आयुष डॉक्टरांना शस्त्रक्रियेचे प्रशिक्षण दोन्ही बाजूंनी तोट्याचे!

आयुष डॉक्टरांना शस्त्रक्रियेचे प्रशिक्षण दोन्ही बाजूंनी तोट्याचे!

अर्हताधारक आरोग्य व्यावसायिकांच्या संख्येत वाढ करण्याच्या उद्देशाने, आयुष (आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी) डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्याचे प्र

फॅमिली डॉक्टरची गोष्ट
ई-सिगरेट वरील बंदी कायम ठेवा! हजारहून अधिक डॉक्टरांचे पंतप्रधानांना पत्र
मेळघाटमध्ये ‘अपलिफ्टमेंट’साठी पुण्यातून ‘लिफ्ट’

अर्हताधारक आरोग्य व्यावसायिकांच्या संख्येत वाढ करण्याच्या उद्देशाने, आयुष (आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी) डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्याचे प्रशिक्षण देण्याचा, प्रस्ताव केंद्र सरकारने नुकताच ठेवला आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनसारख्या अलोपॅथिक डॉक्टरांच्या समुदायांमध्ये एकच वादळ उठले. अर्थात सार्वजनिक आरोग्यसेवेतील काही व्यावसायिक या प्रस्तावाकडे काहीसा सावध पण आशावादी दृष्टिकोन ठेवूनही बघत आहेत.

आयएमएने तर ११ डिसेंबरपासून कोविड-१९ वगळता अन्य आजारांशी निगडित सेवा बंद करण्याचा प्रस्ताव ठेवून आंदोलनाचीच हाक दिली आहे.

सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतात ७७०,०००हून अधिक आयुष डॉक्टर्स आहेत. त्यातील निम्म्याहून अधिक आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस करत आहेत, एक तृतीयांशांहून अधिक होमिओपॅथीची प्रॅक्टिस करत आहेत, ६ टक्के युनानी तर उर्वरित काही अन्य शाखांची प्रॅक्टिस करत आहेत. बहुतेक आयुष डॉक्टर्स प्रामुख्याने शहरी भागात प्रॅक्टिस करत आहेत आणि अनेक आजारांवर उपाय म्हणून अँटिबायोटिक्स व स्टेरॉइड्सचा वापर कोणत्याही अॅलोपॅथिक प्रशिक्षणाशिवाय बेछूटपणे करण्याचा आरोप त्यातील काही जणांवर होत आहे.

आपल्याला जे शिकवण्यात आले आहे, त्याच्या विरुद्ध असलेल्या अॅलोपथीची प्रॅक्टिस करावी लागत असल्याबद्दल अपराधी वाटते, अशी खंत ग्रामीण भागातील एका सरकारी आरोग्य केंद्रात काम करणाऱ्या महिला आयुष डॉक्टरने व्यक्त केली होती. या आरोग्यकेंद्रात आयुर्वेदिक औषधांचा पुरवठा नियमित होत नाही. गावात जेव्हा संसर्गजन्य रोगाची साथ पसरली होती, तेव्हा या आयुष डॉक्टरला नाईलाजाने अॅलोपथी वापरून रुग्णांवर उपचार करावे लागले. जेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर आली, तेव्हा तिचा काही दोष नसताना तिच्यावर खापर फोडण्यात आले, तिच्याविरोधात चौकशी समिती बसवण्यात आली.

आणखी वाईट बाब म्हणजे आरोग्य केंद्रांमध्ये आयुष डॉक्टरांना सहसा प्रशासकीय कामे दिली जातात, महिला आयुष डॉक्टरांना गर्भवती स्त्रियांच्या तपासणीचे काम दिले जाते, त्यांना यासाठी काहीही प्रशिक्षण मिळालेले नसते, केवळ ग्रामीण भागातील गरोदर स्त्रियांसाठी ‘लेडी डॉक्टरांना’ पसंती दिली जाते म्हणून त्यांना हे काम लावले जाते.

या सगळ्याची दखल घेऊन सरकारने २०१८ मध्ये, आयुर्वेदिक, युनानी आणि होमिओपॅथिक डॉक्टरांमध्ये, कुशल प्रसूती सहाय्य (एसबीए) प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अतिरिक्त कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी (अपस्किलिंग), परिपत्रक जारी केले.

खिचडी मेडिसिन आणि मिक्सोपॅथी?

खिचडीसारखे मिश्रण अन्न म्हणून उत्तम असले तरी शिक्षणाच्या दृष्टीने तेवढे चांगले नाही. त्यामुळे यातून निकृष्ट दर्जाचे डॉक्टर्स तयार होतील ही आयएमएची चिंता रास्त आहे. भारतात सरकारी तसेच काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा अपवाद वगळता अॅलोपॅथिक वैद्यकीय शिक्षणाचा एकंदर दर्जा फारसा चांगला नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवणे बरेच स्पर्धात्मक आहे आणि  त्यासाठीच्या केंद्रीय परीक्षा देणाऱ्यांपैकी फार कमी लोकांना प्रत्यक्ष प्रवेश मिळतो. काही अपवाद वगळता, डॉक्टर होण्याची इच्छा बाळगणारे अनेकजण आयुष कॉलेजेसची ‘निवड’ करतात ते केवळ दुय्यम पर्याय म्हणून. जेथे वैद्यकीय सेवाच फारशा उपलब्ध नाहीत, अशा भागांमध्ये अॅलोपॅथिक प्रॅक्टिस करण्यासाठी निवडलेला हा अप्रत्यक्ष रस्ता असतो. केंद्र सरकारच्या नवीन प्रस्तावामुळे असा रस्ता निवडणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्याचा धोका आहे. यामुळे पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अॅलोपथिक प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या मार्गालाही वळसा घातला जाणार आहे.

