रेमडिसीविरच्या निर्यातीवर केंद्राची बंदी

रेमडिसीविरच्या निर्यातीवर केंद्राची बंदी

नवी दिल्लीः देशातील कोरोना संक्रमणाची परिस्थिती सुधारत नाही तो पर्यंत रेमडिसीविर या इंजेक्शनच्या व रेमडिसीविर एक्टिव्ह इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी घा

या आंदोलनाचा अर्थ काय?
९ हजार कोटींची जलयुक्त शिवार योजना कोरडीच
घाणीचेच खत होईल!

नवी दिल्लीः देशातील कोरोना संक्रमणाची परिस्थिती सुधारत नाही तो पर्यंत रेमडिसीविर या इंजेक्शनच्या व रेमडिसीविर एक्टिव्ह इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घातला आहे. देशभर रेमडिसीविर इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याने परिस्थिती गंभीर झाली आहे. हे औषध काळ्या बाजारात अव्वाच्या सव्वा किंमतीला विकले जात असून अत्यवस्थ असलेले हजारो कोरोनो रुग्ण या औषधापासून वंचित राहात असल्याने केंद्राने ही पावले उचलली आहेत.

गेल्या दोन आठवड्यापासून देशभर कोरोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असून देशभर कोरोना रुग्णांसाठी बेड मिळणे, औषध मिळणे, योग्य उपचार मिळणे दुरापास्त झाले आहेत. त्यात लसीची टंचाई असल्यानेही परिस्थिती गंभीर झाली आहे. केंद्र सरकारच्या मते कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने रेमडिसीविर इंजेक्शनची मागणी वेगाने वाढली आहे. त्यामुळे अत्यंत अत्यवस्थ असलेल्या कोरोना रुग्णांचा जीव वाचवण्यासाठी रेमडिसीविर मिळावे म्हणून निर्यात रोखण्यात आली आहे.

देशात रेम़डिसीविरच्या उत्पादन करणार्या ७ कंपन्या असून त्यांच्याकडून प्रति महिना ३८ लाख ८० हजार इंजेक्शन तयार केले जातात.

केंद्राने या उत्पादक कंपन्यांना आपल्या वेबसाइटवर रेमडिसीविर इंजेक्शनचा साठा व त्यांचे वितरण आदी माहिती जाहीर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. या कंपन्यांना रेमडिसीविरचे उत्पादन वाढवण्यासही सांगितले आहे.

नव्या निर्देशानुसार आता राज्याच्या आरोग्य सचिवांकडे राज्यातील औषध निरीक्षकांच्या माध्यमातून रेमडिसीविरच्या काळ्या बाजाराला आळा घालण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: