कायदा कठोर करून मराठी जगवता येईल ?

हे बरेच झाले म्हणायचे. वचनाला जागून महाआघाडी सरकारने आधी पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व बोर्डांच्या शाळांना मराठी हा सक्तीचा विषय केला. आता, प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कामकाजात मराठीचा वापर अनिवार्य करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र अधिकृत भाषा कायदामध्ये (१९६४)  सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पाच जणांच्या समितीची स्थापना केली.

यामागचे कारण तसे ठोसच म्हणायला हवे. आधीच्या कायद्यामध्ये नेमका कुणाला हा कायदा हा लागू आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे होतेय असे की, सार्वजनिक उपक्रमांत, स्थानिक शासकीय संस्थांमध्ये तसेच इतर निमसरकारी, खासगी संस्थांमध्ये या कायद्याचे काटेकोर पालन होत नाही. याशिवाय जे कुणी या कायद्याचे उल्लंघन करतील, त्यांना कोणत्या प्रकाराची शिक्षा द्यायची याचीही दंडसंहितेत तरतूद नाही. सबब, आता स्पष्टतेची आणि कठोर अमलबजावणीची वेळ आलेली आहे.

हेही एका अर्थाने खरेच आहे. एकतर आधीचा कायदा होऊन पन्नासहून अधिक वर्षे उलटून गेली आहेत. या काळात झालेल्या औद्योगिक आणि सामाजिक बदलांनंतर महाराष्ट्र आणि मुंबईचा बदलता चेहरा ध्यानात घेता, तेव्हाच्या तुलनेत आताची स्थिती अधिकच आव्हानात्मक बनली आहे. त्यामुळे शासकीय आणि खासगी क्षेत्रांमध्ये आता नाही, तर कधी कडक धोरण स्वीकारणार, ते आता स्वीकारलेच पाहिजे, हे ओघाने आलेच.

महाआघाडीतला प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेनेचा मराठी भाषा आणि मराठी माणूस हा तर जिव्हाळ्याचा विषय राहिला आहे. पण मुद्दा, महाआघाडी सरकारला सरकारी-खासगी आस्थापनांवर सक्ती लादण्यापुरती कायद्यात सुधारणा करायची आहे, की सर्वसामान्य जनतेचे माहिती-ज्ञानाच्या अंगाने सबलीकरण घडावे यासाठी ती प्राधान्याने करायची आहे? इथे हेतू आणि दिशा खूप महत्त्वाची आहे. यावरच अंतिम परिणाम अवलंबून असणार आहे. याचे कारण, मराठी भाषेचा वापर, मराठी अस्मिता हा आपल्याकडे निवडणूक लाभाचा, अर्थातच राजकीय विषय राहिला आहे. एका पातळीवर ते चुकीचेही नाही, कारण भाषेच्या वर्चस्वात वा पिछेहाटीत मुख्यतः त्या-त्या काळचे राजकारण तसेच अर्थकारण अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. राजकारण आणि अर्थकारणातल्या ताकदीवरच भाषेचा कमी-अधिक प्रभाव अवलंबून असतो. महाराष्ट्रात प्रारंभापासूनचे राजकीय परिदृश्य मराठीकेंद्री राहिले असले तरीही, आर्थिक-औद्योगिक परिदृश्य बहुभाषिक राहिले आहे, हे मुंबईच्यासंदर्भात तर अधिकच ठळकपणे पुढे आले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक व्यवहारांचा पोत मराठी-हिंदी-इंग्लिश-गुजराती-बंगली-तामिळ-तेलूगू-भोजपुरी-अवधी-खडीबोली असा बहुभाषिक राहिला आहे.

या आव्हानात्मक स्थितीत राज्य मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती काम करणार आहे. इतर राज्यांच्या भाषाविषयक कायद्यांचा अभ्यास करून मराठी भाषा खात्यास मार्गदर्शक शिफारशी केल्या जाणार आहेत.

कोणकोणत्या खात्यांमध्ये, क्षेत्रांमध्ये कायदा लागू करता येण्यासारखा आहे, माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात, स्थानिक न्यायालयांमध्ये, प्राधिकरणांमध्ये हा कायदा कशाप्रकारे लागू करता येणार आहे, आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणत्या स्वरुपाची कारवाई करायला हवी, हे सारे या समितीने सुचवायचे आहे.

हा खरे तर अल्पकालीन संशोधनाचा आणि व्यापक आकलनाचा विषय आहे. तज्ज्ञांसाठी तो सहज हातावेगळा होण्यासारखा आहे. मुद्दा, सरकारचा आणि समितीचा अंतिम उद्देश काय, किंवा सरकारने समितीला सांगितलेला उद्देश काय हा आहे. कायद्यात सुधारणा करून, कायदा लादून वा दंडसंहितेत समाविष्ट करून, भाषेचा वापर वाढवता येण्यासारखा झापडबंद समाजव्यवहार आता राहिलेला आहे काय हादेखील मुद्दा आहेच.

भाषा हे संवाद माध्यम आहे. भावना-व्यवहारांचे अभिव्यक्त रुप आहे. माहिती-ज्ञानाच्या अंगाने समूहाच्या सशक्तीकरणाचा मोठा आधार आहे. आजघडीला प्रसृत होणारी सरकारी भाषा, न्यायालयीन भाषा, औद्योगिक भाषा महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य मराठी भाषकांना सशक्तीकरणापासून वंचित ठेवणारी आहे. ज्या भाषेत न्यायालये निकाल देतात, सरकारी परिपत्रके प्रसारित होतात, त्यातली भाषा (परभाषा तसेच राज्यभाषा) सामान्यांच्या आकलनापलीकडची असते. अज्ञानाच्या सातत्यात, ज्ञानाच्या गुंताळ्यात प्रस्थापित व्यवस्थेचे हितसंबंध दडलेले असतात. समूहांना धाकात ठेवण्यासाठी, समूहांचे व्यवस्थेवरचे अवलंबित्व वाढवण्यासाठी स्थानिकांचा भाषेशी असलेला दुरावा कामी येत राहतो. याचे मुख्य भान तज्ज्ञ समितीने ठेवले, अंतिम उद्देश सामान्यांचे माहिती-ज्ञानाच्या अंगाने सबलीकरण घडवून आणणे हा ठेवला आणि त्या दिशेने प्रयत्न केले तरच भाषा म्हणून मराठीच्या भवितव्यासाठी बरेच काही साध्य करता येईल. उद्देश फक्त निवडणुकांचे राजकारण नजरेसमोर ठेवून मराठी अस्मितेपुरता मर्यादित असेल, तर परिणामही मर्यादित राहतील.

आजवर शाळांमध्ये  मराठीची सक्ती आहे. तिथे हा विषय गुण मिळवण्यापुरता राहिला आहे. आता कायदात सुधारणा झाल्यावर सरकारी-खासगी कार्यालयांमध्ये कागदी संवादापुरता तो राहता कामा नये. अन्यथा परभाषक सरकारी अधिकारी मराठीचा कार्यालयीन व्यवहारापुरता भाषेचा तेवढा वापर करतील, तेवढाच अल्पस्वल्प वापर एखाद्या हिरे व्यापारी कंपनीतही होईल. पण त्याने भाषेचा प्रसार-प्रचार कसा होत राहील, मराठीला वृद्धी-समृद्धी कशी येत येईल? की मराठीचा शालेय-कार्यालयीन वापर आणि मराठी भाषेची वृद्धी-समृद्धी हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. त्यासंदर्भातल्या उपाययोजना भिन्न आहेत? की कायदेशीर भाषा सक्ती हाच मुळात, त्यातून मराठीचे भवितव्य सुरक्षित करण्याचा चुकीचा मार्ग आहे? मराठी म्हणून आपला अहंकार तेवढा सुखावणारा ?

अर्थात, यावरही सरकारच्या पातळीवर गहन विचार होतच असणार. किंबहुना, तसा तो नक्की व्हावा. निवडणुकांच्या संकुचित राजकारणापुरता न होता भाषावृद्धीला पोषक आर्थिक -सामाजिक पर्यावरण पुरवणाऱ्या दीर्घकालीन विधायक राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून व्हावा. आणि त्या योगे निदान प्रमाण मराठीचा तरी ठसा या राकट देशात कायमस्वरुपी कोरला जावा.