शेती कायद्यावर सरकार मवाळ, पण पेच कायमच

नवी दिल्लीः गेले अडीच महिन्यापासून मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनापुढे सरकार काही प्रमाणात मवाळ झाले आहेत. बुधवारी संध्याकाळी सरकारने या तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांची अंमलबजावणी दीड वर्षे पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांपुढे ठेवला आहे. या प्रस्तावावर आपण विचार करू व निर्णय जाहीर करू असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. पण पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार सरकारचा हा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळला आहे.

ऑल इंडिया किसान सभा पंजाबचे नेते बालकरण सिंह बरार यांनी भारत सरकारने शेतकरी संघटनांपुढे एक नवा प्रस्ताव ठेवल्याची माहिती दिली. या प्रस्तावात सरकार एक विशेष समिती स्थापन करण्याच्या तयारीत असून ही समिती शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांवर विचार करेल. या समितीचा पूर्ण अहवाल येईपर्यंत दीड वर्षे नव्या तीन शेती कायद्यांची अमलबजावणी रोखली जाईल, असे सरकारचे म्हणणे असल्याचे बरार यांनी सांगितले.

सरकारच्या या नव्या प्रस्तावावर शेतकरी संघटनांनी अद्याप सहमती दर्शवलेली नाही. संघटनांनीही यावर विचार करून आपला निर्णय जाहीर केला जाईल असे स्पष्ट केले आहे. आमच्या मागण्या तीन कायदे रद्द करावेत अशी आहे, व या मागण्यांवर आम्ही कायम असून त्यामध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. पण काही वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतकरी संघटना सरकारच्या या प्रस्तावावरही नाराज असून सर्व कायदे रद्द करावेत या मागण्यांवर ते ठाम आहेत. काही नेत्यांनी ११ वी बैठक सरकार बोलावले का याबाबतही साशंकता व्यक्त केली आहे.

शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी दिल्ली पोलिसांशीही चर्चा केली. या चर्चेत शेतकरी नेत्यांनी शेतकरी नेत्यांना पाठवलेल्या एनआयएच्या नोटीसीवर तीव्र संताप व्यक्त केला. या चर्चेत शेतकरी नेत्यांनी आपली २६ जानेवारी रोजी निघणारी ट्रॅक्टर परेडची माहिती पोलिसांना दिली. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रॅक्टर परेडचा विषय हाताळण्याचे सर्वाधिकार दिल्ली पोलिसांना असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. त्यामुळे येत्या २२ जानेवारी रोजी दुपारी १२ वाजता शेतकरी संघटनांचे नेते प्रस्तावित ट्रॅक्टर परेडवर चर्चा करणार आहेत.

मूळ बातमी