यूपी पोलिसांचे कौर्य : जमावावर कमरेच्यावर गोळीबार

यूपी पोलिसांचे कौर्य : जमावावर कमरेच्यावर गोळीबार

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाच्या (सीएए) विरोधात उ. प्रदेशात विविध जिल्ह्यामध्ये झालेल्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी पोलिसांनी जमावावर केलेला गोळीबार कमरेच्यावर होता. महत्त्वाचे उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मुस्लिम समाजातील अत्यंत गरीब परिस्थितीत जगणारे वेठबिगार, कष्टकरी, भंगार विक्री करणारे, छोटे ढाबे चालवणार्यांना आपले विशेष लक्ष केल्याचा आरोप ‘स्टुडंट्स रिपोर्ट ऑन पोलिस ब्रुटॅलिटी अँड आफ्टरमॅथ’ या अहवालात करण्यात आला आहे. हा अहवाल देशातील सुमारे ३० विद्यापीठातील मुलांनी मेरठ, मुझफ्फरनगर, अलिगड, बिजनौर, फिरोजाबाद, सहारनपूर, भदोही, गोरखपूर, कानपूर, लखनऊ, मऊ व वाराणसी जिल्ह्यात जाऊन प्रत्यक्ष लोकांशी, पीडितांशी बोलून केला आहे.

हे विद्यार्थी १४ ते १९ जानेवारी दरम्यान उ. प्रदेशातील १५ जिल्ह्यात जाऊन आले आणि तेथील लोकांशी चर्चा करून, पोलिसांच्या मारहाणीत जखमी झालेले, गोळीबारात ठार झालेल्या कुटुंबियांशी या मुलांनी चर्चा करून हा अहवाल तयार केला आहे.

या अहवालात उ. प्रदेश पोलिसांचा अमानुषपणा उघडपणे मांडण्यात आला असून आंदोलन उधळून लावण्यासाठी किंवा जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अन्य उपाय न योजता थेट आंदोलकांवर गोळीबार केला. या गोळीबारात पोलिसांचे लक्ष्य अल्पवयीन मुले होती. वास्तविक पोलिसांच्या नियमावलीत जमावावर गोळीबार करताना कमरेच्या खाली गोळी मारण्याच्या सूचना असतात पण या मूलभूत सूचनांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करून केवळ मुस्लिम आहेत म्हणून गोळीबार करण्यात आल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे.

उ. प्रदेश पोलिसांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांना पकडण्यासाठी अनेक गनिमे कावे तंत्रे वापरली. त्यात रात्री बेरात्री एखाद्याच्या घरात घुसून, त्या घराची मोडतोड करून कोणतेही पुरावे नसताना घरातील प्रमुख पुरुषांना अटक केली. अनेकवेळा घरातील सामानाची नासधूस करताना ही नासधूस आम्ही नाही तर आंदोलकांनी केली असे सांगण्याची धमकीही पोलिसांनी दिली.

महत्त्वाचे म्हणजे सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाले म्हणून उ. प्रदेश सरकारने आंदोलकांकडून नुकसान भरपाई मागितली होती. त्यांनी मुरादाबादमध्ये २००, लखनौत ११०, गोरखपूरमध्ये ३४, फिरोजाबादमध्ये २९, संभलमध्ये २६ नोटीस पाठवल्या होत्या व आंदोलकांकडून नुकसानभरपाई वसूल केली होती. पोलिस एवढ्यावर थांबले नाहीत तर त्यांनी काही संशयितांचे छायाचित्रे वर्तमानपत्रे, भित्तीपत्रे व होर्डिंगच्या माध्यमातून सार्वजनिक केले होते. तर हजारो व्यक्तींचा ज्यांचा या आंदोलनाशी संबंध नाही अशांची नावे आपल्या दफ्तरी नोंद करून लोकांना धमकावले होते. आपले नाव यादीतून कमी करण्यासाठी पैसेवसुली पोलिसांनी चालू केली होती. जे आंदोलक पोलिस गोळीबारात ठार झाले त्यांचे मृतदेह नातेवाईकांना देण्यातही पोलिस टाळाटाळ करत होते. त्याचबरोबर मृतदेहही कोणते धार्मिक विधी न करता मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात दफन केले जात होते.

