‘दिल्लीत बसून शेतकऱ्यांच्या समस्या कळत नाहीत’

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या ३ कृषी कायद्यांवरून मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला. सरकारने तीन कृषी कायदे राज्यांशी चर्चा करून तयार करायला हवे होते, त्यांच्याशी चर्चा न करता ते शेतकर्यांवर थोपवण्यात येत असून दिल्लीत बसून शेती समस्यांची उत्तरे मिळत नाहीत असा टोला पवार यांनी सरकारला लगावला. पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत पवारांनी मोदी सरकारच्या शेतकरी आंदोलनाच्या हाताळणीवरही टीका केली.

गेले दोन महिने दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या आंदोलकांच्या मागण्यांवर चर्चेच्या ५ फेर्या झाल्या. पण एवढ्या फेर्या होऊनही कोणताही तोडगा निघाला नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत पवारांनी सरकारच्या तीन सदस्यीय समितीबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले. सरकारने शेती प्रश्नांची मूलभूत माहिती असणार्यांना शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी पाठवायला हवे होते, असे ते म्हणाले. सरकारने शेतकर्यांच्या आंदोलनाची गंभीरपणे दखल घ्यावी, त्यासाठी विरोधी पक्षांवर टीका करू नये, असाही सल्ला पवारांनी सरकारला दिला.

येत्या बुधवारी सरकार व शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चा होत आहे, त्या चर्चेवर विरोधी पक्षांची रणनीती ठरेल असे पवारांनी स्पष्ट केले.

यूपीए सरकारला सुधारणा करायच्या होत्या पण भाजपने ज्या पद्धतीने हा प्रश्न हाताळला तसा हाताळायचा नव्हता. मला व डॉ. मनमोहन सिंग दोघांना शेतीमध्ये सुधारणा हव्या होत्या पण आम्हाला प्रत्येक राज्यांशी बोलायचे होते. आम्ही राज्यांशी चर्चाही केली होती पण या विषयाच्या शेवटापर्यंत जाऊ शकलो नाही, असे पवार म्हणाले.

सध्याच्या शेतकर्यांच्या आंदोलनामागे विरोधी पक्ष नाहीत असेही पवारांनी ठामपणे सांगितले. शेतकरी संघटनांनीच राजकीय पक्षांना या आंदोलनापासून दूर ठेवले होते. त्यांनी एकाही विरोधी पक्षाच्या नेत्याला भाषणांसाठी बोलावले नव्हते, याकडे पवारांनी लक्ष वेधले.

मूळ बातमी