सरकार ५ पर्यावरण संस्थांचा निधी थांबवणार

सध्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या महत्त्वाच्या पर्यावरण-वन्यजीवन-वने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ५ संस्थांच्या कामातून सरकार अंग काढून घेणार आहे, एवढेच नाही तर त्यांना देणारा निधीसुद्धा आखडता घेतला जाणार आहे, असे टाइम्स ऑफ इंडिया वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत म्हटले आहे.

या संस्थांतून अंग काढून घेण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाच्या खात्यातील व्यय विभागाने ठेवला आहे. भारतीय वन्यजीवन संस्था (डब्ल्यूआयआय), देहरादून; भारतीय वन व्यवस्थापन संस्था (आयआयएफएम), भोपाळ;  इंडियन प्लायवूड इंडस्ट्रीज रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, बेंगळुरू; सीपीआर एन्व्हॉर्न्मेंट एज्युकेशन सेंटर, चेन्नई; आणि सेंटर फॉर एन्व्हॉर्न्मेंट एज्युकेशन, अहमदाबाद या संस्थांच्या कामकाजातून अंग काढून घेण्याचा तसेच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीत कपात करण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या बातमीनुसार, सहसचिव (कॅबिनेट) आशुतोष जिंदाल यांनी याबाबत ९ ऑक्टोबर रोजी ठराव जारी केला आहे आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील १६ स्वायत्त संस्थांना परीक्षणासाठी दिल्यानंतर तो पर्यावरण, वन्यजीवन व वन मंत्रालयाच्या सचिवांना पाठवला आहे.

“सामान्य वित्तीय नियम २०१७मधील नियम २२९खाली दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सार्वजनिक निधीचा कार्यक्षमतेने वापर करण्याच्या उद्दिष्टाने ‘किमान सरकार, कमाल प्रशासन’ हा दृष्टिकोन ठेवून स्वायत्त संस्थांच्या सुसूत्रीकरणासाठी विशिष्ट व कृतीयोग्य शिफारशी करणे हे या अहवालामागील उद्दिष्ट आहे,” असे व्ययसचिव टी. व्ही. सोमनाथन म्हणाल्याचे हिंदुस्तान टाइम्सच्या बातमीत म्हटले आहे.

या ठरावानुसार संस्थांतून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया दोन टप्प्यात होईल. कालबद्ध पद्धतीने सरकार संस्थांना देत असलेली मदत बंद केली जाईल आणि संबंधित उद्योग/भागधारकांना ही जबाबदारी घेण्याचा प्रस्ताव संस्थांपुढे ठेवता येईल. सरकारने तीन वर्षांच्या काळात या संस्थांमधून अंग काढून घ्यावे अशी शिफारस या ठरावात करण्यात आली आहे. त्यामुळे हळुहळू बजेटमध्ये दरवर्षी २५ टक्के कपात शक्य होईल. या ठरावातील मजकुरानुसार, डब्ल्यूआयआय आणि आयआयएफएम यांचे रूपांतर स्वायत्त संस्था किंवा अभिमत विद्यापीठात केले जाईल. सीपीआर एन्व्हॉर्न्मेंटल एज्युकेशन सेंटर आणि सीईई सरकारपासून पूर्ण वेगळ्या कराव्यात, कारण, असाही त्यांना २०१७ सालापासून कोणताही निधी प्राप्त झालेला नाही. बेंगळुरू येथील इंडियन प्लायवूड रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटला दिला जाणारा निधी पुढील तीन वर्षात दरवर्षी २५ टक्के कमी करत न्यावा, असेही यात सुचवण्यात आले आहे. कारण, या ठरावामध्ये म्हटल्यानुसार, ही संस्था मुख्यत्वे उद्योगक्षेत्रावर आधारित आहे. कोइंबतूर येथील सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी अँड नॅचरल हिस्टरी ही संस्था मंत्रालयाच्या नियमित कामकाजात आणली जावी, असेही या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय, पर्यावरण, वन्यजीवन व वन मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील अन्य काही महत्त्वाच्या संस्था- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरण व राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण- या सरकारच्या अखत्यारीत राहू दिल्या जाव्यात पण त्यांनाही ‘स्वत:चा निधी स्वत: उभा करण्यास’ प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही या ठरावात म्हटले आहे.

मूळ बातमी