चिनी मालावर बहिष्कार आत्मनिर्भरतेचा मार्ग नव्हे!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात राष्ट्राला संबोधून केलेल्या भाषणामध्ये ‘आत्मनिर्भर भारता’साठी  जोरदार आवाहन केले, तेव्हा आपण आयात करत असलेल्या उत्पादनांच्या विरोधातील भावना जनतेमध्ये विकसित होऊ लागली. या संतापाचा रोख विशेषत: आपल्या शेजारी देशाकडे अर्थात चीनकडे होता. कोरोना विषाणूचा उद्रेक आणि संसर्ग केल्याप्रकरणी जगाने चीनला दोषी तर ठरवूनच टाकले आहे.

लडाखमधील वास्तविक सीमारेषेपासून फार दूर नसलेले नवोन्मेषकारी इंजिनीअर आणि राजकुमार हिरानीच्या ‘थ्री इडियट्स’ चित्रपटामागील प्रेरणा असलेले सोनम वांगचुक यांनी सर्व ‘मेड इन चायना’ उत्पादनांच्या बहिष्काराचा पुरस्कार करण्यासाठी सोशल मीडियाचा आधार घेतला. वांगचुक यांच्या व्हिडिओला दोन दिवसांत २० लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आणि यातून चीन सरकारला जाणवेल असे काहीतरी ठोस बाहेर आले पाहिजे यावर ते भर देत राहिले.

हा सगळा गोंधळ सुरू असतानाच खरा प्रश्न म्हणजे जागतिक स्तरावरील महाकाय व्यापाऱ्याकडून आपल्या देशात येणाऱ्या वस्तूंच्या लोंढ्यापासून स्वत:ला दूर ठेवणे कितपत व्यवहार्य आहे?

वास्तवाचे भान

भारत हा चीनमधील ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा सर्वांत मोठा आयातदार आहे, हे व्यापाराची आकडेवारी बघता स्पष्ट होते. चीनशी होणाऱ्या व्यापारात भारताला मोठी तूट सहन करावी लागते. २०१८-१९ मध्ये भारताने चीनला केलेल्या निर्यातीचे मूल्य केवळ १६.७ अब्ज डॉलर्स होते, तर आयातीचे मूल्य ७०.३ अब्ज डॉलर्स होते. याचा अर्थ ५३.६ अब्ज डॉलर्सची तूट होती. लक्षात घेणे आवश्यक असा दुसरा मुद्दा म्हणजे भारत चिनी मालाचा सर्वांत मोठा आयातदार असला तरी चीनच्या एकूण निर्यातीत भारताचा वाटा केवळ २ टक्के आहे.

याचा अर्थ सर्व भारतीयांनी चीनमधून आयात वस्तूंवर बहिष्कार घातला तरी चीनला फारसा फरक पडणार नाही. आकडेवारी सांगते की, चीन हा भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. मात्र, या व्यापारात चीनचे पारडे जड आहे. भारताची उत्पादनाची क्षमताच मर्यादित असल्याने एकंदर बहिष्कार भारतासाठी अनुकूल नाही.

भारत चीनकडून आयात करत असलेल्या मालाची व्याप्तीही प्रचंड आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, स्मार्टफोन्स, औद्योगिक माल, वाहने, सोलर सेल्स, ट्युबरक्युलोसिस व कुष्ठरोगावरील औषधे, प्रतिजैवके आदी.

२०१७-१८ मध्ये भारताच्या इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या एकूण आयात आवश्यकतेपैकी ६० टक्के चीनद्वारे पूर्ण होत होती. स्मार्टफोन उद्योगात भारतातील पाच सर्वाधिक खपाच्या ब्रॅण्ड्सपैकी चार (शिओमी, विवो, रीअलमी आणि ऑपो) चीनमधील आहेत. हे चार ब्रॅण्ड मिळून भारतातील ६० टक्क्यांहून अधिक स्मार्टफोन बाजारावर वर्चस्व गाजवतात. दुसरीकडे भारतातील वाहन उद्योगाला लागणाऱ्या घटकांपैकी ३० टक्के चीनमधून येतात आणि देशातील खेळण्यांची बाजारपेठ तर ९० टक्के चीनने व्यापलेली आहे. भारतातील सायकल बाजारपेठेतील एकूण मागणीपैकी ५० टक्के चीनमधील आयातीद्वारे भागवली जाते. तात्पर्य, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे काही प्रमुख विभाग चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.

