मुख्यमंत्रीपदाचा अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला

राज्यघटना मुख्यमंत्रीपदाचा राजकारणावर होणारा परिणाम सांगत नाही.  पण मुख्यमंत्रीपदासाठी असलेल्या स्पर्धेत कधीकधी सत्तेचा सारीपाट उधळला जातो. एकाचवेळी बाह्य व अंतर्गत विरोधकांवर मात केली जाते. प्रत्येकाला सत्तेतील वाटा असतो, त्यातून सर्वांवर अंकुश अपेक्षित असतो. प्रत्येक नेत्याला तो कोणत्याही पक्षाचा असो त्याला सत्ता हवी असते. या सत्तेमुळे त्याचा वा पक्षाचा भौगोलिक व भौतिक विस्तार वाढत असतो. मुख्यमंत्रीपदामुळे हे शक्य होते.

आज शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपदाची गरज भासत आहे ती वरील बाबींमुळे. ठाकरे घराण्यातील तिसऱ्या पिढीचे नेते आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद मिळावे म्हणून शिवसेनेची त्या दिशेने पावले पडू लागली आहेत. आदित्यचे वडील शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत मायावतींच्या बहुजन समाजवादी पार्टीचे १९९०च्या दशकातले भाजप सोबतचे व आता अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीसोबतचे प्रयोग पाहिले आहेत. मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी मायावतींनी भाजपवर जे दबावाचे राजकारण केले व हे पद हस्तगत केले तसे काहीसे प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांचे सुरू आहेत असे म्हणावयास हरकत नाही.

शिवसेनेला अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद हवे आहे आणि ते त्यासाठी अडून बसले आहेत. शिवसेनेचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार ठरलाय पण हे पद भाजपशिवाय मिळणार नाही हेही त्यांना समजून चुकलेय. स्वत:च्या बळावर शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळू शकत नाही हे स्पष्ट आहे. त्याला कारण शिवसेनेचा मर्यादित असलेला भौगोलिक विस्तार व त्यांचे जनमानसाला असलेले मर्यादित अपील हे आहे.

पण मुख्यमंत्रीपद मिळवल्यानंतर शिवसेनेचा राष्ट्रीय राजकारणाकडे जाण्याचा एक मार्गही तयार होऊ शकतो. जसा जयललिता, ममता बॅनर्जी, मायावती, नितीश कुमार, शरद पवार, देवेगौडा, अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दिल्लीकडे जाण्याचा मार्ग तयार झाला होता तसा.

दुष्यंत चौटाला यांनी अडीच वर्षासाठी मुख्यमंत्रीपद न मांगता भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला तो चुकीचा होता. कारण हरियाणाच्या जनतेने खट्टर यांच्याविरोधात मतदान केले होते. दुष्यंत यांच्या जननायक जनता पार्टीच्या मागे मतदार उभे राहिले ते खट्‌टर यांच्यावरील नाराजीमुळे. आता भाजपसोबतच गेल्याने मोठा मतदार दुष्यंत यांच्यावर नाराज झाला आहे. आणि भविष्यात जननायक जनता पार्टीची अवस्था भाजप दयनीय करू शकते. जसे त्यांनी गोवा, सिक्कीम, त्रिपुरा, मिझोराम येथे सत्तेत सामील झालेल्या पक्षांची केली तशी. चौटाला यांनी त्यांना मिळालेले निवडणुकीतले यश आपल्या वडिलांच्या सुटकेसाठी खर्च केले. त्याचा उपयोग त्यांनी पक्षविस्तारासाठी केला नाही.

प्रादेशिक राजकारणात अडीच वर्षाचे मुख्यमंत्रीपद हा एक नवा राजकीय फॉर्म्युला आता आकार घेऊ लागला आहे. छत्तीसगडमध्ये सध्याचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना अजून दीड वर्षांनंतर त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची जागा टी. एस. सिंगदेव यांना खाली करून द्यावी लागणार आहे.

२०१८मध्ये राज्याच्या विधानसभेत काँग्रेसला बहुमत मिळाल्यानंतर पक्षातील सत्तासंघर्ष मिटवण्यासाठी तत्कालिन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भूपेश बघेल व सिंगदेव यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी हा फॉर्म्युला राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी छत्तीसगडमधील परिस्थिती कोणा एकाला मुख्यमंत्री म्हणून नेमण्यासारखी नव्हती. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व  राज्यातील बुजुर्ग नेते चरण दास महंत यांच्याकडे काँग्रेस अध्यक्षांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले. काँग्रेस अध्यक्षांचा कल तम्राध्वज साहू यांच्याकडे होता. पण साहू यांनी १५ वर्षात भाजपच्या विरोधात कोणताच संघर्ष केला नव्हता. ते आपली लोकसभा जागा वाचवण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यामुळे बघेल व सिंगदेव यांच्यामधील नेता निवडण्याची वेळ काँग्रेस अध्यक्षांवर आली. सिंगदेव यांच्यामागे ४२ आमदारांची शक्ती होती पण राहुल गांधी यांनी अडीच वर्षाचे मुख्यमंत्रीपद असा फॉर्म्युला ठरवून बघेल यांना मुख्यमंत्रीपद दिले.

आता राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे जून २०२१मध्ये काय होईल हे कोणालाच सांगता येणार नाही. बघेल हे ओबीसी कार्डवर स्वत:चे राजकारण खेळत आहेत आणि त्यामुळे त्यांचे पारडे जड आहे. त्यामुळे त्यांना अडीच वर्षानंतर पदावरून हटवणे काँग्रेस अध्यक्षांच्यापुढचे आव्हान आहे. बघेल यांनी संपूर्ण बस्तरमधून भाजपला हद्दपार केले आहे. त्यामुळे त्यांना राजकारण कसे खेळायचे आहे हे चांगलेच अवगत आहे.

तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांची आहे. गेल्या पाच वर्षांत फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपद निरंकुश गाजवूनही त्यांना मागील मुख्यमंत्र्यासारखा आपला प्रभाव प्रशासन व नोकरशाहीवर दाखवता आलेला नाही. तसेच हरियाणातील खट्‌टर यांचेही आहे. कदाचित भाजपची अशी सत्तारचना दिल्लीने ठरवून दिल्याप्रमाणे असेल. अशा परिस्थितीत ठाकरे यांच्यापुढे भाजपच्या मदतीनेच आपली ताकद वाढू शकते हे लक्षात आल्याने ते लेखी कराराचा आग्रह धरू लागले आहेत. सध्याच्या घडीला भाजपवर दबाव आणण्यासाठी शिवसेनेने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आज मुख्यमंत्रीपदाचा अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला भाजपने मान्य नाही केला तर भविष्यात शिवसेना पाच वर्षांसाठी अधिक आग्रही असेल.

मूळ लेख