अमेरिका आणि चीन त्यांच्यातील संबंध कसे हाताळतात यावर, चीनमध्ये सुरू झालेली अंतर्गत पुनर्रचना आणि आपले बाह्य अधिकारक्षेत्र वाढवण्यासाठी चीनने सुरू केलेल्या प्रयत्नांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
आपण सगळेच सध्या एका विसंगतीपूर्ण आणि तेवढ्याच विस्मयचकित करणाऱ्या अशा युगात जगत आहोत. हे युग विरोधाभासांचे आहे, अतिरेकांचे आहे आणि झपाट्याने होणाऱ्या बदलांचेसुद्धा आहे. मानवी इतिहासाकडे नजर टाकल्यास दिसून येईल की, एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक आरामाचे, आरोग्यपूर्ण, संपन्न आणि दीर्घ आयुष्य पूर्वी कधीही जगलेले नाहीत.
पण असे असूनही मानवजातीला कधी नव्हे एवढी स्वतःच्या अस्तित्वाविषयी असुरक्षिततेची जाणीवही याच काळात होऊ लागलेली आहे. एखाद्या उंच कड्याच्या टोकावर उभे असल्यावर वाटावी तसली काहीशी ही जाणीव – ज्यामुळे मानवी वंशच नष्ट होईल अशा एखाद्या वातावरण बदलाच्या, अणूयुद्धाच्या किंवा त्याहीपेक्षा वेगळ्या कुठल्या हिंसेच्या शक्यतेची… जगभरात हिंसाचारात मारले गेलेल्या लोकांची संख्या ही शीतयुद्धाच्या कालखंडानंतर आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च पातळीवर जाऊन पोचली आहे आणि १९४५-४६ च्या आसपास (दुसऱ्या महायुद्धाच्या तसेच चीनमध्ये झालेल्या यादवीच्या काळात) जेवढ्या लोकांना देशोधडीला लागावे लागले होते, जवळपास तेवढ्याच प्रचंड संख्येने लोकांवर (सुमारे ६ कोटी ८५ लाख!) २०१७ मध्ये स्थलांतराची वेळ आली आहे.
जागतिक स्तरावरील चित्र
आजचे जग ठोस रचना असलेल्या व्यवस्थांच्या दरम्यानचे जग आहे. जिला ‘नियमांवर आधारलेली उदारमतवादी जागतिक व्यवस्था’ म्हटले जाते, जी प्रत्यक्षात उदारमतवादीही नव्हती आणि आपल्यातील बहुतांसाठी ठोस रचनाबद्धही नव्हती, ती व्यवस्था आताशा मागे पडली आहे. ज्यांनी ती दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण केली आणि २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळापर्यंत टिकवून ठेवली, त्यांनाच आता त्या रचनेत फारसे स्वारस्य राहिलेले नाही. ती प्रचलित असताना एकीकडे तिने एका मोठ्या मानवी समूहाला अभूतपूर्व अशी संपन्नता मिळवून दिली तर त्याचवेळी दुसरीकडे विषमता अधिक तीव्र केली. अस्मिता, भावना आणि चिथावणीखोर भाषणे या गोष्टी या रचनेनेच राजकारणात पुढे आणल्या. नजीकच्या भविष्यात अर्थव्यवस्था, जीवनमान आणि समाजांमध्ये मूलभूत घडवू शकतील अशा ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान, जनुकीय अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या विविध क्षेत्रांत तंत्रज्ञानविषयक क्रांती घडवून आणण्याच्या शक्यताही याच रचनेने निर्माण केल्या.
