नागरीकत्व सुधारणा विधेयक. अंगाशी आलेली राजकीय उठाठेव

नागरीकत्व सुधारणा विधेयक. अंगाशी आलेली राजकीय उठाठेव

भारतात आणि जगातच हिंदूवर अन्याय होतोय आणि भाजपच केवळ हिंदूना न्याय देतो असं सांगण्यासाठी सुधारणा विधेयकाचा वापर भाजप करत आहे. हिदूंचा शेजारी देशात छळ होण्याला काँग्रेस जबाबदार असं सांगण्यासाठी हे आणखी एक निमित्त भाजपनं वापरलं.

नागरीकत्व सुधारणा विधेयक भाजपनं वाजत गाजत मंजूर केलं. अनेक वर्षांपूर्वी शेजारी देशांत छळाचा बळी ठरणाऱ्या हिंदूना भारतात आश्रय देऊन आपण त्यांना न्याय दिला असं भाजपचं म्हणणं आहे. भारतात आणि जगातच हिंदूवर अन्याय होतोय आणि भाजपच केवळ हिंदूना न्याय देतो असं सांगण्यासाठी सुधारणा विधेयकाचा वापर भाजप करत आहे. हिदूंचा शेजारी देशात छळ होण्याला काँग्रेस जबाबदार असं सांगण्यासाठी हे आणखी एक निमित्त भाजपनं वापरलं.

खरोखरच हे विधेयक भाजपनं हिंदूंना न्याय देण्यासाठी आणलं कां? घटना क्रम पाहिला तर भाजपचा हा दावा फोल ठरतो. हे विधेयक म्हणजे  आसाममधे झालेली गोची निस्तरण्यासाठी  घाईघाईनं आणि दूरगामी विचार न करता उचललेलं पाऊल आहे. आसाममधले घूसखोर शोधून नागरीकांचं रजिस्टर करण्याच्या खटाटोपात झालेली गोची निस्तरण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न आहे.

या सगळ्या राड्याचं मूळ आहे राष्ट्रीय नागरीक रजिस्टर.

भारत स्वतंत्र होण्याआधी शेदोनशे वर्षं इतर राज्यांतून माणसं रोजगारासाठी, जमीनीच्या शोधात आसामात येत असत.

१९५१ मधे स्वतंत्र भारतात झालेल्या जनगणनेनंतर आसाम राज्यात भारतीय नागरीकांचं एक रजिस्टर तयार करण्याचा कायदा करण्यात आला. हे रजिस्टर आसामात बाहेरून आलेले ( तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानी)   आणि भारताचेच पूर्वीपासून असलेले नागरीक यांचा शोध घेऊन भारताचं नागरीकत्व सिद्ध करू होणाऱ्यांचं  होतं. जन्माचा, रहाण्याचा, शिक्षणाचा वगैरे पुरावा या कसोट्या होत्या. १९५५ साली एकूणच भारतीय नागरीकांचं रजिस्टर तयार करणारा कायदा झाला आणि आसामचं रजिस्टर हा भारतीय रजिस्टरचा भाग झाला. नागरीकत्वाच्या कसोट्यांमधे मतदार यादीत नाव असणं, रेशन कार्ड असणं याही दोन कसोट्या होत्या. नागरीकत्वाचं एक कार्ड द्यायचं असाही निर्णय झाला. पुरावे गोळा करून रजिस्टर तयार करणं यासाठी एका स्वतंत्र खात्याची आणि हज्जारो कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता होती. पण यादी तयार करणं आणि कार्ड देणं ही गोष्ट व्यवहारात शक्य न झाल्यानं रजिस्टर तयार करण्याचा कार्यक्रम सरकारनं सोडून दिला.

१९७१ साली पूर्व पाकिस्तानचं रूपांतर बांगला देशात झाल्यानंतर पुन्हा एकदा बांगला देशातून माणसं आसामात स्थलांतरीत झाली. १९७९ साली आसामी युवकांनी बाहेरून आलेल्या लोकांनी आसामच्या राजकारणाचा ताबा घेतलाय या मुद्द्यावरून आंदोलन केलं आणि बाहेरच्या लोकांना घालवा अशी मागणी केली. बाहेरून आलेल्या लाखो लोकांची नावं मतदार यादीत असल्याचं त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणलं. १९८५ साली मतदार रजिस्टर तयार करण्यासाठी जुन्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि १९६६ पर्यंत आसामात असलेल्यांचा समावेश नागरीक यादीत केला जावा आणि त्यानंतरचे लोक वगळले जावे असं ठरलं. त्यानुसार काम सुरु झालं.  त्यात अडचणी येऊ लागल्या. पुरेसे कर्मचारी नव्हते, पुरावे नीटपणे गोळा होत नव्हते, नोंदी करण्यात घोटाळे झाले. शेवटी २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयानं त्यात लक्ष घातलं आणि नागरीक नोंदणीची जबाबदारी स्वतःवर घेतली, न्यायालयाच्या देखरेखीखाली काम सुरु झालं. ५० हजार कर्मचारी त्या कामी योजण्यात आले.