आपल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा विचार केला तर अलीकडील काळात चीनमधून होणाऱ्या गुंतवणुकींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. एकट्या अलीबाबा ग्रुपची बिगबास्केट (२५० दशलक्ष डॉलर्स), पेटीएम.कॉम (४०० दशलक्ष डॉलर्स), झोमॅटो (२०० दशलक्ष डॉलर्स) आणि स्नॅपडील (७०० दशलक्ष डॉलर्स) या स्टार्टअप्समध्ये धोरणात्मक गुंतवणूक आहे. त्याचप्रमाणे टेन्सेण्ट होल्डिंग्ज या चीनमधील आणखी एका समूहाचीही स्विगी, फ्लिपकार्ट, ओला, हाइक मेसेंजर आधी भारतीय फर्म्समध्ये लक्षावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आहे. शिवाय या चिनी फर्म्स प्लॅटफॉर्म्सच्या एकमेव मालक नाहीत. अनेक भारतीय व अन्य देशांतील गुंतवणूकदारांचा पैसाही यात आहे. त्यामुळे कोणती चिनी आहे आणि कोणती चिनी नाही हे वर्गीकरण कठीण आहे. त्यामुळे भारताला या संबंधांमधून मिळणारे फायदे लक्षात न घेता घाईघाईने बहिष्काराच्या कल्पना नाचवण्यात फारसा अर्थ नाही.

भारताद्वारे चीनला होत असलेली निर्यात (प्रामुख्याने कच्चा माल) कमी आहे आणि चीनकडून होणारी आयात अधिक आहे.भारतातील औषधनिर्मिती उद्योग चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून आहे.

कोविड-१९वरील संभाव्य उपाय म्हणून प्रचंड मागणी वाढलेल्या हायड्रोक्झिक्लोरोक्विनचे उत्पादन करण्याची भारताची क्षमता अॅक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडीएंट्सवर अवलंबून आहे आणि हा कच्चा माल बहुतांशी चीनमधूनच आयात केला जातो, हे बहिष्काराची आवाहने करण्यापूर्वी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

अर्थातच चीनलाही आपल्या उत्पादित मालासाठी भारतासारख्या नवीन बाजारपेठांची गरज आहे. चीनमध्ये उत्पादित होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स मालाला व स्मार्टफोन्सना भारतात मोठी बाजारपेठ मिळाली आहे. मात्र, चीनच्या नजरेत अन्य आशियाई देश आणि आफ्रिकी देशही आहेत. युरोपातही चीनमधील मालासाठी बाजारपेठ निर्माण करण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. थोडक्यात, चीन बाजारपेठेसाठी पूर्णपणे भारतावर अलवंबून आहे हे गृहीत धरणे योग्य नाही.

त्याचबरोबर जागतिकीकरणाच्या युगात जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार चालताना, राष्ट्रांदरम्यानच्या व्यापाराचा प्रवाह अडवण्याचा प्रयत्न आपल्यावरच उलटण्याची शक्यता दाट आहे.

बहिष्काराच्या प्रयत्नांचा इतिहास

अशा प्रकारच्या बहिष्कारांसाठी होणारी आवाहने नवीन नाहीत हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. या प्रयत्नांना फारसे यश मिळालेले नाही असेही इतिहास सांगतो. १९३०च्या दशकाच्या सुरुवातीला चीननेच जपानी वसाहतवादाचा निषेध म्हणून जपानी मालावर बहिष्कार घालण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचप्रमाणे वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर इराकमध्ये सैन्य पाठवण्यास फ्रान्सने नकार दिल्यामुळे २००३ साली अमेरिकी ग्राहक मंचांनी फ्रेंच मालावर बहिष्कार टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. अरब राष्ट्रांनी अनेकदा पॅलेस्टाइनच्या मुद्दयावरून इझ्रायली आणि अमेरिकी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.  या सर्व बहिष्कारांमधील साम्यस्थळ म्हणजे यापैकी कोणताच बहिष्कार यशस्वी ठरला नाही, काही आठवड्यांतच तो विरून गेला. कारण साधे आहे : भावनांनी घातलेले निर्बंध अर्थशास्त्र सहज मोडून टाकते.

