चार फिल्म मीडिया विभागांच्या विलीनीकरणाची घोषणा

नवी दिल्ली: चित्रपट प्रभाग, चित्रपट महोत्सव संचालनालय (डीएफएफ), राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय (एनएफएआय), भारतीय बालचित्रपट संस्था या चार संस्थांचे राष्ट्रीय चित्रपट विकास संस्थेत (एनएफडीसी) विलीनीकरणाची घोषणा केंद्र सरकारने बुधवारी केली. या चार विभागांमध्ये चाललेले उपक्रमांमधील पुनरावृत्ती टाळून सार्वजनिक संसाधनांचा अधिक चांगला वापर व्हावा या हेतूने, माहितीपट व लघुपटांची निर्मिती, चित्रपट महोत्सवांचे आयोजन आणि चित्रपटांचे जतन या जबाबदाऱ्या एनएफडीसी या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील पीएसयूकडे देण्यात आल्या आहेत असे केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

सरकारने या सर्व उपक्रमांसाठी, २०२६ सालापर्यंत, १३०४.५२ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. सर्व उपक्रम एनएफडीसीतर्फे कार्यान्वित केले जातील, असे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

“एनएफडीसीला अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने, या उपक्रमांतून मिळणारे उत्पन्नही एनएफडीसीकडे देण्याचा निर्णय झाला आहे. चित्रपट माध्यम विभागांचे विलीनीकरण एका महामंडळामध्ये करण्यात आल्याने, फीचर फिल्म्स, माहितीपट, बालचित्रपट, अॅनिमेशनपट व लघुपट अशा भारतीय सिनेमाच्या सर्व प्रकारांचा विकास समतोल व सुसंगत मार्गाने होईल आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या संरचनेचे व मनुष्यबळाचे उपयोजन अधिक चांगले व कार्यक्षम पद्धतीने होईल,” असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

या चार चित्रपट माध्यम विभागांचे विलीनीकरण एनएफडीसीमध्ये करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिसेंबर २०२० मध्येच केला होता. यासाठी एनएफडी संघटनाच्या ठराव कलमांचा विस्तारही करण्यात आला होता. यापुढे, सुसंगती राखणे, उपक्रमांमध्ये समन्वय राखणे व संसाधनांचे उपयोजन चांगल्या पद्धतीने होणे या उद्देशांनी सर्व उपक्रम एनएफडीसीच्या अंतर्गतच घेतले जातील.

मंत्रालयाने या महिन्यात चेन्नई व मुंबई येथील चित्रपट उद्योगांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून, या महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयाबद्दल माहिती, दिली होती.

“फीचर फिल्म्सच्या निर्मितीची जबाबदारी एनएफडीसी यापूर्वीपासून वाहत आहे. या निर्णयामुळे, फीचर फिल्म्स, माहितीपट, बालचित्रपट आणि अॅनिमेशनपटांची निर्मिती; वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये सहभाग आणि देशांतर्गत महोत्सवांचे आयोजन यांच्या माध्यमातून चित्रपटांचे प्रमोशन; चित्रपटविषयक आशय जतन करणे, डिजिटायजेशन; आणि वितरण तसेच चित्रपट सर्वदूर पोहोचवण्याचे उपक्रम, या सर्वांना मोठी चालना मिळणार आहे,”

“या सर्व विभागांच्या मालमत्तेची मालकी मात्र भारत सरकारकडेच राहणार आहे,” हेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

या सर्व विभांगातील कर्मचारी पुढील आदेश येईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात एनएफडीसीलाच जोडले जातील, असेही अधिकृत आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. अर्थात, या विलीनीकरणाचा कर्मचाऱ्यांच्या सेवास्थितींवर काहीही परिणाम होणार नाही. त्यांचे वेतन, भत्ते सर्व काही फिल्म्स डिव्हिजनमार्फत होत राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार, यापूर्वी फिल्म्स डिव्हिजनद्वारे तयार करण्यात आलेल्या माहितीपटांबाबतचे हक्क आता पूर्णपणे एनएफडीसीकडे हस्तांतरित केले जाणार आहेत. एनएफडीसीमधील माहितीपट निर्मिती विभागाला ‘फिल्म्स डिव्हिजन’ असे नाव देऊन फिल्म्स डिव्हिजनचा वारसा व ब्रॅण्डनेम कायम राखले जाणार आहे.

त्याचप्रमाणे चित्रपट महोत्सव आयोजित करण्याचे चित्रपट महोत्सव संचालनालयाकडील अधिकारही एनएफडीसीकडे सोपवण्यात आले आहेत.

यामुळे विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांचे आयोजन एका छत्राखाली आणले जाईल आणि त्यात अधिक सुसंगती राहून आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती वाढू शकेल. एनएफडीसी येत्या काही दिवसांत मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, गोवा येथील भारताचा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आणि बालचित्रपट महोत्सव यांचे आयोजन करणार आहे, असेही मंत्रालयाने सांगितले.

भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाद्वारे, चित्रपटांच्या जतनीकरणासाठी केले जाणारे उपक्रमही, आता एनएफडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. चित्रपट व माहितीपटांच्या डिजिटायझेशन व पुनरुज्जीवनाचा नॅशनल फिल्म हेरिजेट मिशन हा उपक्रम आता एनएफडीसीद्वारे राबवला जाईल.

“दृकश्राव्य सेवा ही वाणिज्य मंत्रालयाने निवडलेल्या १२ चॅम्पियन सेवा विभागांमध्ये मोडते आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालय या विभागाचे मध्यवर्ती मंत्रालय आहे.

परदेशांसह दृकश्राव्य सहनिर्मिती उपक्रमांसाठी तसेच परदेशी चित्रपटांचे चित्रीकरण भारतात करण्यासाठी आर्थिक सवलतींना सरकारने मंजुरी दिली आहे.

याचे नेतृत्वही एनएफडीसी करणार आहे, असे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सांगितले.