बाल संगोपनगृहात वयाच्या २३ व्या वर्षांपर्यंत संगोपन

मुंबई: राज्यातील निराधार आणि बेघर बालकांना वयाच्या १८ वर्षापर्यंत बाल संगोपनगृहात ठेवले जात होते, मात्र वयाच्या २३ वर्षापर्यंत बाल संगोपनगृहात मुलांना राहण्याची परवानगी बुधवारी राज्य सरकारने दिली. अशी परवानगी देणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य असून त्यासाठी ११.४३ कोटी रूपयांची तरतूद आर्थिक संकल्पात करण्यात आली आहे व बाल संगोपनगृहांची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी विधानसभेत सांगितले.

रस्त्यावर राहणाऱ्या अनाथ, बेघर तसेच दिवसभर रस्त्यावर राहून नजिकच्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मुलांबाबत सदस्य रईस शेख यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना ॲड. यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की, रस्त्यावरील बालकांच्या सर्वेक्षणाचे काम वेळोवेळी करण्यात येते. राज्यात सुमारे १९५ हॉटस्पॉट शासनाने शोधले असून, या ठिकाणी असलेल्या मुलांच्या सुटकेकरिता आणि त्यांच्या संगोपनाकरिता शासनाच्यावतीने प्रयत्न केले जात आहेत. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाद्वारे तयार केलेल्या रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांचा बचाव आणि पुनर्वसनासाठीच्या मानक कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षण करताना आढळून आलेल्या बालकांची चौकशी करून त्यांना सर्वप्रथम त्यांचे पालक किंवा नातेवाईकांकडे दिले जाते तसेच त्यांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येतो. बालकांच्या नातेवाईकांचा शोध न लागल्यास अशा पालकांना बालकल्याण समितीच्या समोर आणून आवश्यकतेनुसार बालगृहात दाखल करण्यात येते. राज्यात ३२६ बालगृहे कार्यरत असून महानगरपालिका क्षेत्रात बालकांसाठी ४३ खुली निवारागृहे असल्याची माहितीही ॲड. ठाकूर यांनी सभागृहाला दिली.

शहरातील सिग्नलवर सुरू असलेल्या डे केअर सेंटरसाठी सीएसआरमार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. तसेच राज्यात विविध बालगृहांमध्ये असलेल्या बालकांचे संगोपन २३ वर्षांपर्यंत केले जात आहे. याचबरोबर वेश्या वस्तीतील मुलांसाठी अंगणवाड्या व शाळा आहेत. सूचना असल्यास त्याचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.