उ. प्रदेश पोलिसांचा हा अमानुषपणा मृतदेहांच्या पोस्टमार्टमध्येही दिसून आला. पोस्टमार्टम झालेले मृतदेहही पोलिस संबंधितांच्या कुटुंबियांना देत नसतं. आता एक महिना होऊनही काहींचे पोस्टमार्टम रिपोर्ट अद्याप पोलिसांनी दिलेले नाहीत. काही ठिकाणी गोळीबारातील जखमींना इस्पितळात दाखल करतानाही पोलिस हस्तक्षेप करत होते. त्यामुळे योग्य उपचार न मिळाल्याने मृतांची संख्याही वाढली होती. जे जखमी होते त्यांच्या कुटुंबियांना एक्स रे किंवा तत्सम रिपोर्टही पोलिस देत नव्हते.

आपले कौर्य लपवण्यासाठी पोलिसांनी ठार मारलेल्या मुस्लिम व्यक्ती पोलिस गोळीबारात नव्हे तर गँगवॉरमध्ये मारल्या गेल्याच्या कहाण्या तयार केल्या. पोलिसांनी अनेक मृतांची साधी फिर्यादही नोंद केली नाही.

या अहवालात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल व भाजपचे काही नेते दंगल भडकवण्यासाठी पोलिसांची मदत करत होते. तसेच या मंडळींनी मुस्लिमांच्या घरांची मोडतोडही मोठ्या प्रमाणात करून शेकडो लोकांना मारहाणही केली होती, असे म्हटले आहे.

एक विशिष्ट समुदाय डोळ्यासमोर ठेवून त्याच्याप्रती समाजात घृणा निर्माण करणे व त्यातून धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण उभे करणे हा पोलिसांचा व प्रशासनाचा अनेक वर्षांचा एक व्यापक अजेंडा आहे, असेही मत या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे.

या अहवालानुसार उ. प्रदेशातील १५ जिल्ह्यातील २३ हून अधिक व्यक्तींना पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार मारले. त्यात वाराणसीमध्ये ८ वर्षांचा मुलगा सागीरही आहे. पोलिसांनी आंदोलकांविरोधात ३२७ गुन्हे दाखल केले असून १,११३ जणांना ताब्यात घेतले आहे, त्यामध्ये काही अल्पवयीन मुलेही आहे. त्याचबरोबर पोलिसांनी कायदा सुव्यवस्था सुरळीत राहावी यासाठी खबरदारी म्हणून ५,५५८ जणांनाही ताब्यात घेतले आहे.

‘नागरिक सत्याग्रह’

हा अहवाल सामाजिक कार्यकर्ते मनीष शर्मा यांनी ‘नागरिक सत्याग्रह’ या शीर्षकाखाली देशभरातील विद्यार्थ्यांकडून करून घेतला आहे. ‘द वायर’शी बोलताना मनीष शर्मा यांनी, वाराणसीमध्ये सीएए विरोधी आंदोलन सुरू असताना पोलिसांनी आमच्याच ५० मुलांना थेट अटक केली व त्यांच्यावर देशविरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप ठेवल्याचे सांगितले. हा उ. प्रदेशमधील ‘नवा पॅटर्न’ आहे, असे मनीष शर्मा म्हणतात. उ. प्रदेश प्रशासनाने सरकारला विरोध करणारे देशद्रोही ठरवले आणि समाजातील अत्यंत कमजोर वर्गाला त्यांनी कठोर शिक्षा दिली असे मनीष शर्मा यांचे म्हणणे आहे.

येत्या काही दिवसांत मनीष शर्मा काही विद्यार्थ्यांना घेऊन हिंदूं पीडितांचीही बाजू समजून घेणार आहेत. त्याचबरोबर ज्या पोलिसांनी गोळीबार केला आहे त्या पोलिसांच्या विरोधात हायकोर्टपासून सर्वोच्च न्यायालयात खटले दाखल करून न्याय मागणार असल्याचे मनीष शर्मा यांनी सांगितले.

हे सर्व विद्यार्थी येत्या ३० जानेवारीपासून १५ मार्चपर्यंत चंपारण्य ते राजघाट अशी १,३०० किमी अंतराची पदयात्रा काढणार आहेत.

या अहवालात बनारस हिंदू विद्यापीठ, लखनौ विद्यापीठ, अलाहाबाद विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ, जेएनयू, जामिया मिलिया, आयआयटी दिल्ली, भारतीय जनसंचार केंद्र, राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ, आयआयएम अहमदाबाद, जिंदाल सहीत अन्य विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे योगदान आहे.

मूळ लेख

COMMENTS