आज जर जग असे मोडकळीला आलेले वाटत असेल तर असे वाटण्याला पुष्टी देणारी वस्तुनिष्ठ परिस्थिति आजमितीला आहे. आजचे जग हे आर्थिकदृष्ट्या बहुध्रुवीय झाले आहे. जागतिक ‘जीडीपी’ची तुलनात्मक हिस्सेदारी, जगातील अर्थविषयक घडामोडींचे ठिकाण आणि नव्याने उदयास येणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा जागतिक विकासात असणारा महत्त्वाचा वाटा, या सगळ्यातून हेच दिसून येते. मात्र याचवेळी लष्करीदृष्ट्या हे जग अजूनही एकध्रुवीयच असल्याचेही दिसून येते. ब्रिटिश साम्राज्य आपल्या सर्वोच्च उंचीवर होते तेव्हा त्यांच्या शाही नौदलाच्या क्षमतेची ‘टू पॉवर स्टॅंडर्ड’ कसोटी होती. शाही नौदलाची क्षमता ही पुढच्या दोन क्रमांकांच्या नौदलांच्या एकत्रित क्षमतेपेक्षाही मोठी असावी. आज अमेरिकेचे नौदल हे पाठोपाठच्या १३ राष्ट्रांच्या नौदलांच्या एकत्रित ताकदीएवढे असल्याचे दिसून येते. अमेरिकेचा संरक्षणासाठीचा अर्थसंकल्प हा देखील अमेरिकेनंतरच्या ७ मोठ्या राष्ट्रांच्या एकत्रित संरक्षण अर्थसंकल्पाएवढा असतो.
राजकीयदृष्ट्या आज जग हे एखाद्या बांधीव अशा व्यवस्थेमध्ये राहिलेले नसून, उलट ते गोंधळलेल्या अवस्थेतच आहे. जगातील आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी शक्तींच्या विभागणीत असणारा असमतोल, हे आजच्या आपल्या सर्वांच्या असुरक्षिततेचे, वेगवेगळ्या गोष्टी नियंत्रणाबाहेर जाण्याचे प्रमुख कारण आहे. याचाचा फायदा घेऊन इस्लामिक स्टेट (आयसिस) किंवा पाकिस्तानसारख्या स्थानिक शक्ती डोके वर काढू लागतात. पूर्वी हे असे असमतोल संघर्षाच्या आणि युद्धांच्या माध्यमातून निकालात काढले जायचे. आज अण्वस्त्र प्रतिबंधामुळे मोठे संघर्ष अशक्य झाले आहेत. ही संघर्षांची धग त्यामुळे खालच्या स्तरांच्या दिशेने जात असल्याचे दिसून येते. त्यातूनच मग छोटी युद्धं, यादवी माजणे, बिगरसरकारी यंत्रणा डोकी वर काढून समाजात अस्थिरता निर्माण होणे, यांसारख्या प्रकारांतून हिंसेचे अस्तित्व डोकावत राहते.
२००८ च्या आर्थिक मंदीनंतर जगभरात जवळपास सगळीकडेच अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याचा प्रवास कूर्मगतीने झालाय. बहुधा आता आपण या ‘चमत्कारोत्तर’ जगाची सवय करून घ्यायला हवी. कारण दुसऱ्या महायुद्धानंतर ते २००८ पर्यंत जगाने सुबत्तेचा जो चढता आलेख अनुभवला, तो इतिहासाच्या पटलावर पाहायचे झाल्यास क्षणमात्रच होता. परिणामी, आजच्या जगाचे चित्र काय दिसते ? आज जगभर लोकसंख्येमध्ये घट होत आहे, अनेक देश मालमत्ता विकून कर्ज भागवत आहेत, जागतिकीकरणाकडे सुद्धा पाठ फिरवत आहेत. (अर्थात, भारत याला अपवाद आहे!)
जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भविष्य येत्या काळात फारसे चांगले दिसत असतानाही संयुक्त राष्ट्रांनी असा अंदाज वर्तवला आहे की, जर येत्या काळात भारताचा विकासदर ४ टक्के, चीनचा ३ टक्के आणि अमेरिकेचा जर १.५ टक्के राहिला तर, २०५० पर्यंत चीनचे दरडोई उत्पन्न हे अमेरिकेच्या ४० टक्के एवढे होईल आणि भारताचे २६ टक्के (जेवढे चीनचे आजघडीला आहे) होईल. तसे झाल्यास, क्रयशक्तीच्या निकषांवर चीन ही सर्वांत मोठी जागतिक अर्थसत्ता असेल तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर व अमेरिका तिसऱ्या स्थानावर असेल!
तोपर्यंत भारत आणि चीनमध्ये प्रचंड शहरीकरण झालेले असेल.
महत्त्वाचे म्हणजे, ही एक अभूतपूर्व अशी परिस्थिती असेल की, जेव्हा जगातील सर्वाधिक मोठ्या अर्थव्यवस्था ह्या जागतिक महासत्ताही असतील पण, त्या सर्वांत श्रीमंत मात्र नसतील.
चीनचा उदय आणि सत्ता समतोलाचा सरकता लंबक
जागतिक स्तरावर जी मोठमोठी स्थित्यंतरे होत चालली आहेत, त्यांला आशिया खंडही अपवाद नाही. उलट, आर्थिक आणि राजकीय अंगाने पाहायचे झाल्यास सध्याच्या काळात आशिया खंड हा पूर्वीप्रमाणेच पुन्हा एकदा जागतिकदृष्ट्या केंद्रस्थानी आलेला आहे.
जागतिकीकरणाला अडीच-तीन दशकांचा कालखंड उलटून गेल्यानंतर आणि चीन, भारत आणि इतरही काही सत्तांच्या उदयानंतर आजघडीला आशिया खंड एका अभूतपूर्व टप्प्यावर येऊन पोचलेला दिसतो. आशियातील भूभागावरील स्वामित्वाची रचना नव्या नेतृत्वाखाली नव्याने होत आहे आणि चीनजवळील समुद्राच्या प्रदेशात सागरी स्वामित्वासाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे.
आशियामध्ये आणि जगातही सत्तास्थानांचा समतोल बदललेला आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच चीन हा भूसीमांच्या दृष्टीने निश्चिन्त झाला आहे. भूभागावर आजघडीला चीनला एकही खरा मोठा शत्रू शिल्लक राहिलेला नाही. तशात पाश्चात्य राष्ट्रांनी रशियाशी वाकडे घेत रशियाला चीनच्या बाजूला ढकलले आहे. त्यामुळे, चीनची महत्त्वाकांक्षी पावलं आता सागरी विस्ताराच्या दिशेने वळू लागली आहेत. आपला पुढचा समृद्ध काळ हा महासागरी सीमा विस्तारावरच अवलंबून असेल, हे चीनला पुरते ठाऊक आहे. आपल्या अवतीभवती असलेल्या सागरी भागांवर चीनला प्रभुत्व हवे आहे. याआधी अशा स्वरूपाचा एक निष्फळ प्रयत्न चीनमध्ये मिंग राजघराणे राज्य करत असतानाच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात झाला होता. या सगळ्या गोष्टी आशिया खंडासाठी सुद्धा नव्याच आहेत. विशेषतः, भूभागावर तसेच समुद्रावरही एकाच कुठल्या राष्ट्राने आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहणे, हे आशियासाठी देखील नवेच आहे.
या भागात आधीपासून वर्चस्व असलेल्या जपान आणि अमेरिकेसारख्या सत्तांनी या सगळ्याला कसा प्रतिसाद दिलाय? त्यांनी ‘फर्स्ट आयलँड चेन’ची सुरक्षा तसेच इतर संबंध अधिक घट्ट केले आहेत. ज्यातून चीनच्या पाय पसरण्यावर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. शिवाय, ‘फ्री अँड ओपन इंडो-पॅसिफिक’ साठी नवे जोडीदारही शोधण्याचा प्रयत्न चालू आहे. ‘फ्री अँड ओपन इंडो-पॅसिफिक’ ही काहीशी भोंगळ संकल्पना आहे, जी अप्रत्यक्षपणे भूभागावरील चीनचे वर्चस्व मान्य करते, आणि भारताच्या सुरक्षाविषयक गरजांची पूर्ती करत नाही. कारण आपली ताकद भूभागावर आणि समुद्रावरही आहे. अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात असलेल्या वर्चस्वाच्या मदतीने चीनची वाढ आटोक्यात आणता येते का ते पहावे असा आवाजही अमेरिकी प्रशासनातून उमटत चाललाय.
