सेंट्रल बँकेने २१ हजार कोटी राईट ऑफ केले

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी १२ सप्टेंबरला सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत २०११-१२ ते २०१९-२० या काळातील माहिती मागविली होती. त्याला बँकेचे माहिती अधिकारी आर. के. गुप्ता यांनी उत्तर दिले आहे.

सेंट्रल बँकेने या काळामध्ये २१ हजार ९८९ कोटी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ केली. त्यामधील वसूली १ हजार ९२२ कोटी रुपायांची करण्यात आली आहे.

या वर्षांमध्ये १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेतलेल्या मोठ्या थकबाकी दारांचे १७ हजार २४० कोटी रुपये राईट ऑफ करण्यात आले आहेत. त्यातील १ हजार २०६ कोटी रुपयांची म्हणजेच ७ टक्के वसूली झाली आहे. राईट ऑफ केलेल्या एकूण कर्जांपैकी ८० टक्के कर्जे ही मोठ्या थकबाकी दारांची होती. त्यांची नावे देण्यास बँकेने नकार दिला आहे.

वेलणकर म्हणाले, की बँकांच्या कर्जाचं तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ करण्यावरून मध्यंतरी खूप गदारोळ झाला होता. असं सांगितलं जात होतं,  की तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ म्हणजे कर्जमाफी नाही. या पार्श्वभूमीवर सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला माहिती अधिकारात २०११-१२ ते २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत  थकीत कर्ज असलेल्या आणि राईट ऑफ केलेल्या खात्यांची नावं मागितली होती आणि या प्रत्येक कर्जाची प्रत्येक वर्षात किती वसुली झाली याची माहिती मागितली. बँकेने अर्धवट माहिती दिली. जी अत्यंत धक्कादायक आहे. या बड्या कर्जदारांची नावे गोपनीयतेच्या नावाखाली देण्यात आली नाहीत. वेलणकर म्हणाले, “दोन प्रश्न उभे राहतात, की जर ही माहिती गोपनीय असेल तर मला स्टेट बँकेने २२५ बड्या कर्जदारांची नावे कशी दिली? बँकेनुसार गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का? आणि ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्यामुळे ज्यांची कर्जे तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ केली आहेत त्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवायची? सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव गाव पत्त्यासकट त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात  देताना ही गोपनीयता कशी आड येत नाही?”