नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला, पुढे काय? – भाग २

या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी सही केली आणि काही विरोधक तर त्या रात्रीच न्यायालयात गेले. अर्थात न्यायालयावर विश्वास असावा हे बरोबर आहे, पण इतकीही घाईही नसावी! भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ मध्ये केशवानंद भारती खटला या नावाने ओळखला जाणार्‍या एका खटल्यात असा निर्णय दिलेला आहे, की संसद हवे ते कायदेच नाही तर हव्या त्या घटनादुरुस्त्यासुद्धा करू शकेल. पण ते कायदे आणि त्या घटनादुरुस्त्या भारताच्या संविधानाच्या गाभा तत्त्वांशी सुसंगत असल्या पाहिजेत. त्याच निर्णयामध्ये न्यायालयाने असंही म्हटलं आहे, की आपल्या संविधानाचं जे एक बेसिक स्ट्रक्चर आहे. एक ढाचा आहे, तो ढाचा संविधानामध्ये दुरुस्ती करूनसुद्धा बदलता येणार नाही. मग कायदा करून बदलण्याची तर गोष्टच सोडा! त्यामुळे विरोधकांनाही एक अशी आशा आहे, की जर धर्मनिरपेक्षता हे भारताच्या संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याचा एक भाग असेल आणि असं सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी असं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे सेक्युलॅरिझमच्या तत्त्वाला या कायद्याने जर बाधा येत असेल, तर हा कायदा न्यायालयाकडून नक्कीच रद्दबातल ठरवला जाईल.

मात्र असा आशावाद बाळगतानाच, न्यायालय कोणत्या पद्धतीने काम करतं, हे आपण लक्षात घेतलं पाहीजे. न्यायालयामध्ये ज्यावेळी आपण कुठल्याही कायद्याला किंवा घटनादुरुस्तीला आव्हान देतो, की हे संविधानाला धरून नाही; त्यावेळी न्यायालयाच्या कामाचं सुरुवातीचं तत्त्व Presumption of Constitutionality असं असतं. त्याचा अर्थ असा, की कायदे हे मुळात संसदेने करायचे असतात. त्यामुळे संसदेने केलेला कायदा हा कायदेशीर आणि योग्य असणार, या गृहीतकापासून न्यायालयाचं काम सुरू होतं. न्यायालय तुमच्या-माझ्यासारखं संशय घेऊन कामकाजासाठी बसत नाही. त्यामुळे संसदेने केलेला कायदा हेतूंविषयी आधीच संशय न घेता, कायदेशीर आणि योग्य असणार असं न्यायालय मानून पुढे जातं. मग प्रतिपक्षाला सिद्ध करावं लागेल, की याच्यामध्ये संविधान किंवा संविधानातील तत्त्वं कशाप्रकारे बाधित होत आहेत आणि त्यांना धक्का पोहोचतो आहे. हे सिद्ध करण्याची जी कायदेशीर प्रक्रिया असेल, त्यातून ते सिद्ध होईल का, भेदभाव म्हणजे डिस्क्रिमिनेशनबद्दल न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांनुसार, हे ‘डिस्क्रिमिनेशन’ कायदेशीर ठरेल की बेकायदेशीर ठरेल, या सगळ्या गोष्टी अळवावरच्या पाण्यासारख्या अनिश्चित आहेत. त्यांच्याबद्दल खात्रीने सांगता येत नाही.

म्हणून आपण नागरिक म्हणून या कायद्यामध्ये आपल्याला जे चूक आहे असं वाटतं, त्याला आपण चूक म्हणणं आवश्यक आहे. संविधानात असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला धक्का पोहोचणारा कायदा होत असेल, तर केवळ न्यायालयावर विसंबून राहून, ‘कोर्ट काय म्हणेल ते बघू…’ असं म्हणून चालणार नाही. नागरिक म्हणून याची चर्चा करणं आपल्याला भाग आहे. म्हणून माझं असं प्रतिपादन आहे आणि कदाचित आपल्याला हे मान्य होणार नाही. पण तुम्ही त्याचा विचार करा, की जर देश धर्माच्या आधारावर नसेल, तर त्याच्यामधील नागरिकत्व देताना धर्माचा निकष कसा लावायचा?

पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांचा छळ होतो की नाही, याच्याशी मला तूर्त कर्तव्य नाही कारण, पाकिस्तान हा लोकशाहीच्या बाबतीत पूर्णतः अपयशी ठरलेला देश असल्यामुळे आधी म्हटल्याप्रमाणे तिथे अल्पसंख्यांकांचा छळ होतोच. आणि पाकिस्तानात जसा छळ होतो त्या अर्थाने तो बांग्लादेशात होत नाही; पण गेल्या दहा वर्षांमध्ये बांग्लादेशामध्येही मुस्लिम मूलतत्त्ववादी संघटनांनी डोकं वर काढलेलं आहे. बांग्लादेशदेखील इस्लामी देश असावा यासाठी तिथल्या सरकारवर ते दडपण आणत आहेत. मुसलमान विरुद्ध बिगर मुसलमान असे संघर्ष पाकिस्तान आणि बांग्लादेशामध्ये होत आहेत, म्हणून आपल्या देशाचा मूलभूत आधार आपण बदलायचा का? राज्याचा मुख्यमंत्री हा जबाबदार माणूस असतो. पण गुजरातचे मुख्यमंत्री यावर काय म्हणाले? ते म्हणाले, “पाकिस्तानातल्या मुसलमानांची इतकी काळजी तुम्ही का करता? त्यांच्यावर अन्याय झाला, तर त्यांना जायला इतर मुस्लिम देश आहेत. हिंदूंसाठी मात्र फक्त भारत आहे.” याचा अर्थ, काही लोकांच्या मनात अशी गैरसमजूत आहे, की भारत हा हिंदूंचा देश आहे. पण आपला आपल्या संविधानाशी थोडासाही परिचय असेल, तर आपण असे मानतो की भारत हा फक्त हिंदूंचा देश नाही. तो कोणत्याही धर्माच्या लोकांचा, ते जर व स्वतःला भारतीय म्हणत असतील, तर त्यांचा देश आहे.

१९५५ साली नागरिकत्व कायदा झाला त्यावेळी भारताचे तेव्हाचे गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत म्हणाले होते, “नागरिकत्वासाठी आम्ही फक्त जन्माचा मुद्दा घेतलेला आहे.” मूळ कायदा तसा सोपा आहे. तुम्ही जर भारतात जन्माला आला असाल, तर तुम्ही भारतीय ठरता आणि हे जगभरचंच तत्त्व आहे. म्हणून तर आपल्याकडचे अमेरिकास्थित देशभक्त अमेरिकेत असतानाच तिथे मूलबाळ जन्माला येईल याची काळजी घेतात. कारण त्यांच्या मुलांना जन्मानंतर अमेरिकेचं नागरिकत्व आपोआप मिळतं. तुम्हाला-मला ग्रीन कार्डसाठी दहा-दहा वर्षं झगडावं लागतं; पण आपली पोरं जर तिथे जन्माला आली, तर ती आपोआप अमेरिकन नागरिक बनतात.

