कांदा निर्यातीवर केंद्र सरकारकडून बंदी

कांदा निर्यातीवर केंद्र सरकारकडून बंदी

नवी दिल्ली : देशभरात कांद्याच्या वाढते दर पाहता रविवारी केंद्राने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या मे महिन्यापासून कांद्

२४ राज्यांकडून केवळ ६० टक्केच धान्याचे वाटप
राज्यातल्या ३६ लाख विद्यार्थ्यांचेही लसीकरण होणार
सेक्स आणि इज्जत का सवाल!

नवी दिल्ली : देशभरात कांद्याच्या वाढते दर पाहता रविवारी केंद्राने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या मे महिन्यापासून कांद्याच्या किंमती वाढत आहेत. विशेषत: महाराष्ट्रातून देशभर जाणाऱ्या कांद्याचे प्रतिकिलो दर ६० ते ८० रुपये प्रति किलोच्या दरात वाढलेले दिसून आले होते. सध्याही याच घरात हे दर असल्याने ग्राहकांमध्ये रोष दिसून आला होता. पण यंदा कांद्याला प्रतिक्विंटल भाव ४ हजार रुपये पर्यंत मिळाल्याने कांदा उत्पादकांना चांगले दिवस आले होते. हा दर गेल्या चार वर्षांतला चांगला दर होता. पण आता निर्यातीवर बंदी आल्याने शेतकरी वर्ग नाराज झाला आहे.

कांद्याच्या वाढणाऱ्या दरामागे गेल्या वर्षी काही ठिकाणी पडलेला दुष्काळ व मान्सूनचा विलंब अशी कारणे सांगितली जात होती. पण महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक प्रदेशात अतिवृष्टी झाल्याने व पीकही उशीरा हाती आल्याने त्याचा परिणाम किमतीवर झाल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे बाजारात कमी पुरवठा होत असल्याने कांद्याचे दर वाढत चालले होते. गेल्या महिन्यात सरकारने महाराष्ट्र व कर्नाटकात पूर आल्यानंतरही कांदा उत्पादकांना माल विक्री करण्याचे आवाहन केले होते. पण प्रत्यक्षात मध्यस्थांमार्फत माल विक्रीस बाहेर न आल्याने देशभर कांद्याने सरासरी पन्नाशी गाठली होती.

दरम्यान कांदा निर्यात बंदीचा केंद्र सरकारचा निर्णय निव्वळ पोरखेळ असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिली आहे. ५० पैशांनी कांदा विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती, तेव्हा सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला नव्हता. आता सरकार व्यापाऱ्यांनाही दम देत असून शेतकऱ्यांच्या मुळावर सरकार का उठले आहे, असा सवाल राजू शेट्टी यांनी सरकारला केला आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: