भारताच्या दोन शेजाऱ्यांमधले गुफ्तगू

चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी नुकतीच बांग्लादेशला भेट दिली. या भेटी दरम्यान दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीने चार सामंज्यस्य करार झाले. चीन आणि बांग्लादेश संबंध चांगले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये प्रामुख्याने कच्च्या मालाची देवाणघेवाण चालते. बांग्लादेशने चीन बरोबर असलेले संबंध सांभाळताना भारत आणि अमेरिकेबरोबरचे संबंधही संतुलित ठेवले आहेत.

सध्या बांग्लादेशात ५०० चीनी कंपन्या कार्यान्वित आहेत. बंदर, महामार्ग असे बांग्लादेशमध्ये सुरू असलेले महत्त्वाचे प्रकल्प चीनच्या सहकार्याने उभारले जात आहेत. तसेच पद्मा नदीवरील सगळ्यात मोठा पूलही चीनच्या मदतीने उभारण्यात आला आहे. ३.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका मोठा खर्च या पूलासाठी करण्यात आला.

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या स्पीकर नॅन्सी पॅलोसी यांच्या तैवान भेटीनंतर चीन आणि तैवान दरम्यान तणाव निर्माण झाला होता. त्यावेळी बांग्लादेशने चीनच्या एकसंध चीन या धोरणाला समर्थन असल्याचं जाहिर केलं. २००८ मध्ये शेख हासिना सत्तेत आल्यावर त्यांनी चीनच्या विनंतीवरून ढाक्यातील तैवानचे व्यापारी केंद्र बंद केले होतेच. त्यानंतर चीन आणि बांग्लादेशातील संबंध सुधारायला सुरुवात झाली होती.

सध्या बांग्लादेशचा सर्वाधिक व्यापार चीनबरोबर सुरु आहे. बांग्लादेशातील कापड उद्योग हा चीनी कच्च्या मालावर अवलंबून आहे. कापड उद्योगातून बांग्लादेशला ८० टक्के परकीय चलन प्राप्त होतं. वांग यी यांनी ९९ टक्के बांग्लादेशी उत्पादनांना चीनी बाजारपेठेत करमुक्ती जाहिर केली आहे. करमुक्त उत्पादनांची यादी लवकरच जाहीर केली जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. म्हणजे लक्षात येईल, की चीन भारताशेजारील राष्ट्रात काय सवलत देत आहे.

चीन-बांग्लादेश संबंध पहिल्यापासून चांगले होते असे नाही. दोन्ही देशांतील औपचारिक संबंध १९७६ मध्ये प्रस्थापित झाले. हळूहळू दोन्ही देशातील व्यापारी संबंध तर सुधारले पण त्याचबरोबर आता सामरिक संबंधही निर्माण झाले आहेत.

भारताच्या इतर शेजारी देशांप्रमाणे बांग्लादेशमध्ये पण चीन बेल्ट आणि रोड प्रकल्प राबवत आहे. अलीकडच्या काळात भारताचे शेजारील देश चीनच्या कर्जात अडकले आहेत, तर काही देशांना चीनने संरक्षण सहकार्य दिले आहे. एकूणात काय तर चीनने भारताचा शेजार अस्वस्थ केला आहे.

चीन बेल्ट आणि रोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून दक्षिण आशिया, नैऋत्य आशिया आणि मध्य पूर्वेतील देश जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. बांग्लादेश, चीन, भारत म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा बेल्ट रोड प्रकल्पातील सहा प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प होता. पण भारताने बेल्ट आणि रोड प्रकल्पात सहभागी होण्यास नकार दिल्याने, हा प्रकल्प पुढे सरकू शकला नाही. पण बांग्लादेश अजूनही या प्रकल्पासाठी इच्छुक आहे. पाकिस्तानचं ग्वादार बंदर आणि श्रीलंकेचं हंबनटोटा बंदर, ही दोन्ही बंदरं कर्जाच्या जाळ्यात अडकली आहेत. चीनच्या या कर्जाच्या राजनीतीचा बांग्लादेश पण विचार करत आहेत. ड्रॅगनच्या विळख्यात न अडकता आर्थिक मदत घेऊन विकास साधण्याचा प्रयत्न बांग्लादेशाचा प्रयत्न आहे.