पायऱ्या पायऱ्यांनी आत्मनिर्भरतेकडे

बहिष्काराची भावनाप्रधान आवाहने आपल्याला आत्मनिर्भर करू शकत नाहीत. आत्मनिर्भरतेसाठी एक व्यवहार्य आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. आयातीला पर्याय देणारी यंत्रणा विकसित करावी लागेल. चिनी उत्पादनांना दर्जा व किंमत या दोन्ही बाजूंनी स्पर्धा देऊ शकतील अशा उत्पादनांची निर्मिती करावी लागेल.  संशोधन व विकासावर खर्चात खासगी क्षेत्राद्वारे हात आखडला जाणे हे भारतातील नवोन्मेषाच्या परिसंस्थेपुढील महत्त्वाचे आव्हान आहे. संशोधन व विकासावरील खर्चामध्ये २००४-०५ ते २०१४-१५ या काळात तिपटीने वाढ झाली असली, तरी अद्याप तो जीडीपीच्या ०.७ टक्केच आहे. चीनने २०१५ मध्ये जीडीपीच्या २ टक्के खर्च संशोधन व विकासावर केला आहे. इस्रायलसारखे देश यावर जीडीपीच्या ४.३ टक्क्यांपर्यंत खर्च करतात. हा खर्च वाढल्यास आपले उद्योग तंत्रज्ञानाने सुसज्ज होतील आणि व्यापारातील लढाई जिंकू शकतील.

दुसरा मुद्दा म्हणजे भारतीय कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचे व्याजदर सरकारने कमी केले पाहिजेत. चीनमध्ये ते अत्यंत कमी आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच अनेक क्षेत्रांसाठी आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. या घोषणांची प्रत्यक्षात अमलबजावणी होईल हे निश्चित केले पाहिजे. याशिवाय सरकारने संरचना आणि सेवाक्षेत्रालाही आर्थिक मदत दिली पाहिजे, जेणेकरून, भारतीय कंपन्या चीनशी स्पर्धा करण्यास सज्ज होऊ शकतील.

तिसरा मुद्दा म्हणजे थेट परदेशी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियमही आणखी शिथिल केले पाहिजेत. भारतामध्ये येणारी एफडीआय चीनमध्ये येणाऱ्या एफडीआयच्या केवळ २५ टक्के आहे, तर अमेरिकेतील एफडीआयच्या केवळ १० टक्के आहे. एफडीआयचा ओघ वाढल्यास आपल्या औद्योगिक क्षेत्राला उत्पादकता व कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत होईल.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे आपण आपल्या आयातीची कक्षा विस्तारल्यास खूप फायदे मिळतील. अत्यावश्यक वस्तूंची आयात चीनसह अन्य अनेक देशांमधून केल्यास आपले चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल. हे सगळे उपाय केल्यास एकत्रितपणे आपल्याला आत्मनिर्भरतेकडे घेऊन जातील.

भविष्यकाळातील मार्ग

फाजील देशाभिमान आणि अतिरेकी राष्ट्रवाद आपल्या समस्यांवर कधीच उपाय देऊ शकत नाहीत. प्रादेशिक वादांवर संवादाच्या माध्यमातूनच तोडगा काढला पाहिजे.

परस्पर गुंतवणूक वाढवणे आणि भारतीय कंपन्यांना चायना इंटरनॅशनल इम्पोर्ट एक्स्पोमध्ये भाग घेण्यास उत्तेजन देणे यामुळे दोन विशाल अर्थव्यवस्थांमधील संबंध दृढ होतील. भारताच्या विकासात चीनची धोरणात्मक भूमिका महत्त्वाची आहे हे आपण मान्य केलेच पाहिजे.

जागतिकीकरणाच्या युगात घसरलेली अर्थव्यवस्था आपल्या सर्वांवर परिणाम केल्याखेरीज राहत नाही हे आपण कोविड-१९च्या साथीच्या निमित्ताने शिकलो आहे. म्हणूनच भारत आणि चीनचे संबंध दृढ झाल्यास ते या देशांसोबत आजूबाजूच्या जगासाठीही फायद्याचे ठरणार आहे.

बासित अमिन मखदूमी, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयातील वकील आहेत.

मूळ लेख :