२० हजार कोटी खर्च : नव्या संसदेसाठी सरकारची अधिसूचना

नवी दिल्ली – राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट या चार किमी क्षेत्रातील सर्व ऐतिहासिक इमारतींच्या पुनर्विकास व पुनर्निर्माणाच्या (सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट) सुमारे २० हजार कोटी रु.च्या योजनेला केंद्र सरकारने सोमवारी हिरवा कंदील दाखवत त्या संदर्भातील एक अधिसूचनाही जारी केली आहे. संपूर्ण देश कोरोनाच्या संसर्गाकडे एक मोठे आरोग्य व आर्थिक संकट पाहात असताना केंद्र सरकारला मात्र कोरोना संकटासंदर्भात अद्याप जाग आली नसल्याचे या निर्णयावरून दिसून येते.

केंद्र सरकारने दिल्ली मास्टर प्लान अंतर्गत दुरुस्त्या केल्या आहेत. या योजनेत सध्याच्या संसदेच्या जवळच एक नवी संसद बांधली जाणार असून पंतप्रधानांसाठी नवे निवासस्थान बांधण्यात येणार आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट अंतर्गत नवे संसद भवन हे ९.५ एकर क्षेत्रावर एका त्रिकोणी भूखंडावर बांधले जाणार आहे, या जागेवर पूर्वी जिल्हा पार्क बांधण्यात येणार होते. पण आता हा प्रकल्पच बंद करून तेथे संसद भवन बांधले जाणार आहे.

गेल्या वर्षी ७ ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पुरी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नवे संसद भवन उभे राहील अशी घोषणा केली होती.

त्या अगोदर २००५ मध्ये तत्कालिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी केंद्रीय शहर विकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांना एक पत्र पाठवून नव्या संसद भवन निर्माणाची मागणी केली होती. या पत्रात सध्याच्या संसद भवनाच्या इमारत प्रशासनातले कर्मचारी, मीडियाचे प्रतिनिधी व संसदेचे वाढते कामकाज पाहता अपुरी पडत असल्याचा मुद्दा मांडला होता. तसेच संसद इमारतीची अवस्थाही वाईट असल्याचे म्हटले होते.

सध्याचे संसद भवन ब्रिटिश रचनाकार एडवीन ल्युटियन्स व हर्बट बेकर यांनी बांधले होते. १९२१ मध्ये या इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले होते व ते सहा वर्षे सुरू होते.

मूळ बातमी