‘पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध, बळजबरीचे शारीरिक संबंध बलात्कार नाही’

नवी दिल्लीः पत्नीशी बळजबरीने शारीरिक संबंध करणे वा पत्नीच्या इच्छेविरोधात लैंगिक कृत्ये याला बलात्कार म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट करत एका व्यक्तीला ‘वैवाहिक बलात्कारा’च्या आरोपातून मुक्त करण्याचा निर्णय छत्तीसग़ड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पण हा निर्णय देताना न्यायालयाने पतीविरोधात ४९८ अ व ३७७ अंतर्गत दाखल केलेल्या आरोपांची सुनावणी मात्र होईल असे स्पष्ट केले.

आपल्या तक्रारीत महिलेने आपले पती, सासू-सासरे हे हुंड्यासाठी मारहाण, मानसिक अत्याचार करत असून आपले पती संभोगादरम्यान अनैसर्गिक कृत्येही करतात. ते अनेकदा आपल्या इच्छेविरोधात बळजबरीने शारीरिक संबध ठेवत असतात, असे तक्रारीत म्हटले होते. हा झगडा मिटवण्यासाठी आपण या पूर्वी पोलिसांचे दरवाजे ठोठावले होते. पण हे प्रयत्न व्यर्थ ठरल्याची तक्रार महिलेने छत्तीसगड उच्च न्यायालयात केली होती. या याचिकेला महिलेचा पती व त्याच्या कुटुंबियांनी हरकत घेतली होती.

या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्या. एन. के. चंद्रवंशी यांनी तक्रारदार महिलेचे आरोपीशी लग्न झाले असून वैवाहिक संबंधात इच्छेविरोधातील वा बळजबरीने केलेला संभोग वा लैंगिक कृत्य हा बलात्कार म्हणता येणार नाहीत. त्यामुळे पतीवर बलात्काराचे आरोप लागू शकत नाही. पण तक्रारदार महिलेच्या पतीने तिच्यावर अनैसर्गिक पद्धतीने केलेला संभोग हा घटनेतील ३७७चा भंग असून त्या महिलेची ४९८ अ अंतर्गत पती व सासरच्या मंडळींकडून होणार्या छळाची तक्रार न्यायालयाने मान्य केली. महिलेने आपला पती व सासरकडून छळ होत असल्याचे साक्षीदार न्यायालयात उभे केले. त्यांची साक्ष व पुरावे न्यायालयाने ग्राह्य धरले व या खटल्याची पुढील सुनावणी या आरोपांतर्गत सुरू राहील असे स्पष्ट केले.

अशा प्रकारच्या अन्य एका खटल्यात केरळ उच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्कार हा भारतीय कायद्यात फौजदारी गुन्हा गणला जात नाही, त्यामुळे विवाह संबंधात पतीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध वा बळजबरीने तिच्याशी ठेवलेले लैंगिक संबंध बलात्कार होत नाही असे स्पष्ट केले होते. पण असे संबंध क्रूरपणे, अमानवीय असल्याने पत्नी आपल्या पतीशी घटस्फोट घेऊ शकते, असे स्पष्ट केले होते.

दिल्ली उच्च न्यायालयातही अशाच प्रकारची याचिका आली असता केंद्र सरकारने ‘वैवाहिक बलात्कार’ हा फौजदारी गुन्हा ठरत नसल्याचे म्हणणे मांडले होते. पती-पत्नीमधील बळजबरीचे लैंगिक संबंध ‘वैवाहिक बलात्कार’ म्हणून गणले गेल्यास विवाह संस्था मोडकळीस येईल, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. भारतीय कायद्यात ‘वैवाहिक बलात्कार’ अशी काही व्याख्या केलेली नाही, असेही सरकारचे म्हणणे होते.

मूळ बातमी