सीएए-एनआरसी अंमलात आला तर त्याची सर्वात जास्त झळ स्त्रियांना बसणार आहे. भारतीय स्त्रियांना ते माहित आहे, आणि त्यामुळेच त्या आंदोलनात उतरल्या आहेत.
असंतोषाच्या या तुफानात, प्रत्येक मिरवणुकीत, प्रत्येक निदर्शनात, प्रत्येक आंदोलनात – जेएनयूपासून ते जामियापर्यंत किंवाअलिगढपासून ते जादवपूरपर्यंत – आघाडीवर दिसतात त्या तरुण स्त्रिया.
स्वतंत्र भारतात आजपर्यंत अशी दीर्घकाळ चाललेली कोणतीही राजकीय चळवळ झालेली नाही, जिचे नेतृत्व तरुण मुली करत आहेत – जोरदार आवाज उठवत, मागे न हटता, निर्धाराने. या आंदोलन करणाऱ्या, आरडाओरडा करणाऱ्या, गोंधळ माजवणाऱ्या तरुणी आहेत तरी कोण? त्या केवळ भारताच्या उदारतावादी महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनी आहेत? की त्यांना विरोधी पक्षांनी भडकावले आहे? त्या अपघाताने यात सहभागी झाल्या आहेत की काही पद्धतशीर विचार करून त्या उभ्या राहिल्या आहेत?
हा अपघात नाही, कुणी त्यांना भडकावलेलेही नाही. हा एक स्पष्ट आणि सरळ बदल आहे.
भारतभरच्या विद्यापीठांमधल्या विद्यार्थिनी हे दाखवण्यासाठी बाहेर पडल्या आहेत, की राजकारणाचे भविष्य वेगाने बदलत आहे: २१ व्या शतकाचे राजकारण आता मर्दानगीची भाषा वापरून करता येणार नाही. कधीतरी बलात्काऱ्यांच्या फाशीची मागणी करणाऱ्या घोषणांपुरते नव्हे तर लिंगभावाचे चर्चाविश्व काळजी आणि आस्थापूर्वक समजून घेण्याची वेळ आली आहे.
मोठ्या प्रमाणात मुली बोलत आहेत, लिंगभावी न्याय ही भीक नाही तर राजकारणाचे स्वरूप आणि तर्क यांच्यामध्येच व्यवस्थात्मक हस्तक्षेप करणे आहे हे सांगत आहेत.
हे सर्वसाधारण व्यापक चित्र आहे, पण मुली अशांत, निर्दयी अशा रस्त्यावरच्या राजकारणातउतरण्याची जोखीम का घेत आहेत त्याची कारणे अधिक सूक्ष्म आहेत.
पहिली गोष्ट ही, की नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) पुरुषांपेक्षा स्त्रियांकरिता जास्त धोकादायक आहे. आसाममधील डिटेन्शन कँपचे जे फोटो आणि बातम्या येत आहेत त्या हेच दर्शवणाऱ्या आहेत. आणि केवळ अल्पसंख्यांक गटांमधील स्त्रिया नव्हे तर सर्वच स्त्रियांना अशा प्रकारे नागरिकता काढून घेतली जाण्याचे भय जाणवू लागले आहे.
हे भय खरे आहे, कारण वसाहतवादाचा इतिहास असलेल्या देशाकरिता मतदानाचा अधिकार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारतासारख्या देशामध्ये, जिथे वसाहती स्वरूपातून बाहेर येण्याची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण होते आहे, तिथे स्त्रियांची राष्ट्रीय ओळख वसाहती (आणि वसाहतोत्तर सुद्धा) सरकारच्या विरोधातील त्याच्या लढ्याच्या इतिहासातून निर्माण झाली आहे. आणि म्हणून मतदानाचा अधिकार गमावण्याचा किंवा नागरिकत्व काढून घेतले जाण्याचा धोका खूप खोल परिणाम करतो.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या स्त्रियांकरिता हा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, कारण त्यांचा आवाज सापडण्याकरिता त्यांना काय काय करावे लागले आहे हे त्यांना माहित आहे. म्हणूनच, हा कायदा लिंगभावी न्यायाचा मूलभूत पैलू पायदळी तुडवत असल्यामुळे त्या या कायद्याला विरोध करण्यात अग्रेसर आहेत.
दुसरी गोष्ट आहे दस्तावेज अपुरे असण्याचे भय. भारतामध्ये विविध सामाजिक-आर्थिक गटातल्या स्त्रियांकडे अनेकदा सरकारी कागदांचा अभाव असतो.
१९९० पासून, ग्रामीण भागांमध्ये सरकारची एक सर्वात मोठी चिंता ही आहे, की अनेक प्रसूती दायांकरवी घरीच केल्या जातात, ज्यामुळे जन्म प्रमाणपत्राची प्रक्रिया गुंतागुंतीची होते; लग्नाची नोंदणीही केली जातेच असे नाही;स्त्रियांच्या नावावर बहुतेकवेळा स्थावर मालमत्ता नसते; आणि त्या वडिलांच्या किंवा लग्नानंतर नवऱ्याच्या छत्रछायेखालीच राहतात.
