नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि अहमदिया

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या शेजारील तीन देशातील अल्पसंख्यांक म्हणजेच हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारशी आणि जैन यांना धार्मिक छळाला सामोरे जावे लागल्याने या धर्मातील जे लोक भारतात पळून आले, त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल अशी तरतूद करण्यात आली. हा कायदा संमत होण्यापूर्वी हे विधेयक लोकसभेत सादर केल्यापासूनच काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी, ‘या विधेयकात धार्मिक अल्पसंख्यांकाच्या जोडीला पाकिस्तानातील अहमदिया आणि शिया पंथियांना का जोडले नाही? त्यांनाही पाकिस्तानात छळाला सामोरे जावे लागते,’ असा सातत्याने मुद्दा मांडला.

अहमदिया पंथ

१८८९ साली ब्रिटिश इंडियातल्या पंजाब प्रांतात (आजच्या भारतातल्या पंजाबमधल्या कादियन या प्रांतामध्ये) ‘कादियन’ भागात मिर्झा गुलाम अहमद यांनी या पंथाची स्थापना केली. यांना ‘कादियानी’ देखील म्हटले जाते. हा पंथ इस्लाममधल्या सर्वात अलिकडच्या काळातला पंथ. मिर्झा गुलाम अहमद असे म्हणत, की मोहम्मद पैगंबरांनंतरही प्रेषित येणार. महम्मद पैगंबर हे काही शेवटचे प्रेषित नाहीत. पंथाच्या स्थापनेनंतर दोनच वर्षांनी त्यांनी स्वतःला प्रेषित (मसिहा) म्हणवून घ्यायला सुरूवात केली. त्यांना मोठ्या प्रमाणावर अनुयायी मिळाले. भारत-पाकिस्तान फाळणीपूर्वी अहमदिया पंथ मोठ्या प्रमाणावर ‘ऑल इंडिया मुस्लिम लीग’च्या मागे होता. पाकिस्तान निर्मितीनंतर सरकारमध्ये अहमदिया पंथातील अनेकांना मंत्रिपदे मिळाली. सरकारी नोकऱ्यातील मोठ्या हुद्द्यावर अहमदिया पोहचले. पाकिस्तानचे पहिले परराष्ट्रमंत्री झफरुल्लाह खान हे अहमदियाच होते.

१९५३ साली जानेवारीमध्ये पाकिस्तानातल्या कर्मठ मुस्लिमांच्या संघटनांनी अहमदियांच्या विरोधात एकत्र येऊन मोठं अधिवेशन भरवलं (त्याला अँटी-कादियानी मूव्हमेंट असेही म्हणतात). अधिवेशनात त्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या,

१. पाकिस्तानचे पहिले परराष्ट्रमंत्री अहमदिया पंथीय झफरूल्लाह खान यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करण्यात यावी.

२. सरकारमध्ये असलेल्या सर्व उच्चपदस्थ आणि अधिकारी जे अहमदिया आहेत, या सगळ्यांची हकालपट्टी करण्यात यावी.

३. अहमदियांना मुस्लिमेतर जाहीर करण्यात यावं.

त्यांच्या या मागण्या पाकिस्तानच्या तत्कालिन सरकारने फेटाळून लावल्या.

या अधिवेशनाच्या साधारण एक महिन्यानंतरच पाकिस्तानातल्या पंजाब राज्यामध्ये, मुख्यतः रब्वाह आणि लाहोर प्रांतात काही ठिकाणी अहमदियांविरोधात दंगली उसळल्या. रब्वाह या ठिकाणी अहमदियांचं  धार्मिक स्थळ होतं. या दंगलीमध्ये शेकडो अहमदियांच्या कत्तली झाल्या. घरं जाळली, लुटली गेली. हजारो अहमदिया तिथून परागंदा झाले. या दंगली पंजाब सरकारला आटोक्यात आणण्यात अपयश आलं. शेवटी त्या प्रांतात लष्कराला पाचारण करण्यात आलं. लष्कराने लाहोर आणि पंजाब प्रांतात मार्शल लॉं लागू केला.

पाकिस्तानातले मुख्य प्रवाहातले मुस्लिम अहमदियांचा एवढा द्वेष का करतात?

