केंद्राने जीएसटीबाबत कायद्याचे उल्लंघन केले : कॅग

नवी दिल्लीः जीएसटी भरपाई उपकर कायद्याच्या तरतुदींखाली संकलित केलेल्या निधीचा एक भाग नरेंद्र मोदी सरकारने दोन वर्षे ठेवून घेतला व राज्य सरकारांना हस्तांतरित केला नाही, असे महालेखापालांनी (कॅग) नुकत्या प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.

२०१७-१८ व २०१८-१९ या काळात केंद्राने राज्य सरकारांना जीएसटी भरपाई उपकरापोटी दिलेली रक्कम देय रकमेच्या तुलनेत ४७,५०० कोटी रुपयांनी कमी आहे.

कॅग यांच्या मते, राज्य सरकारांना न दिल्या गेलेल्या उपकराची रक्कम कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडियामध्ये (सीएफआय) ठेवण्यात आली आणि कायद्याच्या तरतुदींमध्ये मोडत नसलेल्या कारणांसाठी वापरण्यास उपलब्ध करण्यात आली. हा पैसा सीएफआयमध्ये ठेवल्यामुळे केंद्राला आपली महसुली प्राप्ती वाढवून दाखवण्यात आणि वार्षिक वित्तीय तूट कमी करून दाखवण्यात मदत झाली, हेही कॅग यांनी नोंदवले आहे.

मोदी सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील काळात कॅगने ही बाब उघडकीस आणली आहे. राज्यांच्या हक्काची जीएसटी भरपाई देण्यास असमर्थता दर्शवल्यामुळे सध्या अनेक राज्य सरकारांनी केंद्रावर प्रश्नांचा भडिमार चालवला असतानाच, ही माहिती बाहेर आली आहे. जीएसटीमुळे करसंकलनाबाबत राज्यांचे होणारे नुकसान सीएफआयमधून निधी देऊन भरून काढण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही असा पवित्रा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यातच संसदेत घेतला होता. मात्र, संपूर्ण भरपाई संकलन जीएसटी भरपाई उपकर निधीमध्ये हस्तांतरित न करून केंद्राने नियमभंग केल्याचे दिसत आहे.

“कायदा व लेखापालनाच्या प्रक्रियेनुसार, वर्षभरात संकलित केलेला संपूर्ण उपकर नॉन-लॅप्सेबल निधीमध्ये जमा करणे आवश्यक आहे आणि तो राज्यांचे जीएसटी आल्यामुळे झालेले महसुली नुकसान भरून काढण्यासाठी वापरला जावा असे कायद्यात म्हटले आहे,” असे कॅग अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन वर्षांमध्ये जीएसटी भरपाई उपकर संकलनाची रक्कम  संबंधित निधीत वर्ग करताना ४७,२७२ कोटी रुपयांचे शॉर्ट क्रेडिटिंग झाल्याचे लेखापरीक्षणात आढळले आहे. उपकरांचे संपूर्ण संकलन हस्तांतरित करण्यास नकार देणे हे जीएसटी भरपाई कायदा, २०१७चे उल्लंघन आहे, अशी टीका कॅगने केली आहे.

“मंत्रालयाने लेखापरीक्षणातील निरीक्षणे स्वीकारली आहेत आणि संकलित उपकरातील उर्वरित भाद तसेच सार्वजनिक खात्यात वर्ग न झालेला पैसा त्यानंतरच्या वर्षांत वर्ग केला जाईल असे निवेदनही मंत्रालयाने दिले होते (फेब्रुवारी २०२०).”

२०१८-१९ मध्ये काम कसे सुरू होते?

या अहवालाच्या एका स्वतंत्र विभागात कॅगने जीएसटी कायद्याचे उल्लंघन कसे झाले याचे उदाहरण दिले आहे. “२०१८-१९मध्ये निधीत वर्ग करण्यासाठी ९०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती आणि तेवढीच रक्कम राज्य सरकारांना भरपाई म्हणून देण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. मात्र, या वर्षात जीएसटी भरपाई उपकरणापोटी महसूल विभागाने ९५,०८१ कोटी रुपये संकलित केले आणि यापैकी केवळ ५४,२७५ कोटी रुपये फंडाला हस्तांतरित करण्यात आले.”

या फंडामध्ये प्रारंभित उर्वरित रक्कम १५,००० कोटी रुपये असताना, केंद्राने केवळ ६९,२७५ कोटी रुपये राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांना भरपाईपोटी दिले. त्यांच्या हक्काचे ३५,७२५ कोटी रुपये केंद्राने स्वत:कडे ठेवले आणि ९०,००० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद असताना केवळ २०,७२५ कोटी रुपये जीएसटी भरपाईपोटी देण्यात आले,” असे कॅग यांचे म्हणणे आहे.

मूळ बातमी