Category: न्याय
न्यायाधीशांच्या मूल्यमापनाचे मापदंड
निति आयोग न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याकरिता सर्वसमावेशक निर्देशक घेऊन येण्याचे लक्ष्य ठेवून काम करत आहे. आयोग ठरवत असलेले निर्देशक किती [...]
न्यायालयांच्या वार्षिक सुट्ट्या
आपल्या न्यायव्यवस्थेत भारत इंग्रजांची वसाहत होता तेव्हापासून चालत आलेल्या सगळ्याच गोष्टींवर मी टीका केली आहे. पण ‘न्यायालयाला वार्षिक सुट्टी’ या एका व [...]
विस्थापनामुळे उदरनिर्वाहाची साधने गमावण्याची धास्ती!
सरिस्कामध्ये सोडण्यात आलेल्या वाघांच्या संवर्धनासाठी तेथील लोकसमूहांचे दुसऱ्यांदा विस्थापन होत
आहे. त्यामुळे उदरनिर्वाहाची दैनंदिन साधने गमावण्याची आ [...]
भौगोलिक निर्देशकांचा गुंता : भाग ४
२३ आणि २६ एप्रिल हे स्वामित्व हक्क दिवस आणि आंतरराष्ट्रीय बौध्दिक संपदा दिवस म्हणून साजरे केले जातात. त्या निमित्ताने या हक्कांचे स्वरूप, त्यांची मर्य [...]
सामाजिक स्वास्थ्य/जनहित आणि बौद्धिक संपदा : भाग २
२३ आणि २६ एप्रिल हे स्वामित्व हक्क दिवस आणि आंतरराष्ट्रीय बौध्दिक संपदा दिवस म्हणून साजरे केले जातात. त्या निमित्ताने या हक्कांचे स्वरूप, त्यांची मर्य [...]
निर्भया निधीचे वास्तव
निर्भयानिधीच्या अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणातून मोदी सरकार महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरण यांच्या बाबतीत गंभीर नाही हेच दिसून येते. [...]
निवडणूक बंधपत्र योजनेविरुद्ध धोक्याचा इशारा
मार्च २०१८ पर्यंत २२० कोटी रुपयांची बंधपत्रे खरेदी करण्यात आली असून यांपैकी तब्बल २१० कोटी रुपये या उजव्या विचारसरणीच्या भगव्या पक्षाच्या झोळीत पडले आ [...]
मला बोलायला एक मिनिटापेक्षा अधिक वेळ मिळाला असता तर…
आम्ही प्रार्थना करतो की सरकारने घेतलेली ‘प्राथमिक हरकत’ नाकारली जावी आणि आमच्या पुनर्विलोकन याचिकेसोबत (review petition) व आमच्या मूळ याचिकेचीही सुनाव [...]
इंदिरा जयसिंग यांचे सरन्यायाधिशांना पत्र
बोली आणि न्यायिक भाषेतील महिलांप्रती अपमानास्पद प्रवृत्तीस न्यायव्यवस्थेने जाणीवपूर्वक काढून टाकणे आवश्यक आहे. कायदेविषयक संभाषणात समानतेला पाठिंबा दे [...]
आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग ?
१९९१ मध्ये नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारने आरक्षणाच्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नसलेल्या आर्थिक मागास वर्गा [...]