पाकिस्तानातल्या मुख्य प्रवाहातले सुन्नी-शिया आणि अहमदिया यांच्या श्रद्धेमध्ये मुलभूत फरक आहे. इस्लाममध्ये ‘खातमुल नबुवत’ ही अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना आहे. म्हणजे प्रेषित महम्मद पैगंबर हेच शेवटचे प्रेषित आहेत. यानंतर कोणताही प्रेषित येणार नाही/अल्लाह पाठवणार नाही. अहमदिया पंथियांना इस्लाममधील ही भूमिका मान्य नाही. त्यांच्या मते प्रेषित महम्मद यांच्यानंतरचे प्रेषित, अहमदिया पंथाचे संस्थापक ‘मिर्झा गुलाम अहमद’ आहेत. अहमदियांमध्ये मिर्झा गुलाम अहमद यांच्या मृत्यूनंतरही प्रेषिताची परंपरा सुरू राहिली. शिवाय अहमदियांमध्ये धर्मप्रचाराचीही दांडगी परंपरा आहे. अहमदिया स्वतःला मुस्लिम म्हणवतात; पण इतर कट्टर मुस्लिम अहमदियांना मुस्लिम म्हणून मान्यता देत नाहीत.

आणखी एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे, अहमदियांच्या मते या आधुनिक काळात तलवारीच्या आधारावर धर्मयुद्धाची गरज नाही. त्यामुळे अहमदिया तलवारीच्या आधारवरचा जिहाद रद्द ठरवतात.

या कारणांमुळेच पाकिस्तानमधल्या कर्मठ मुस्लिमांच्या संघटनांनी एकत्र येऊन अहमदियांविरूद्ध दंगली घडवल्या.

१९७४ साली पाकिस्तानात ५३ सालच्या उसळलेल्या अहमदियाविरोधी दंगलींपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर दंगली उसळल्या. शेकडो अहमदियांच्या कत्तली पुन्हा घडवून आणल्या गेल्या. अहमदियांच्या वीसहून अधिक मशिदी उध्वस्त करण्यात आल्या. सलग तीन ते चार महिने अहमदियांवर अत्याचार सुरू होते.

याचदरम्यान ७ डिसेंबर १९७४ ला पाकिस्तानचे तत्कालिक पंतप्रधान झुल्फिकर अली भुट्टो यांनी पाकिस्तानच्या राज्यघटनेमध्ये दुसरी घटनादुरुस्ती घडवून आणली. ती घटनादुरुस्ती अशी होती की, ‘अहमदिया हे मुस्लिम नाहीत.’

या घटना दुरुस्तीला कुराणाचा आधार होता. कुराणामध्ये प्रेषित महम्मद हे शेवटचे प्रेषित ही भूमिका आहे आणि अहमदियांना ते मान्य नाही, म्हणून ते मुस्लिम नाहीत.

१९८४ साली पाकिस्तान सरकारने जनरल महम्मद झिया-उल-हक यांच्या शासनात अहमदियासंबंधी एक नवा कायदा बनवला. या कायद्याने अहमदियांच्या स्वातंत्र्याचा गळाच घोटला. त्या कायद्यातल्या मुख्य तरतूदी अशा होत्या.

१. अहमदियांनी सार्वजनिक ठिकाणी स्वतःला मुस्लिम म्हणवून घ्यायचं नाही.

२. सार्वजनिक ठिकाणी इस्लामचं कोणत्याच प्रकारे पालन करायचं नाही. ‘अस्सलामुआलयकुम’, अशा सदिच्छा सुद्धा व्हायच्या नाहीत.

३. अहमदिया पंथीयांनी त्यांची मशीद सोडून इतर मशिदीमध्ये नमाज अदा करायचे नाहीत. अहमदिया मशिदीतून अजान सुद्धा द्यायची नाही.

या कायद्याचं पालन न करणे हा गुन्हा आणि त्याला ३ वर्षांपर्यंतचा तुरूंगवास आणि दंडात्मक कारवाईची तरतूद या कायद्यात होती.

या कायद्यानंतर अहमदियांचे तत्कालिन धर्मगुरू मिर्झा ताहिर अहमद यांना देश सोडण्यास भाग पाडलं गेलं. मिर्झा ताहिर अहमद यांनी अनेक अहमदियांना घेऊन अहमदियांचं मुख्य धार्मिक स्थळ ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित केले.

२०१० साली मे महिन्यात पाकिस्तानात लाहोरमध्ये पुन्हा अहमदियांच्या विरोधात मोठ्या दंगली झाल्या. अहमदियांच्या दोन मशिदी उध्वस्त करण्यात आल्या. ९४ अहमदियांना मारून टाकण्यात आले. १२० हून अधिक जखमी झाले.

