पिगॅससचे प्रश्नच घेऊ नका; केंद्राचे राज्यसभेला पत्र

नवी दिल्लीः पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणाबाबत राज्यसभेत प्रश्न विचारल्यानंतर त्याचे उत्तर सरकारकडून दिले जाणार नाही, असे एक पत्र सरकारने राज्यसभा सचिवालयाला लिहिले आहे. माकपचे खासदार बिजॉय विश्वम यांनी पिगॅसस स्पायवेअरची खरेदी केंद्र सरकारने केली होती का नाही, याचे उत्तर सरकारने संसदेत द्यावे असा प्रश्न राज्यसभेत उपस्थित केला होता.

यावर सरकारने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून त्यावर १२ ऑगस्ट रोजी सरकारला उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे विश्वम यांच्या प्रश्नाला उत्तर दिले जाऊ नये, असे राज्यसभा सचिवालयाला कळवले आहे. त्यानुसार विश्वम यांचा प्रश्न राज्यसभा सचिवालयाने स्वीकारलेला नाही. तशी माहिती सचिवालयाने अनौपचरिक रित्या आपल्याला कळवल्याचे विश्वम यांनी हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितले. पण आपण औपचारिक उत्तराची वाटत पाहात असल्याचे विश्वम यांनी हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितले.

सरकारने प्रश्न न स्वीकारून राज्यसभा नियमांचा भंग केल्याचा आरोप विश्वम यांनी केला आहे.

विश्वम यांनी विचारलेले प्रश्न खालील प्रमाणेः

• सरकारने किती परदेशी कंपन्यांसोबत एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग करार) केले आहेत? त्याची विस्तृत माहिती द्यावी.
• या एमओयूत एखादा करार दहशतवाद रोखण्यासाठी सायबर सुरक्षिततेसंदर्भात परदेशी कंपन्यांशी केला आहे का?
• सरकारने दहशतवाद रोखण्यासाठी एनएसओ ग्रुपच्या सोबत करार केला आहे का? असेल तर त्याचे विस्तृत विवरण द्यावे.

केंद्र सरकारने राज्यसभा नियमावलीतील नियम 47 (xix) चा हवाला देत एखादे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात किंवा अन्य न्यायालयाच्या विचाराधीन असेल तर अशा प्रकरणात सरकारकडून माहिती मागवली जात नाही, अशी भूमिका घेतलेली आहे.

सध्या पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल होत आहे. या याचिकांवरची सुनावणी न्यायालयाने ५ ऑगस्टपासून सुरू केली आहे. न्यायालयाने गुरुवारी जनहित याचिकांची एक प्रत सरकारला पाठवावी असे स्पष्ट करत येत्या १० ऑगस्टला या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असे सांगितले होते.

मूळ बातमी