बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणावर विद्यार्थ्यांचा उद्रेक

त्यांची खेळी स्पष्ट होती व ते पोलिसांनी दाखवलेही. तुम्ही आंदोलन करा, आम्ही तुम्हाला मारतो! विद्यार्थ्यांना कसे वागावे ते सांगितलं जात होतं. हा आंदोलन करण्याचा मौसम नाही. आंदोलन हे राष्ट्रद्रोही कृत्य आहे. सर्व नागरिकांचा एकच धर्म आहे तो म्हणजे ‘देशप्रेम’. त्यात कोणाकडूनही विरोधाचा आवाज उमटला तर ते थेट ‘अँटी नॅशनल’, ‘अँटी इंडियन’. त्यात जर कोणी मुस्लिमेतर असेल तर तुम्हाला देशाच्या विरोधात प्रचार करण्यासाठी कुणीतरी चुकीची माहिती दिली जात आहे असं सांगितलं जात होतं. त्यात परदेशी मीडिया वा कुणी मते मांडली तर त्यांचा धिक्कार करायचा. नेहरुवादाविरोधात, डावे-उदारमतवाद्यांविरोधात जाणूनबुजून पूर्वग्रह पसरवला जायचा.

जेएनयू, जामिया, अलिगड, हैदराबाद, लखनौ या विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना आता हे सगळं शिकावं लागतंय.

विद्यापीठाच्या प्रशासनाकडून येणाऱ्या सततच्या असंवेदनशील, निष्ठुर अशा निर्णयांमुळे विद्यार्थी निराशेकडे चालले आहेत. अनेकवेळा प्रयत्न करूनही हैदराबाद विद्यापीठाने स्टायपेंड दिला नाही पण रोहित वेमुलाने स्वत:ला संपवून घेतलं. कन्हैया, अनिरबन भट्‌टाचार्य, उमर खालिद यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप ठेवण्याचे प्रयत्न केले गेले. (दिल्ली सरकारने अद्याप या आरोपांना मंजुरी दिली नाही ही त्यातल्या त्यात दया) कन्हैयाला पतियाळा न्यायालयात मारहाण करण्यात आली. आणि त्याची छायाचित्रे, व्हीडिओ पसरल्याने देशातील विद्यार्थी वर्ग जागृत झाला.

हे सगळे घडत असताना देशातील अग्रमानांकित अशा जेएनयू विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडून या विद्यापीठालाच उध्वस्त करण्याचे सर्वच बाजूंनी प्रयत्न सुरू होते. आपल्या विद्यार्थ्यांना, प्राध्यापकांना त्रास देण्याचे त्यांचे उद्योग आजही सुरू आहेत. या विद्यापीठातील अनेक प्राध्यापकांनी या कुलगुरुंविरोधात न्यायालयात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. चारपाच दिवसांपूर्वी जामिया व अलिगड विद्यापीठात पोलिसांनी घुसून विद्यार्थ्यांना जबर मारहाण केली. हे सर्व पाहता स्पष्टपणे दिसतेय की या दोन विद्यापीठातील प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचा विश्वास घालवला आहे.

पहिल्यांदा जामियाच्या कुलगुरुंनी त्यांच्या विद्यापीठातील पोलिस दडपशाहीवर टीका केली नंतर मात्र त्यांनी निर्लज्जपणे आपली भूमिका बदलली. इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत जामियाच्या कुलगुरुंनी, जामियातील हिंसाचाराला कुणीच जबाबदार नाही असा पवित्रा घेतला. हे सगळे पाहिल्यावर वाटतं या विद्यापीठातील मुलांना काय वाटत असेल? या विद्यापीठातील मुले, प्राध्यापक अशा कुलगुरुंचा आदर करतील?

जामिया असो की अलिगड वा जेएनयू या विद्यापीठात शिकण्यासाठी आलेली मुले ही समाजातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून आलेली असतात. ती छोट्या गावांतून, खेड्यातून आलेली असतात. त्यांना आपले भविष्य घडवायचे असते. ते तुमच्या आमच्यासारखेच भारतीय आहेत. अशा मुलांना सातत्याने त्यांचे राष्ट्रीयत्व, देशप्रेम विचारल्यास ते पहिल्यांदा त्याकडे दुर्लक्ष करतील पण नंतर त्यांच्यातील संताप उफाळून येईल. हे विद्यार्थी अशा घरातून आलेले असतात की त्या कुटुंबाचे उत्पन्न अत्यंत तुटपुंजे असते. त्यांच्याकडे नोकऱ्या, रोजगार नसतो. घराची जबाबदारी असते किंवा घरातल्या पालकांवर, भाऊ-बहिणीच्या मेहनतीवर ते शिकत असतात. अशा विद्यार्थ्यांना या मोठ्या शहरात येऊन त्यांना असे प्रश्न विचारणे हेच मुळात भयावह असे आहे.

