Category: राजकीय अर्थव्यवस्था
नोटाबंदी : एक फसवाफसवी – भाग १
फसवलेल्या रुग्णाची जी संतप्त अवस्था होईल, तीच आज भारतीय जनतेची नोटाबंदीनंतरच्या काळात झालेली आहे. वंचना आणि फसवणूक झाल्याचा संताप सर्वत्र दिसतो आहे. क [...]
शेळ्यामेंढ्यांच्या चारापाण्याची वानवा
भूजल पातळी खालावत चालली असून जलसाठे कोरडे पडत आहेत, शेळ्या-मेंढ्यांसाठी चराई क्षेत्रे शिल्लक नाहीत. मराठवाड्यात एकूण १९ लाख शेळ्या आणि मेंढ्या आहेत - [...]
राहुल गांधींचा आर्थिक सर्जिकल स्ट्राईक
लोकसभेच्या निवडणुका भाजपने ठरवून मंदीर-मस्जीद, युद्धखोरी, अशा निरुपरोगी मुद्द्यांवर नेल्या आहेत. या रणनीतीवर राहुल गांधींनी थेट सर्जिकल स्ट्राईक केला [...]
ट्रम्प यांची व्यापारखेळी
भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की ५० वर्षे जुन्या असलेल्या या करारांतर्गत मिळणार्‍या सवलती अमेरिकेने थांबवल्याचे ‘किमान आणि माफक परिणाम’ होत [...]
२०१७च्या कर्जमाफी नंतरही महाराष्ट्रात ४५०० शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या
मागील पाच वर्षांत ज्या आत्महत्या झाल्या आहेत त्यापैकी ३२% आत्महत्यांच्या घटना या कर्जमाफीची योजना जाहीर झाल्यानंतर घडल्या आहेत. [...]
मला दिसलेलं महाराष्ट्राचं भीषण दारिद्रय
मला दिसलेला दरिद्री महाराष्ट्र हा असा आहे... कोरडा, कंगाल, अर्धपोटी! दुसर्‍या बाजूला स्मार्ट सिटींची उंच, चकाचक स्वप्ने बघत, जगत असणारा अतिस्थूल (obes [...]
नाणार रिफायनरी… आता हे अति झाले!
तिथे गंगासफाई मिशन, नर्मदा परिक्रमा चालवायची आणि इथे नद्या नासवायचे परवाने द्यायचे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यासाठी उपाययोजनांचे [...]
ग्रामीण विकास – एक मृगजळ
अर्थसंकल्पात कृषी, स्वच्छता आणि गृहनिर्माणाशी संबंधित योजनांसाठीच्या तरतुदी आणि त्यावरील खर्च यांमध्ये सातत्याने कपात होत असल्यामुळे ग्रामीण कल्याणाबा [...]
आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग ?
१९९१ मध्ये नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारने आरक्षणाच्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नसलेल्या आर्थिक मागास वर्गा [...]
गुरांच्या छावणीत साताऱ्यातील गावांचे स्थलांतर
गावे कोरडी झालेली असूनही सरकारने अजून कुठलीही मदत पुरविलेली नाही. छावणीसमोरही लोंढ्यांना सांभाळण्याचे आव्हान! [...]