१९५५ साली भारत सरकारनेही हेच ठरवलं – नागरिकत्वासाठीचं मूळ तत्व हेच राहील की, जो भारतात जन्मतो, तो भारतीय नागरिक. पुढे त्याला भारतात राहायचं आहे की नाही, ते त्याने ठरवावं. हे सांगताना भारताचे तेव्हाचे गृहमंत्री म्हणाले की, the mere fact of birth in India invests right to citizenship. (केवळ भारतात जन्म झाला ही एकच गोष्ट भारताच नागरिकत्व मिळण्यासाठी पुरेशी आहे.) त्यांनाही हे माहिती होतं, की याच्याबद्दल लोकांच्या मनात थोडी काचकूच होईल. म्हणून त्यांनी पुढे असं म्हटलं की we have taken a cosmopolitan view. (एका सभ्य जगाच्या स्वप्नामध्ये आम्ही एक वैश्विक दृष्टिकोन घेऊन हा निर्णय घेतलेला आहे.) ही १९५५ सालच्या भारताची आणि भारताच्या नागरिकत्व कायद्याची मूळ भूमिका होती. त्याच्याशी हा आत्ताचा कायदा विसंगत आहे, हे कुणीही सहजगत्या पाहून सांगू शकतो. आता या दुरुस्तीनंतर कोणत्या धर्माचे किती लोक भारतात येतील हा मुद्दा नाही. या कायद्यामध्ये मुसलमानांना जरी नमूद केलं, तरी असे किती मुसलमान स्थलांतरीत येतील? कदाचित एकही मुसलमान पाकिस्तानातून किंवा बांगलादेशातून येणार नाही. नाही आले तरी पण हा प्रश्न तत्त्वाचा आहे. तुमच्या कायद्याचं आणि तुमच्या देशाच्या एकूण अस्तित्वाचं अधिष्ठान काय आहे, हे तुम्ही ठरवायचं आहे. भारत सरकार किंवा आज संसदेत बहुमतात असलेला राज्यकर्ता पक्ष जर असं म्हणाला असता, की हे अधिष्ठान आम्हाला बदलायचं आहे. तर मग आपल्याला त्याच्याबद्दल बोलता आला असतं किंवा वाद घालता आला असता. आता मात्र तसं न करता, आडवळणाने गुपचूप हे अधिष्ठान बदललं जात आहे. ही या कायद्यातली गोची आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की, या कायद्यामध्ये मूळ प्रश्न व्यवहाराचा नसून ही समस्या तात्विक आहे.

या कायद्याचा जो व्यावहारिक संबंध आहे त्याच्यातूनच आसाम पेटलेला आहे. आसामच्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे तिथे वीसेक लाख बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत. त्यांना असं वाटतं, की त्यातले किमान निम्मे स्थलांतरित हिंदू आणि निम्मे मुसलमान आहेत. आता तुम्ही आणि मी जर प्रेमळ आणि देशभक्त हिंदू असू, तर आपल्याला असं वाटेल, की तेवढेच इथले दहा लाख हिंदू वाढले. आसामच्या लोकांना मात्र असं वाटतं, की आम्हाला हे सगळे २० लाख लोकच नको आहेत आणि तुम्ही १० लाख लोक आमच्यावर थोपवत आहात. आसाम पेटला आहे, तो या व्यवहारामुळे पेटलेला आहे. पण आपण जर या कायद्याच्या मूलतत्त्वाचा विचार केला तर मला असं वाटतं, की कोणत्याही मर्यादीत व्यावहारिक मुद्द्यांच्या आधारावर लढण्यापेक्षा तत्त्वांच्या आधारावर लढायला हवं. म्हणजे, मी मुसलमान आहे आणि या कायद्यामध्ये मुसलमान हा शब्द नाही, हा माझा रागवण्याचा मुद्दा असण्यापेक्षा किंवा मी आसामी आहे आणि या कायद्यामुळे हिंदू का होईना आसामात राहणार म्हणून मला राग येतो, यापेक्षा भारताच्या स्वरूपावर हा कायदा घाला घालतो म्हणून विरोध करण्याची तयारी असायला हवी. लढाई ही अंतिमतः तत्त्वांची आहे.

या वादातून निघालेली एनआरसी-एनपीआर ही जी दोन छोटी पिल्लं आहेत त्यांची चर्चा करणं महत्त्वाचं आहे.

कारण इथे पुण्यात हॉलमध्ये बसून भाषण ऐकणार्‍या लोकांच्या जीवनाशी त्यांचा थेट संबंध नसला, तरी तुमच्या आजूबाजूच्या गोरगरीब, हातावर पोट असलेल्या, इन्फॉर्मल सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या कुणाचाही याच्याशी संबंध येऊ शकतो, असे पुढचे मुद्दे आहेत. म्हटलं तर हे मुद्दे अजिबात धर्माशी संबंधित नाहीत. ते मुद्दे म्हणजे, ‘एनआरसी’ आणि ‘एनपीआर’, हे दोन्ही २००३ साली नागरिकत्व कायद्यामध्ये केलेल्या दुरुस्तीमधून आलेले दोन प्रकार आहेत. त्या दुरुस्तीतून असा कायदा केला गेला की, या देशाचं एक नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स असेल आणि त्यासाठी एक नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर असेल.