सध्याच्या आयुर्वेदिक कॉलेजांमधील अभ्यासक्रमाविषयी अनेक गंभीर समस्या आहेत असे संशोधनात दिसून आले आहे. यात अध्यापनाचा सुमार दर्जा आणि अॅलोपॅथिक वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची नक्कल करणारे मानवी शरीरशास्त्राचे शिक्षण यांचा समावेश होतो. गंभीर स्वरूपाच्या संसर्गांवर उपचार करण्यातील आयुर्वेदाच्या मर्यादा आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेतील अॅलोपॅथीची गरज यांचा फारसा विचार यात कुठेही केलेला नाही.

त्यात भारतातील अनेक राज्यांमधील सरकारांनी आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर्सना अॅलोपॅथीची औषधे प्रिस्क्राइब करण्याची परवानगी दिल्यामुळे आयुर्वेदाचे उत्तम शिक्षण घेण्याची गरजच कमी होऊन गेली आहे. पर्यायाने, मधुमेह तसेच ऑटो-इम्युन आजारांसारख्या असंसर्गजन्य विकारांचा प्रतिबंध तसेच व्यवस्थापन  यांमधील आयुष पद्धतींची क्षमता जोपासण्यास वावच मिळत नाही.

आयुष पद्धती या उपचाराच्या सर्वंकष व्यवस्था आहेत. त्यांचा वापर योग्य पद्धतीने झाला, तर लक्षावधी लोकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. म्हणूनच आयएमए या ज्ञान परंपरांतील समस्यांवर फारच कठोर टीका करत आहे असे आम्हाला वाटते. अॅलोपॅथीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ज्ञानाच्या मर्यादा दाखवून दिल्या न जाणे आणि पर्यायी प्रणालींची क्षमता न समजावून देणे हे यामागील कारण  असू शकेल.

अॅलोपॅथी आणि आयुषने घालवलेल्या संधी

आयुष डॉक्टरांना अॅलोपॅथिक वैद्यकशास्त्रातील तंत्रांचे प्रशिक्षण देऊन सुसज्ज करण्याच्या या प्रस्तावामागे आयुष पद्धतींना मुख्य धारेत आणण्याचा चांगला उद्देश असला, तरीही प्रत्यक्षात हा प्रस्ताव पारंपरिक वैद्यकीय शाखांसाठी मृत्यूघंटेसारखा ठरू शकेल.

अॅलोपथी रुग्णाला झटपट दिलासा देते, तर आयुष पद्धतींमध्ये रुग्ण बरा होण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो आणि या पद्धती प्रत्येक रुग्णाचा स्वतंत्रपणे विचार करतात. रुग्णांना बहुतेकदा या पद्धतींच्या लाभ व मर्यादांबद्दल फारशी समज नसते. त्यांना केवळ झटपट, परवडण्याजोगे व सहज उपलब्ध असे उपचार हवे असतात. सरकार नेमके हेच करू बघत आहे. मात्र, यासाठी उपचारांचा दर्जा व मानक राखण्यासाठी आवश्यक ती गुंतवणूक करण्याची, संसाधने देण्याची सरकारची तयारी नाही.

आयुष डॉक्टरांना अॅलोपॅथिक डॉक्टरांच्या बरोबरीने प्रॅक्टिस करण्यास भाग पाडले आणि गोष्टी हाताबाहेर गेल्या, तर दोषाचे खापर आयुष डॉक्टरांच्या डोक्यावर फुटणार हे नक्की. त्याचबरोबर त्यांना ज्ञानशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून पूर्णपणे वेगळ्या अशा शाखेत पत कमावण्यासाठी त्यांना झगडावे लागेल. ही परिसंस्था फार तर त्यांना सहन करून घेईल किंवा त्यांच्या खच्चीकरणासाठीही कंबर कसू शकेल.

आयुष डॉक्टरांना प्रशिक्षण दिले जाऊ शकेल अशी अनेक क्षेत्रे आहेत, जेणेकरून, ते रुग्णांना योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी पाठवू (रेफर करू) शकतील. त्याचप्रमाणे अॅलोपॅथिक डॉक्टरांमध्ये आयुष पद्धतींबाबत संवेदनशीलता निर्माण करणे शक्य आहे. विशेषत: जुनाट आजारांचे व्यवस्थापन, पोषण, मानसिक आरोग्य व एकंदर स्वास्थ्य यांसाठी अॅलोपथीचे डॉक्टर्स रुग्णांना आयुष प्रॅक्टिशनर्सकडे पाठवू शकतात.

आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था किती कमकुवत आहेत, हे कोविड-१९ साथीने आपल्याला दाखवून दिले आहे. सध्याची विषमतेवर आधारित, सर्वांना उपलब्ध नसलेली व अनियमित दर्जाची आरोग्य प्रणाली भक्कम करण्याची गरज भारतात नक्कीच आहे.

मूळ लेख: 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0