अशा रितीने सीएए आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी किंवा एनआरसी या दोन्हींची अंमलबजावणी झाली तर एक नवीन व्यवस्था येईल, सीमांताची नवीन व्याख्या आणि एक नवीनअधिपत्य निर्माण होईल, जो सर्व समुदायांमधल्या, जातींमधल्या, वर्गांमधल्या स्त्रियांकरिता गंभीर धोका असेल.
ग्रामीण भागातल्या स्त्रिया आता शिकत आहेत, शहरात जात आहेत, त्यामुळे हे धोके त्यांच्यापासून लपलेले नाहीत. या तरुण स्त्रिया अनेकदा त्यांच्या कुटुंबातल्या शिकणाऱ्या किंवा उच्च शिक्षण घेणाऱ्या पहिल्याच असतात.त्यांच्यासाठी आता त्यांच्या आई किंवा आज्जी जशा घरातच राहिल्या तसे करण्याचा पर्याय नाही.
त्यांच्या आकांक्षा आणि गतीला खीळ घालू शकेल अशा कोणत्याही अडथळ्याच्या त्या विरोधात आहेत, आणि म्हणूनच या भेदभाव करणाऱ्या कायद्याच्या विरोधात ठामपणे आंदोलन करत आहेत.
साक्षरता हे स्त्रियांच्या वाढत्या सहभागासाठीचे एक कारण आहे. उच्च शिक्षणामध्ये विद्यार्थिनींचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे. त्या आता अधिक प्रवास करत आहेत, होस्टेलवर किंवा सामायिकरित्या जागा भाड्याने घेऊन राहत आहेत, त्या अधिक स्वतंत्र होत आहेत, स्वतःच्या आयुष्यावर अधिक नियंत्रण मिळवत आहेत. कुटुंबापासूनचे हे दूर जाणे, आणि अधिकाधिक स्वतःची जबाबदारी स्वतः घेणे यामुळे बोलण्याचे, उभे राहण्याचे, आवाज उठवण्याचे धैर्य येते. अगदी शासनाच्याही विरोधात!
ही क्षमता तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आणखी वाढली आहे. वेगवान डिजिटल जग नव्या पिढीतल्या स्त्रियांचे जगाशी जोडून घेण्याचे मार्ग बदलत आहे, त्या अनेकदा पुरुषांपेक्षाही अधिक गतीने तंत्रज्ञान आपलेसे करत आहेत.
स्मार्ट-फोनचा वापर आणि समाजमाध्यमांद्वारे एकत्रित येण्यामधील सहभाग हे स्वातंत्र्याची वाढती जाणीव जसेच सार्वजनिक आवाज आणि अवकाशामध्ये व्यापक भूमिका ओळखण्यासाठी महत्त्वाचा असतो. म्हणूनच अवकाशाचे डिजिटायझेशन हे विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनासाठी भयावह भविष्य आहे.
नागरिकत्वासाठीच्या फालतू कागद आणि उद्धट आदेशांच्या नावावर हे सर्व सोडून देण्यास स्त्रिया आता तयार नाहीत. तसेच तरुणांमध्ये माहिती आणि डेटाची भूक वाढते आहे, आणि हे सरकार पुन्हा पुन्हा ते देण्यास नकार देत आहे, त्यामुळेही तरुण आपल्या भविष्याबद्दल आणि हिताबद्दल साशंक होत आहेत.
शेवटी, आंदोलनामध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने स्त्रिया येण्याचे एक भूतकाळीतील कारणही आहे. लांबून पाहिले तर हे कारण निरुपद्रवी वाटू शकते, पण ते तसे नाही. जर तुम्ही नीट मागे पाहिले तर तुमच्या लक्षात येईल, यूपीए सरकारच्या काळात २००४ साली ‘मिड डे मील’ योजनेचा विस्तार सुरू झाला. मुलामुलींना शाळेत आकर्षित करणे, त्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी करणे आणि मुलींना पोषक पूरक आहार देणे ही त्यामागची संकल्पना होती.
त्यानंतरच्या काळात, मिड-डे मील ही योजना चांगलीच यशस्वी झाली. शाळांमध्ये अनुपस्थितीचे प्रमाण कमी झाले, तसे लिंगभावातील असंतुलनही कमी झाले. गरीब कुटुंबांमधील मुलींना शाळेत जाण्यास प्रोत्साहन मिळाले, आणि त्याच मुली आता १८-२५ वयोगटातल्या आहेत. या मुलींना शिक्षणप्रसाराचा फायदा झाला आहे, त्या मुलींना मोफत शिक्षण व अन्य अडचणींचा कसा सामना करावा लागतो त्याची जाण आहे.
अशा परिस्थितीत त्या मुलींना नागरिकत्व कायद्यामुळे आपल्या आईचा वा स्वत:चा मतदान करण्याचा अधिकार जातोय असे वाटत असेल किंवा तिला नागरिकत्व मिळत नसेल किंवा तिला व तिच्या कुटुंबियांना डिटेंशन कॅम्पमध्ये जावे लागणार असेल तर ती काय करणार?
त्यामुळे तिला जे शक्य आहे ते ती करतेय. अगदी धाडसाने, कोणत्याही व्यवस्थेचे भय तिला वाटत नाही.
संगबिदा लाहिरी, या कोलकाता विद्यापीठातील ‘साउथ अँड साउथ इस्ट एशियन स्टडिज विभागा’तील पीएचडी धारक आहेत.
मूळ लेख
COMMENTS