभास निर्माण केलेला आहे.

या सगळ्या खेळात, घटतं उत्पन्न आणि सावरत नसलेला खर्च, याचा मेळ घालताना उचललेलं जोखमीचं पाऊल म्हणजे एलआयसीमधला हिस्सा विकायची तयारी. भारतातल्या या सगळ्यात मोठ्या कंपनीचा रोल निव्वळ विमा एव्हढाच नाही, तर त्यापेक्षा खूप विस्तृत आहे. त्याचं खाजगीकरण, ही एक आव्हानात्मक जबाबदारी आहे. आजपर्यंत एलआयसीचा वापर हा इतर सरकारी कंपन्यांचे तोटे झाकायला झालेला आहे. हिस्सा विकायच्या प्रक्रियेत कदाचित एलआयसीच्या मालमत्तेचं आणि निधीचं कठोर परीक्षण होईल, त्यात अनपेक्षित धक्के बसले नाही, म्हणजे मिळवलं. त्या दृष्टीने ही विक्री सरकारला यशस्वी पार पाडता यावी, ही शुभेच्छा. पण आपण ज्या सरकारांनी ‘काहीच केलं नाही’, अशी ओरड केली, त्याच सरकारांच्या काळात निर्माण झालेला एक मोठा ठेवा आज अडचणीच्या वेळी कामी येतो आहे, हे सरकारने ध्यानात ठेवावं. आवर्जून तारीफ करावी असं एकमेव पाऊल म्हणजे बँक ठेवींचा विमा एक लाखावरून पाच लाख करण्याचं. त्यासाठी मात्र सरकारचं अभिनंदन करायलाच पाहीजे.

जाताजाता स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातला एक ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आज निर्मला सीतारामननी सादर केला, हे म्हणायलाच हवं. म्हणजे त्यात काही ऐतिहासिक आर्थिक घोषणा होत्या, किंवा कररचनेत अभूतपूर्व बदल होता, म्हणून नव्हे. तर दोन वेगळ्याच कारणांसाठी! एकाच दिवशी बाजार, शेतकरी, अभ्यासक आणि मध्यमवर्गीय, या चारही घटकांना नाराज करण्याचं काम अर्थसंकल्प करू शकला, ही एक अपवादात्मक कामगिरी आहे. दुसरं म्हणजे अर्थमंत्री तब्बल अडीच तासाहून अधिक काळ तो त्या सादर करत होत्या. पण एवढ्या प्रदीर्घ सादरीकरणातून पदरी काही फारसं पडलं असं म्हणता येणार नाही. धाडकन कंपन्यांवरचा कर कमी करण्यासारखी काही अवसानघातकी खेळी नव्हती, हेच त्यातल्या त्यात समाधान… बाकी उरलेला नुसताच शिळ्या कढीचा ऊत होता.

आणि म्हणूनच नुसतं स्वप्नरंजन करता करता मर्ढेकरांच्या वाण्याची काय गत झाली, हे आठवायला पाहीजे.

देशाची अर्थव्यवस्था एव्हाना रुतलेली आहेच. ती बाहेर काढण्याचा प्रयत्न भविष्यात तरी होवो, ही भाबडी अपेक्षा!

अजित जोशी सीए आहेत.