‘एनपीआर’च्या नव्या मसुद्यावर केंद्राचे शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली : आई व वडिलांच्या जन्मठिकाणाची विचारणा करणाऱ्या नव्या राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) मसुद्यावर देशभरातून फार आक्षेप न आल्याने हा मसुदा अर्ज केंद्राने मंजूर केल्यासारखा असून लवकरच नव्या दुरुस्तीचे एनपीआर देशभर सुरू केले जाणार असल्याचे वृत्त ‘द हिंदू’ने दिले आहे.

२०१० मध्ये यूपीए-२ सरकार असताना एनपीआरच्या माध्यमातून देशातील लोकसंख्येसंदर्भातील आकडेवारी जमा करण्यात आली होती आणि ती २०१५ पुन्हा अद्ययावत करण्यात आली होती. या एनपीआरमध्ये १५ विविध प्रकारची माहिती प्रत्येक नागरिकाकडून घेण्यात येत होती. उदा. व्यक्तीचे नाव, त्याचे घरातील अन्य व्यक्तींशी असलेले नाते, वडिलांचे-आईचे नाव, पत्नीचे नाव (विवाहित असल्यास), लिंग, जन्मदिनांक, वैवाहिक स्थिती, जन्म ठिकाण, राष्ट्रीयत्व (जाहीर केल्यानुसार), राहात असलेल्या ठिकाणचा पत्ता, किती वर्षे राहात असल्याचा काळ, कायमस्वरुपी पत्ता, व्यवसाय-नोकरी, शैक्षणिक पात्रता, अशी माहिती घेतली जात असे.

३० लाख नागरिकांकडून मागवल्या सूचना

नव्या एनपीआर अर्जाबाबत देशभरातील ७४ जिल्ह्यातून सुमारे ३० लाख नागरिकांनी आपल्या सूचना सरकारला सप्टेंबर २०१९पर्यंत पाठवल्या होत्या. या अर्जामध्ये आई-वडिलांचे जन्मठिकाण, शेवटी कुठे राहात होता त्या ठिकाणचा पत्ता, आधार कार्ड (असल्यास), मतदार कार्ड, मोबाइल क्रमांक व वाहन चालक परवाना अशा नव्या सुधारणा केल्या आहेत. सरकारकडे सध्या ११९ कोटी लोकसंख्येची नोंदणी आहे.

या नव्या सुधारणांवर कोणीही आक्षेप व त्यात सुधारणा न सूचवल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा नवा अर्ज लवकरच प्रत्यक्ष नोंदणीदरम्यान नागरिकांपुढे ठेवला जाणार आहे, असे ‘द हिंदू’चे म्हणणे आहे.

प्रत्येक कुटुंबांकडून माहिती मिळवण्याअगोदर संबंधित सरकारी कर्मचारी आपण घरी येत असल्याची माहिती त्या कुटुंबांना अगोदर कळवणार आहे शिवाय ज्या कुटुंबात १५ व्यक्ती असतील अशा कुटुंबांना पहिले एक नोटीस पाठवली जाणार आहे. त्यांना त्यांची कागदपत्रे तयार ठेवण्यास सांगितले जाणार आहे. ही कागदपत्रे पाहूनच देशातल्या सर्व नागरिकांची नोंद केली जाणार आहे.

सध्या सरकारकडे जी माहिती आहे ती अद्ययावत करण्यासाठी ही मोहीम आहे. पण प. बंगाल व केरळ या राज्यांनी त्यांच्याकडे एनपीआर करणार नाही असा पवित्रा घेतला आहे. एनआरसीसाठी एनपीआर ही पार्श्वभूमी असल्याचा या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा आरोप आहे.

पण मोदी सरकारने एनपीआर व एनआरसी असा कोणताही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र २००३मध्ये नागरिकत्व कायदा १९५५मध्ये दुरुस्ती करून एनपीआर ही एनआरसीची पार्श्वभूमी असल्याचे कायद्यात नमूद झाले होते.

येत्या एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान एनपीआरअंतर्गत ही माहिती सरकार प्रत्येक नागरिकाकडून घेणार आहे.

मूळ बातमी