आसामात ‘एनआरसी’, केरळात ‘न्याय’!

गुवाहाटीः नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत संमत झाले असून ते योग्य वेळी देशात लागू केले जाईल असे भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी मंगळवारी सांगितले. आसाम विधानसभा निवडणुकांचा जाहीरनाम्याची घोषणा करताना भाजपने त्यात सीएएचा मुद्दा समाविष्ट केलेला नाही पण सत्तेवर आल्यावर एनआरसी लागू करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. नड्डा यांनी या निमित्ताने काँग्रेसवर निशाणा साधताना काँग्रेसकडून आसाममध्ये सीएए लागू न करण्याच्या घोषणेवर आश्चर्य व्यक्त केले. सीएएचा कायदा संसदेत पास करण्यात आला आहे व हा कायदा राज्यात लागू करण्यात येणार नाही हे काँग्रेसचे आश्वासन हास्यास्पद व ते अज्ञानी असल्याचे दर्शक असल्याची टीका त्यांनी केली.

आसामची ओळख वैष्णव संत शंकरदेव, भारतरत्न भूपेन हजारिका, गोपीनाथ बोरदोलोई यांच्या कार्याची आहे. ही ओळख बदरुद्दीन अजमलशी कशी करून दिली जाईल, असा प्रश्न नड्डा यांनी उपस्थित केला. अजमल यांच्या एआययूडीएफ पक्षाची काँग्रेसशी युती आहे हे मतदारांनी लक्षात ठेवावे. आसामची ओळख व संस्कृतीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भाजपची आहे व हे सांस्कृतिक परिवर्तन आणण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न असतील असेही नड्डा म्हणाले.

भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात १० आश्वासने दिली असून त्यात काही दुरुस्त्या करून एनआरसी अनिवार्य असेल असे आश्वासन आहे. शिवाय मिशन ब्रह्मपूत्र सुरू करून आसामला पुरमुक्त करण्यात येईल असाही दावाही आहे. आसाममधील युवकांना २ लाख सरकारी नोकर्या व ३१ मार्च २०२२पर्यंत १ लाख सरकारी नोकर्या दिल्या जातील व खासगी क्षेत्रात ८ लाख नोकर्या दिल्या जातील असेही आश्वासन आहे.

सत्ता आल्यास केरळमध्ये न्याय योजना

कोट्टायमः  केरळमध्ये काँग्रेसप्रणित यूडीएफचे सरकार आल्यास तेथे किमान वेतन योजना (न्याय्य) लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा मंगळवारी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी पुथुपल्ली विधानसभा मतदारसंघात मनारकाड या गावात केली. न्याय्य योजनेची सुरूवात केरळमधून केली जाईल व त्याचे स्वरुप देशापुढे ठेवण्यात येईल, असे गांधी म्हणाले. ही योजना लागू करण्यामागे माझा स्वार्थ आहे. गरीब लाभार्थ्याच्या खात्यात दरवर्षी ७२ हजार रु. जमा होतील व त्याचे पुढे काय होणार आहे हे आम्हाला माहिती आहे. केरळमध्ये हा नवा विचार आम्ही रुजवत आहोत, असेही गांधी म्हणाले.

मूळ बातमी