देशद्रोह कायद्यात दुरुस्ती करण्याची सरकारची तयारी

नवी दिल्लीः सध्याच्या देशद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार करून त्यात काही दुरुस्त्या करण्यास केंद्र सरकारने होकार दिला आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्राने सध्याच्या देशद्रोह कायदा योग्य असून त्यामध्ये कोणतीही दुरुस्ती केली जाणार नाही असे न्यायालयाला सांगितले होते. त्याच बरोबर देशद्रोह कायदा रद्द करावा अशा ज्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आल्या आहेत, त्या सर्व याचिका फेटाळाव्यात अशीही मागणी केंद्राने न्यायालयाला केली होती. त्यानंतर सोमवारी सरकारने अचानक आपल्या भूमिकेत बदल करत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव देश साजरा करत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या म्हणण्यानुसार १२४ अ कायदा व देशद्रोह कायदा याविषयी पुनर्विचार व दुरुस्त्या केल्या जातील असे न्यायालयाला स्पष्ट केले.

गेल्या वर्षी ७ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्य चळवळींचा दाखला देत ब्रिटिश काळातील देशद्रोह कायदा सरकार रद्द का करत नाही असा सवाल केंद्राला केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोह कायद्याची सध्याच्या काळात गरज नाही, तो लोकशाहीविरोधी, व्यक्तिस्वातंत्र्य-मतस्वातंत्र्याविरोधी असून तो रद्द केला पाहिजे अशा आशयाच्या अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियानेही या कायद्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.

गेल्या शनिवारी सरकारने या कायद्याचे समर्थन केले होते.