३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी नागरीक रजिस्टर तयार झालं. त्यानुसार ३ कोटी ११ लाख माणसं नागरीक ठरली आणि १९ लाख ६ हजार माणसं नागरीकत्वाच्या यादीबाहेर राहिली. ही माणसं  योग्य त्या पुरावे-कागदपत्रांच्या अभावामुळं बेकायदेशी स्थलांतरीत ठरली. यातली १९  लाख माणसं हिंदू आहेत, कित्येक वर्षांपूर्वी आसामात स्थाईक आहेत.

बेकायदेशीर ठरलेल्या लोकांना (हिंदूना) नागरीकत्व देणं भाजपच्या हिंदू वोट बँकेच्या हिशोबात महत्वाचं होतं. हे हिंदूच बहुदा नंतर भाजपचे मतदार होणार होते. त्यासाठी हे सुधारणा विधेयक भाजपनं आणलं. शेजारी देश आणि मुस्लीमेतर स्थलांतरीत अशी नेमकी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली.

मुळात ही माणसं गेली पाच पन्नास वर्षं आसामातच रहात आहेत. त्यातल्या कित्येकांनी खरं खोटं मतदानही केलं आहे. ही माणसं स्थानिक आसामीना नको आहेत कारण ती आसामी नाहीत. आसामच्या बाहेरची माणसं, उपरे, आसामात येतात आणि आसामची अर्थव्यवस्था नासवतात, आसामची संस्कृती नष्ट करतात असं आसामातल्या लोकांचं कित्येक दशकं म्हणणं आहे.   ही माणसं आसामाबाहेर हाकला असं या लोकांचं म्हणणं होतं आणि आहे.

या लोकांना आसामाबाहेर म्हणजे देशाबाहेर सरकार कसं घालवणार ? बांगला देश त्याना परत घ्यायला तयार नाही. बांगला देश निर्मितीच्या आसपास घडलेल्या या घटनेची जबाबदारी घ्यायला बांगला सरकार तयार नाही, बांगला देशाला ते आर्थिक दृष्ट्या परवडणारं नाही आणि त्याना हिंदू लोकं त्यांच्या देशात नकोयत. एक तर त्याना आसामातच निर्वासीत छावण्यात ठेवायला हवं किंवा भारतात इतरत्र पाठवायला हवं. त्यालाही  आसाम वा भारतातली इतर राज्यं तयार नाहीत. निर्वासितांची व्यवस्था लावणं हे फार कष्टाचं आणि फारच खर्चाचं काम असतं. ही माणसं व्यापक समाजात विरघळायला फार म्हणजे फार वेळ लागतो, बहुतेक वेळा ते जमलेलं नाही असा जगातला नाना ठिकाणचा अनुभव आहे.

तेव्हां ही माणसं चाळीस पन्नास वर्षांपासून आसामातच असतील त्यांची तिथंच सोय करण्यासाठी आसामातल्या लोकांना राजी करणं या पलिकडं दुसरा उपाय नव्हता. पण धीमेपणानं एकादी गोष्ट पार पाडण्याची सवय राजकीय पक्षांना राहिलेली नाही. निवडणुकीत मतं मिळवणं या एकाच उद्देशानं राजकीय पक्ष (भाजप त्यात आघाडीवर) प्रत्येक प्रश्नाकडं पहात असल्यानं नागरीकत्व सुधारणा कायदा ही नसती उठाठेव भाजपनं काढली.

छळामुळं किंवा इतर कोणत्याही कारणानं स्थलांतरीत होणाऱ्या माणसांचा प्रश्न फार बिकट असतो, जगात कोणालाही अजून त्यावर उत्तर सापडलेलं नाही. हे लक्षात घेऊन आसामी माणसं, भारतातले नागरीक, आंतरराष्ट्रीय संस्था, सर्व भारतीय राजकीय पक्ष यांच्याशी चर्चा करून दीर्घकालीन उपाय योजना आखणं आवश्यक होतं. ते न करता एक राजकीय डावपेच खेळून भाजपनं आसाम आणि पूर्वोत्तर राज्यात स्थलांतरीत झालेल्या लोकांचा प्रश्न आणखी चिघळवला.

बांगला देशातून आलेले हिंदू  ही जशी आसामची डोकेदुखी आहे तसंच बांगला देशातून आलेले चकमा आदिवासी ही पूर्वोत्तर आदिवासी बहुल राज्यांची डोकेदुखी आहे. तीही तीव्र असल्यानं तेही लोक रस्त्यावर आले आहेत.

आसाम पेटलंय, त्रिपुरा पेटलंय. इंटरनेट बंद आहे. लष्करानं गस्त घालायला सुरवात केलीय. नरेंद्र मोदी स्वतःचं नाव आणि प्रतिष्ठा पणाला लावत आहेत आणि चर्चा करायचं म्हणत आहेत. पण चर्चा तरी कोणत्या मुद्द्यावर करणार? विधेयक मागं घ्या अशी आसामची मागणी आहे. ते मागं घेणं म्हणजे राजकीय अपयश आणि नाचक्की आहे.  दर माणसामागे काही लाख रुपये वगैरे आसामला देऊ करणार काय? केंद्राची तिजोरी रिकामी आहे.

काँग्रेस सुधारणा विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं विधेयक घटनाबाह्य आहे असा निकाल दिला तर भाजपची सुटका होईल. आपण हिंदूंच्या हिताचं काही करू पहातो तर कोर्टंच आड येतात, तरीही  आपण न्यालायाचं पावित्र्य मान्य करून विधेयक मागं घेतो असं म्हणणं भाजपला शक्य होईल. तसं घडलं की माध्यमं लगेच चाणक्य शहांच्या कौशल्याचं कौतुक करू लागतील.

देशाची आर्थिक स्थिती खालावते आहे. रोजगार निर्मिती थांबली आहे. बँका बुडीत आहेत. सरकार पैशाचा भरणा करून बँकाची अब्रु वाचवतेय.  सरकारची एकूण कारभाराची आणि दादागिरीची पद्दत आणि व्याजाचा चढा दर यामुळं उद्योगपती कर्ज उचलायला तयार नाहीत, नवे उद्योग उभे करायला राजी नाहीत. शेतकऱ्यांची दैना थांबण्याची लक्षणं नाहीत. आरोग्य आणि शिक्षणाची बोंब आहे. हे सारं घडत असताना लोकांचं लक्ष भावनात्मक प्रश्नांकडं वळवण्याचा उद्योग भाजप करतंय. पाकिस्तान आणि मुसलमान या गोष्टी भाजपनं हळव्या करून ठेवल्याहेत, तोच त्यांचा निवडून येण्याचा आधार आहे. राममंदीर, बाबरी, काश्मीर असे बखेडे काढून पाकिस्तानला धडा शिकवायचा असं म्हटलं की बहुतांश हिंदू मतदार सुखावतात. आपण उपाशी राहू, वेळ पडल्यास बँकेच्या रांगेत उभे राहून मरू, अगदी आत्महत्याही करू पण पाकिस्तानचा (मुसलमान) बंदोबस्त करू असं हिंदू माणसं म्हणतात. त्यामुळंच भाजपचं अजून बरं चाललंय. त्या अर्थानं नागरीकत्व सुधारणा हा भाजपचा डावपेच प्रभावी होता. परंतू आसाम आणि पूर्वोत्तर राज्यातलं दुखणं किती किचकट गुंत्याचं आहे याकडं भाजपनं दुर्लक्ष केल्यानं गोची झालीय.

जनतेसह राज्य करण्याऐवजी जनतेवर राज्य करण्याचा घातक प्रयत्न भाजपनं काश्मिरात केला. तो अंगाशी आला. पाठोपाठ तसाच प्रयत्न भाजप असामात करतंय. जमल्यास शेंड्या लावून आणि न जमल्यास बळाचा वापर करून पूर्वोत्तर राज्यातल्या जनतेला दाबून टाकण्याचा प्रयत्न भाजप करेल.

परिस्थिती स्फोटक आणि अत्यंत अस्थिर असल्यानं काय होईल ते सांगता येत नाही.

निळू दामले, लेखक आणि पत्रकार आहेत.

COMMENTS