२००३ च्या या कायद्याकडे जाण्याआधी आपण आधी मागे  ८७ सालाकडे जाऊ. ८७ साली राजीव गांधी नुकतेच पंतप्रधान झाले होते. आसाम करार झाला होता. आणि आपण शांतता प्रस्थापित केली या आनंदात राजीव गांधी असणार. बहुतेक त्यांना त्यावेळी ‘आपल्याला शांततेचं नोबेल पारितोषिक मिळेल’ असंही वाटत असावं. त्या प्रेमाखातर त्यांनी या कायद्यात ८७ साली एक बदल केला. १९५५ साली भारताचे गृहमंत्री असलेले गोविंद वल्लभ पंत यांनी सांगितलेल्या आणि आपण आधी उल्लेख केलेल्या जन्माधारित नागरिकात्वाच्या ‘वैश्विक’ तत्त्वाला छेद देण्याचं काम, राजीव गांधी या आधुनिकतावादी पंतप्रधानांनी १९८७ केलं. त्यावेळी त्यांचे चिदंबरम हे गृहमंत्री होते. चिदंबरम हे गोविंद वल्लभ पंतांएवढे मोठे नाहीत. पण त्यांनी काय विधान केले हे पाहण्यासारखं आहे. लोकसभेमध्ये ही नवी दुरुस्ती मांडताना ते म्हणाले, “time has come to tighten up our citizenship laws.” (आपले नागरिकत्वाचे कायदे कडक करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.) “We cannot be generous at the cost of our own people.” (आपल्याच लोकांच्या जिवावर आपण उदार राहू शकत नाही.)

आताच्या आंदोलनात काँग्रेस का कुठे दिसत नाही? या प्रश्नाचं एक उत्तर कदाचित तुम्हाला आता  मिळालं असेल. या विधानाच्या खाली चिदंबरम असं न लिहिता अमित शहा असं लिहिलं असतं, तरी चाललं असतं. या दुरुस्तीने काय केलं हे पाहण्याइतकंच त्याचं समर्थन कसं केलं गेलं हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. १९८७ साली केलेल्या दुरुस्तीने पहिल्यांदा जन्म हा नागरिकत्वाचा आधार मर्यादित केला आणि असं म्हटलं, की तुमची आई किंवा तुमचा बाप यापैकी कोणीतरी एक जन्माने भारतीय असेल, तरच तुम्ही भारतीय नागरिक होता. तुमचा जन्म जर भारतात झाला आणि तुमची आई किंवा वडिल यापैकी एकही जण भारतीय नसेल तर तुम्ही आपोआप, नैसर्गिक भारतीय नागरिक होऊ शकत नाही. म्हणजे नेहरू आणि गोविंद वल्लभ पंत यांच्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये जे नमूद केलं होतं, त्याच्या मूलभूत पायाला छेद देणारी ही दुरुस्ती १९८७ साली झाली. २ जुलै १९८७ पासून ती लागू झाली.

२००३ साली लालकृष्ण अडवाणी गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान असताना त्यांनी या कायद्यामध्ये आणखी बदल केला. Citizenship Amendment Act २००३ म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा आहे. त्या कायद्यात केलेला बदल ३ डिसेंबर २००४ पासून लागू झाला. तो बदल असा होता की, ‘तूमच्या जन्मदात्यापैकी कोणीही एक जण जर बेकायदेशीर स्थलांतरित असेल, तर तुम्हाला भारताचं नागरिकत्व कधीच मिळणार नाही.’ ट्रम्प हे यांच्याकडूनच शिकले असणार, कारण अमेरिकेत आता हेच चाललेलं आहे. स्थलांतरितांच्या मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांपासून वेगळं काढलं जात आहे. भारताने हा कायदा २००४ सालीच केलेला आहे. अशा मुलांना जन्माधारित नागरिकत्व मिळणार नाही. आता तुमच्या लक्षात येईल की, ‘बेकायदेशीर स्थलांतरित’ याची व्याख्या बदलणं का महत्वाचं आहे. या सगळ्या कायद्यांच्या गोंधळात कोणत्या तरी एका समाजघटकाला सतत बाजूला ठेवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत, त्याचं हे चित्र तुम्हाला आता स्पष्ट होईल.