सध्या संसदेने संमत केलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, व एनआरसी याला तोंड देताना या विद्यार्थ्यांनी निदर्शनाचा पर्याय शोधला. या देशातील मुस्लिम समाज एनआरसीमुळे घाबरला आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातील भाषा ही मुस्लिमांना वगळण्याची आहे आणि ती बहुसंख्याकवादाला लादणारी आहे. आसाममध्ये एनआरसीची फळे मिळाली आहेत. लाखो लोक राष्ट्रीयत्वाचा पुरावा सादर करू शकलेले नाहीत. असे असेल तर संपूर्ण भारतात कोट्यवधी लोक आपण भारताचे नागरिक आहोत हे कसे सिद्ध करू शकणार?

जामियातील मुलांची निदर्शने ही भय व अगतिकतेतून उफाळून आली होती. आणि पोलिसांची त्यावरची प्रतिक्रिया अतिशय आक्रमक होती. पोलिसांनी विद्यापीठात, लायब्ररीत, हॉस्टेलमध्ये घुसून विद्यार्थ्यांना मारणे हे अनावश्यक होते. त्यात केंद्रीय गृहखात्यातील काही सूत्रांकडून जामियामध्ये ‘फॉरेन इलिमेंट्स’ असल्याचा दावा केला जात होता. काही मंत्र्यांनी जिहादी, माओवादी गट या हिंसाचारामागे होते असेही म्हणण्यास सुरूवात केली.

आता हे आंदोलनाचे लोण देशभर पसरले आहे. ते आता विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही तर त्यामध्ये सर्व जाती धर्माचे नागरिक सामील झाले आहेत. भारताचा सेक्युलॅरिझम हा पुन्हा उजळून आला आहे. गुरुवारच्या देशव्यापी आंदोलनात मुस्लिमांचा सहभाग अधिक दिसत असला तरी या आंदोलनात अन्य जातीधर्माचेही नागरिक मोठ्या प्रमाणात सामील झाले होते हे विशेष.

या आंदोलनाने १९७४-७५च्या आणीबाणीविरोधातील आंदोलनाची आठवण झाली. जॉर्ज सन्त्याना म्हणतो त्या प्रमाणे, ‘जे इतिहासातून शिकत नाहीत त्यांचा सत्यानाश असतो.’ आजच्या घडीला राजकारणात असलेले अधिकांश नेते हे विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेले आहेत.

सरकारने देशभर एनआरसीची अंमलबजावणीचा निर्णय घेतल्यास त्याला सर्व थरातून प्रचंड विरोध होईल. या देशातील हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख व अन्य धर्मियांचा या देशाच्या घटनेवर विश्वास आहे. त्यामुळे एनआरसीविरोधात सर्वचजण रस्त्यावर येतील. अनेक राज्ये केंद्राच्या मनमानीचा निषेध करत त्यावर बहिष्कार घालतील. असे झाल्यास सरकारची छी थू होईलच.

तुम्ही निर्वासितांसाठी किती तळ उभे करणार? त्याचा खर्च कोण करणार? तो खर्च किती असणार? त्यासाठी लागणारा प्रशासकीय वर्ग किती प्रमाणात जुंपावा लागेल? सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांची नेमून दिलेली कामे सोडून हे काम करावे लागेल.

ज्यांना प्रशासकीय कामाचा अनुभव असतो त्यांना निवडणुका किंवा जनगणना करताना किती खर्च येत असतो याची माहिती असते. ही कामे करताना बाकीची सर्व कामे बाजूला ठेवावी लागतात. शाळेतील शिक्षक, पटवारी, महसूल कर्मचारी, पंचायत कर्मचारी यांना सोबत घेऊन काम करणे हा मोठा व्याप आहे. त्याने कामास विलंब होईल पण सर्वांचाच त्याने छळ होईल. या देशांतील राज्यांकडे एनआरसी राबवण्याइतपत पुरेसे सरकारी मनुष्यबळ आहे का, हाही प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या देशाची प्रतिमा मलिन व्हावी असे मला वाटत नाही. कालच्या निदर्शनाचे जगभरातील सर्व मीडियाने वृत्तांकन केले आहेत. त्यातून पोलिसांची दडपशाही, हिंसाचार, इंटरनेटवरील बंदी हे विषय जगाला समजले आहेत.

त्यामुळे सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, एनआरसी राबवण्याचा निर्णय मागे घेऊन शहाणपण दाखवावे. विरोधी पक्ष, देशातील विचारवंत, बुद्धिवादी वर्गाशी, विद्यार्थ्यांशी, सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांशी पहिले संवाद साधावा व यातून मार्ग काढावा.

नजीब जंग हे दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल होते. शिवाय ते जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाचे माजी कुलगुरूही होते.

मूळ लेख