इतर विकसनशील देशांप्रमाणे बांग्लादेश पण मुलभूत सेवा सुविधा मोठ्या प्रमाणावर विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण यासाठी जागतिक बँकेसारख्या संस्थांकडून बांग्लादेशाला आर्थिक मदत सहजासहजी उपलब्ध होत नाही. यामुळे बांग्लादेशाने ‘बेल्ट आणि रोड’ प्रकल्पात सहभागी होण्याचा विचार केला. बांग्लादेशाने २०१६ मध्ये बेल्ट रोड प्रकल्पात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर दोन्ही देशांचे संबंध सुधारले. त्याच वर्षी शी जिनपिंग यांनी ढाक्याला भेट दिली. बांग्लादेशला भेट देणारे ते पहिलेच चीनी अध्यक्ष होते.

चीनचं बांग्लादेशामध्ये सुमारे ४० अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी गुंतवणूक करण्याचं नियोजन आहे. सध्या बांग्लादेशात बेल्ट आणि रोड प्रकल्पांतर्गत नऊ प्रकल्प सुरु आहेत. बेल्ट रोड प्रकल्पांतर्गत चीनने पाकिस्ताननंतर सर्वाधिक आर्थिक मदत बांग्लादेशाला दिली आहे. चीनने पाकिस्तानच्या आर्थिक प्रकल्पात ६० अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी गुंतवणूक केली आहे. मात्र त्याच वेळी बांग्लादेशात १० अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी गुंतवणूक केली आहे. पाकिस्तान चीनकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकत नाही, पण बांग्लादेश मात्र सतर्क झाला आहे.

‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पात सहभागी झालेले देश कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत, पण या देशांच्या तुलनेत बांग्लादेश मात्र कर्जाची परतफेड वेळच्यावेळी सध्या तरी करताना दिसत आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तानच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्ज अनुक्रमे १०४ आणि ४१ टक्के इतकं आहे. हेच बांग्लादेशच्या बाबतीत मात्र २२ टक्के इतकं आहे. त्यामुळे चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचा बांग्लादेशाला सध्या तरी बोजा वाटत नाही. परकीय कर्जावरील व्याजाचा दर हा साधारणपणे १.२३ टक्के इतका आहे आणि या कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी ३१ वर्ष इतका आहे. बांग्लादेशाची सध्याची आर्थिक स्थिती बघता कर्जाची परतफेड करणं सहज शक्य आहे.

आर्थिक सहाय्याच्या बाबतीत बांग्लादेश फक्त चीन वर अवलंबून नाही तर भारत आणि जपान कडून पण मदत घेत आहे. कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशाचं उदाहरण द्यायचं झालं तर पाकिस्तान आहे. त्या तुलनेत बांग्लादेश हा बेल्ट आणि रोड प्रकल्पात सहभागी होऊन पण सध्या तरी कर्जात अडकला नाही. बांग्लादेश अर्थ सहाय्य घेताना सारासार विचार करत आहे. जे दीर्घकाळ चालणारे प्रकल्प आहेत, अशाच प्रकल्पांचा कर्जासाठी बांग्लादेश विचार करत आहे.

भारत आणि चीन संबंध सीमावादावरून बिघडले असले, तरी बांग्लादेशाने मात्र एकाचवेळी भारत आणि चीनबरोबर संबंध जपले आहेत. बांग्लादेशाने चीनकडून मदत घेतली म्ह्णून भारताशी संबंध बिघडवलेले नाहीत. मात्र बांग्लादेशाने चीनची मदत घेतली म्हणून भारतीय माध्यमांनी बांग्लादेशवर टीका केलेली दिसते.

बांग्लादेश आशिया खंडातील वेगाने विकसित होणारं राष्ट्र आहे. बांग्लादेशचा जीडीपी ७.२ टक्क्यावर पोहोचला आहे. २०४१ पर्यंत बांग्लादेश विकसित देश होईल असा विश्वास पंतप्रधान शेख हसीना यांनी व्यक्त केला आहे. मुलभुत सेवा सुविधा आणि दळणवळणाची साधनं विकसित करून हे साध्य साधता येईल असं हसीना यांचं मत आहे.

भारताचा दक्षीण आशियामध्ये मोठा प्रभाव आणि दबदबा असल्याची चर्चा होत असते, पण शेजारीच असणाऱ्या बांग्लादेश आणि चीनमध्ये अशी देवाण घेवाण होत असल्याची दिसत आहे. भारताच्या दोन शेजाऱ्यांमध्ये असे गुफ्तगू सुरू आहे.

श्रद्धा वारडे, या चीनच्या अभ्यासक आहेत.