या खेरीज २००४ च्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये त्यांनी अशी तरतूद केली गेली की, भारताचं एक नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर असेल आणि एक नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन्स असेल. आपलं नशीब, की त्या कायद्यात ‘there may be’ असं आहे. ते जर ‘there shall be’ असतं तर एव्हाना आपण सगळे गाळातच गेलो असतो.

आता नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन्स ही काय भानगड आहे? ही एखाद्या थर्ड रेट टेलिव्हिजन सिरीयलमधल्या रहस्यासारखी रहस्यकथा आहे. ती थर्ड रेट तर आहेच, पण ज्यांना त्याचा त्रास भोगावा लागेल त्यांच्यासाठी ती फर्स्ट रेट छळणूक आहे. त्यामुळे आधी नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन्स काय आहे, हे बघूया. या नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझनसाठी योग्य ते नियम सरकार करेल, असं मूळ कायद्यात म्हटलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे २००४ साली वाजपेयी सरकारने नियम जारी केले, त्याचं नाव आहे सिटिझनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीझन्स अँड इशू ऑफ नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड, रुल्स २००३. त्यांची महत्त्वाकांक्षा काय आहे हे लक्षात घ्या. एक रजिस्टर असेल, सगळ्यांना एक आयडेंटिटी कार्ड दिले जाईल आणि सगळ्यांना एक नंबर दिला जाईल.

सामाजिक शास्त्रांचे आणि कायद्याचे जे विद्यार्थी असतील त्यांना माहिती असेल, की लोकांना जर दामटायचं आणि चेपायचं असेल, तर त्यांना नंबर द्यायचे. ही हौस सगळ्या आधुनिक राज्यकर्त्यांना असते. तेव्हाही, म्हणजे २००३ मध्ये, असा कुणीतरी उत्साही आणि टेक्नोलॉजी मानणारा नोकरशहा असणार. २००४ हा टेक्नॉलॉजीविषयीच्या नव्या विश्वासाचा काळ होता. त्यामुळे कोणाच्या तरी डोक्यात ही फँटॅस्टिक आयडीया आली असणार आणि त्यांनी ती सरकारच्या डोक्यात घातली असणार. त्यामुळे यासाठी काय नियम केले आहेत ते पहा. आणि मग तुमच्या लक्षात ही गंमत येईल, की यादी करण्याचा उत्साह असलेल्या बाबूंना हे नेमकं कसं करायचं याचा धड अंदाजदेखील नव्हता.

सर्व नागरिकांची अस्सल, म्हणजे अधिकृत यादी करायची, हे कसं करायचं? यासाठी सरकार एक रजिस्ट्रार नेमेल. तो रजिस्ट्रार दिल्लीत बसून तुमची नोंद कशी करणार आणि तुम्हाला आयकार्ड काय देणार? नोकरशाहीबद्दलचे सिद्धांत मांडणारा प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्रज्ञ मॅक्स वेबरचं नाव तुम्ही ऐकलं असेल, त्याने असं म्हटलं आहे, की नोकरशाहीला एकच गोष्ट फार चांगली करता येते आणि ती म्हणजे, स्वतःचं पुनरुत्पादन! नोकरशाही नोकरशाहीला जन्म देते बाकी तिला काही करता येत नाही. तुम्ही एक रजिस्ट्रार नेमला. खरंतर जो भारताचा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेन्सस आहे, त्यालाच याचाही रजिस्ट्रार करून टाकलेला आहे, म्हणजे त्याच्या एका खांद्यावर एक बिल्ला आणि दुसऱ्या खांद्यावर दुसरा. त्याच्या हाताखाली स्टेट रजिस्ट्रार असतील. पण स्ट्रेट रजिस्ट्रारसुद्धा मुंबईच्या मंत्रालयात बसणार, म्हणून मग डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार असतील, ते आपले कलेक्टर साहेब होणार. त्यांनाही बरंच आहे, अनेक उद्योग असतात, त्यात हा एक उद्योग झाला. त्यांच्या बायोडेटात आणखी एक नोंद – रजिस्ट्रार ऑफ एनआरआयसी. असं करत करत खाली सब रजिस्ट्रार असतील आणि त्यांच्या खाली लोकल रजिस्ट्रार असतील. ही सगळी साखळी तयार झाली. त्या कायद्यामध्ये वापरलेल्या शब्दांवरून मला असं दिसतं की, गाव पातळीवरचे बिचारे तलाठी, हे लोकल रजिस्ट्रार होणार. त्यांनाही जरा चांगलं नाव मिळालं. लोकल रजिस्ट्रार ऑफ एनआरआयसी! पण त्यांचे अधिकार पहा.