पाकिस्तानातले कट्टर मुसलमान जितका हिंदुंचा द्वेष करतात तितक्याच द्वेषाला अहमदियांना सामोरं जावं लागतं. पाकिस्तानात त्यांच्या विरोधात अनेक फतवे निघत राहतात. छोट्या मोठ्या दंगली होतच राहतात. अहमदियांचं जगणे पाकिस्तानात मुश्कील आहे. अनेक अहमदियांनी पाकिस्तान सोडलं. मुख्य धार्मिक स्थळ ब्रिटनला स्थलांतरित केल्यामुळे अनेकांनी ब्रिटनमध्ये आश्रय घेतला. काहींनी मुस्लिमबहुल देशात आश्रय घेतला. काहीजणांनी भारतात आश्रय घेतला.

हे झालं पाकिस्तानातलं. शेजारच्या बांगलादेशातही अहमदियांना छळाला सामोरं जावं लागतं. कट्टर मुस्लिमांच्या संघटनांनी अहमदियांना काफीर ठरवण्याची मागणी केली होती. नाना तऱ्हेचे फतवे काढले जातात. त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ले होतात. अफगाणिस्तानातही अहमदियांची परिस्थिती काही वेगळी नाही.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामध्ये अहमदियांना इतर सहा अल्पसंख्यांकांसोबत का जोडलं नाही?

लोकसभेत विधेयक सादर केल्यापासून हा प्रश्न अनेकांनी विचारला.

काही दिवसांपूर्वी ‘अजेंडा आज तक’ या कार्यक्रमामध्ये मुलाखत घेणाऱ्या राहुल कन्वल यांनी हाच प्रश्न केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना विचारला होता. त्यावर पियुष गोयल म्हणाले, “त्यांचा(मुसलमानांचा)

अंतर्गत प्रश्न आहे. आणि हे ‘एथनिक पर्सिक्युशन’ (वांशिक-पंथीय नरसंहार) आहे, ‘रिलिजियस’ (धार्मिक) नाही. आणि यांच्यासाठी बाकी इस्लामिक राष्ट्रे आहेत ना!’

११ डिसेंबर, २०१९ ला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा राज्यसभेत म्हणाले, “पाकिस्तान या राष्ट्राचा धर्म इस्लाम आहे. आणि इस्लामिक राष्ट्रामध्येच मुस्लिमांवर अत्याचार होण्याची शक्यता कमी आहे.”

वरील दोन्ही युक्तिवादाला उत्तर असं आहे, की पाकिस्तानात अहमदिया हे मुस्लिम नाहीत, अशी घटनादुरूस्ती घडवून आणल्यानंतर तो मुसलमानांच्या अंतर्गत प्रश्न राहत नाही. पियुष गोयल म्हणतात त्यांना इतर इस्लामिक राष्ट्रे आहेत. पण इतरही इस्लामिक राष्ट्रात अहमदियांना छळाला सामोरं जावं लागतं.  इंडोनेशिया, अल्जेरिया, सौदी अरब, यांसारख्या मुस्लिमबहुल राष्ट्रामध्येही अहमदियांना छळाला सामोरं जावं लागलेलं आहे. कारण अहमदिया आणि इतर मुख्य प्रवाहातील मुस्लिम यांच्या श्रद्धेमध्येच मुलभूत फरक आहे.

कट्टर मुस्लिम त्यांना मुस्लिम मानतच नाहीत. आणि सार्वजनिक ठिकाणी व्यवहारात इस्लामचं पालन करण्यापासून मज्जाव केला जातो. त्यामुळे पियुष गोयल म्हणतात, अहमदियांसाठी इतरही इस्लामिक राष्ट्रे आहेत याला काही अर्थ नाही.

हे विधेयक लोकसभेत सादर केल्यानंतर काँग्रेसने, “धर्माच्या आधारावर भेद करत नागरिकत्व बहाल करणे, हा राज्यघटनेच्या १४ व्या कलमाचा भंग आहे’, अशी टीका केली.

याला उत्तर देताना राज्यसभेत अमित शहा असे म्हणाले,  “रीझनेबल् क्लासिफिकेशन आणि रॅशनल उद्देश असेल तर घटनेच्या १४ व्या कलमाचं उल्लंघन होत नाही.”

त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा होता, की या शेजारच्या तीन राष्ट्रातल्या मुस्लिमांना (यात अहमदियाही आलेच.) सोडून इतर सहा धर्मीयांना नागरिकत्व देतोय हे ‘रीझनेबल् क्लासिफिकेशन’ आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. या कायद्यात अहमदियांना का वगळलं? हा प्रश्न विचारला जाण्याची शक्यता आहे. किंबहुना तो विचारला जाईलच. अहमदियांना वगळणं हे ‘रीझनेबल् क्लासिफिकेशन’ आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी पक्षाला पटवून द्यावे लागेल.