न्यूज पोर्टल, ओटीटीवर सरकारची नजर

नवी दिल्लीः ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, ऑनलाइन कंटेन्ट प्रोव्हायडरना केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने आपल्या कक्षेत आणले आहे. सरकारने मंगळवारी रात्री तशी अधिसूचना जाहीर केली. त्यामुळे ऑनलाइन उपलब्ध असलेली बातम्यांची पोर्टल, ऑडिओ-व्हीडिओ स्ट्रिमिंग सेवा देणारी Hotstar, Netflix व Amazon Prime Video सारखे स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्मवर केंद्राचा अंकुश राहणार आहे.

ऑनलाइन माध्यमांच्या नियमनाची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा या पूर्वी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडला होता. त्यानंतर आता ऑनलाइन कंटेन्ट देणारी माध्यमेही सरकारने आपल्या ताब्यात आणण्याचे हे पाऊल उचलले आहे. या पूर्वीही सरकार तशी नियंत्रणे आणू शकत होते. पण अशा अधिसूचनेनुसार सरकार भविष्यात अशा प्लॅटफॉर्मवर नवा कायदा आणून आपले नियंत्रण अधिक ठेवेल असे संकेत आहेत.

मंगळवारी अधिसूचना प्रसिद्ध करताना केंद्र सरकारने घटनेतील कलम ७७मधील तिसर्या तरतुदीचा उल्लेख करत ही अधिसूचना काढत असल्याचे म्हटले आहे. या वर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही घेण्यात आली.

देशात डिजिटल कंटेंटचे नियमन करणारा कोणता कायदा अस्तित्वात नाही तसेच नियामक संस्थाही नाही. प्रिंट मीडियासाठी प्रेस आयोग, न्यूज चॅनेलसाठी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असो व जाहिरातींसाठी अडव्हर्टाइज स्टँडर्ड कौंन्सिल ऑफ इंडिया तर चित्रपटांसाठी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म या संस्था अस्तित्वात आहेत.

ओटीटीवर वेबसीरिज वा चित्रपटांच्या सर्टिफिकेटची गरज नसते. त्यामुळे आता बॉलीवूडमधील अनेक निर्माते, दिग्दर्शक, कलावंत या माध्यमांकडे वळाले आहेत.

मूळ बातमी