आता ज्याचा आपण पुढे उल्लेख करणार आहोत, ते नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर घेऊन, हे लोकल रजिस्ट्रार बसणार. आणि त्याच्यातून तुमची सिटीझनशिप ते व्हेरिफाय करणार, म्हणजे तुमचे नागरिकत्व तपासून पाहणार. जे स्वतःला भारतीय नागरिक म्हणवतात ते खरोखरच नागरिक आहेत, की नाही हे तपासून पाहण्याचं काम लोकल रजिस्ट्रार्स करतील. समजा मी तलाठी असेन आणि अमुक एका माणसाबद्दल मला संशय आला तर त्यांच्या नावापुढे मी डी (D) लावायचा; आणि हे आसाममध्ये चाललेलं आहे हे लक्षात घ्या. मी हे काल्पनिक बोलत नाही. इथे महाराष्ट्रात बसून आपल्याला हे गंमतीचं वाटतं. आसामची जनता गेली पंधरा वर्षं हे भोगते आहे. एका कोणीतरी लोकल अधिकार्‍याने तुमच्या नावापुढे डी लावला की तुमचं नागरिकत्व धोक्यात आलं. डी म्हणजे डाऊटफुल.

अर्थातच आपला देश न्यायप्रिय आहे, त्यामुळे त्यानंतर तुम्हाला नोटीस येईल! आणि मग तुम्ही कोणाकडे जाऊन सिद्ध करायचं, की ‘मी डाऊटफुल नाही म्हणून?’ तालुका रजिस्ट्रारकडे. म्हणजे गावातून उठायचं, तालुका रजिस्ट्रारकडे जायचं. तिथं त्याच्या पाया पडायचं. पाच-पंचवीस रूपये द्यायचे. त्याच्यासाठी पुढे स्पेशल एनआरआयसी वकील तयार होतीलच. त्यांच्याद्वारे आपला अर्ज द्यायचा आणि ‘मी डाऊटफुल नाही’, असं त्यात म्हणायचं. समजा मी तलाठी नाही, पण मला यांच्याबद्दल काहीतरी खुन्नस आहे, तर या कायद्यातील कलम ६ प्रमाणे कोणाही व्यक्तीला यादीतल्या नोंदींना आक्षेप घेता येऊ शकतो की, यादीत हे नाव कसं आलं?

कल्पना करा की जर एनआरआयसी झालं तर काय होणार आहे. मनमोहनसिंग यांचे काँग्रेसचे      अजागळ सरकार असल्यामुळे त्यांनी हे केलं नाही. पण याचा पक्षीय पद्धतीने विचार करू नका. कुठल्याही सरकारने हे केलं, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री कितीही सोज्वळ आणि सज्जन असले तरी शेवटी सगळं हेच घडणार आहे. कोणीतरी सरकारी अधिकारी मुळात माहिती तपासणार आणि तुमच्या नावापुढे डी लावला, की तुम्हाला तुमचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी दारोदार फिरावं लागेल.

सुहास पळशीकर, राजकीय विश्लेषक असून, पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे माजी विभाग प्रमुख आहेत.

शब्दांकन – मिथिला जोशी