दुसरीकडे, या भागात असलेल्या भारत, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांनी चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याला शक्य तेवढा पायबंद घालत सर्व सत्तांचा एक समतोल निर्माण करण्याच्या बाजूने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी आपली लष्करी ताकद वाढवणे, तसेच लष्कर, सुरक्षादले आणि गुप्तचर यंत्रणा या सर्वांनी मिळून एकत्रितपणे काम करणे इ. होत आहे. ही स्वाभाविक अशी शक्तीसंतुलनाची घटना आहे परिणामी त्यामुळे गेल्या तीन दशकांमध्ये आशियात अभूतपूर्व अशी शस्त्रास्त्रस्पर्धा जन्माला आली आहे. जागतिकीकरणामुळे भारताच्या पूर्वेकडील सार्वभौम राष्ट्रांमध्ये जागतिकीकरणामुळे जी समृद्धी आली, त्यामुळेही या स्पर्धेला हातभार लागला आहे.
आपल्या पश्चिमेला पाहिल्यास दिसून येते की, इथे तंत्रज्ञानक्रांतीमुळे अनेक बिगर राजकीय घटक, अत्यंत उन्मादक पद्धतीने राज्य करणाऱ्या शासनव्यवस्था आणि जहाल चळवळींचा उदय झाला आहे. पूर्व आणि पश्चिम असे एकत्र पाहता प्रचंड नरसंहार घडवून आणू शकणाऱ्या शस्त्रास्त्रांची एक अख्खी तयार फळीच सगळीकडे दिसून येते. इस्राईलसारख्या भूमध्यसागरी देशापासून ते उत्तर कोरिया सारख्या पॅसिफिक देशापर्यंत संहारक अशी अण्वस्त्र आणि रासायनिक शस्त्रे मुबलक आहेत. तरी यात जैविक अस्त्रांचा तर उल्लेखही नाही!
अनिश्चितता आणि असुरक्षितता
सततचे अनिश्चिततेने भरलेले वातावरण आणि झपाट्याने बदलणारा सत्तासमतोल यामुळे जर विविध राष्ट्रांच्या मनांत असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे आणि चीनच्या शक्तिप्रदर्शनामुळे या अस्वस्थतेमध्ये आणखी भर पडली आहे. चीनला आपले वर्चस्व हवे आहे हे तर २००८ पासूनच स्पष्ट झाले होते, पण सार्वजनिक संसाधनांचा उपयोग जगभरात सर्वांना करू देण्याविषयी चीनची भूमिका कितपत मुक्त आणि सकारात्मक आहे, यावर मात्र अजूनही संशयाचे ढग कायम आहेत.
ज्यांवर कोणत्याही राष्ट्राची अधिसत्ता नाही असा पृथ्वीवरील सागर व महासागरांचा भाग, सायबर स्पेस पृथ्वीपल्याडचे अवकाश अशा सर्व सामायिक जागांच्या सुरक्षिततेसाठी चीन स्वतःहून उभा राहील काय, इतरांना आपल्या बाजारात मुक्तपणे व्यवहार करण्याची परवानगी देईल काय, इतरांच्या सोबतीने किंवा विविध राष्ट्रांशी हातमिळवणी करत जगाची जी रचना सध्या अस्तित्वात आहे, ती तशीच राखण्यात मदत करेल काय, असे अनेक प्रश्न आज उभे आहेत. सध्याची चीनची वर्तणूक पाहता या सर्व प्रश्नांचे उत्तर हे ‘नाही’ असेच दिसत आहे. प्रत्येक देशाशी द्विपक्षीय पातळीवरच व्यवहार ठेवायचा, हेच आपले धोरण चीनने आजही कायम ठेवले आहे.
चीनमधून निर्यात झालेल्या मालावर जेव्हा अमेरिका जकात लादते, तेव्हा चीन अमेरिकेशी द्विपक्षीय पातळीवर बोलणी करून या जकातप्रश्नावर तोडगा शोधतो. जकातीचे आपले गाऱ्हाणे घेऊन चीन काही ‘डब्ल्यूटीओ’कडे (जागतिक व्यापार संघटनेकडे) जात नाही. प्रसंगी तक्रार योग्य असली आणि ती ‘डब्ल्यूटीओ’च्या निकषांत बसणारी असली तरीही! चीनच्या ह्या अशा वागण्याचा एक नमुना हवामान बदलाच्या संदर्भात पॅरिसमध्ये झालेल्या कराराच्या आधी पाहायला मिळाला. या करारावेळी चीन आणि अमेरिका यांनी आधी त्यासंदर्भात आधीच द्विपक्षीय वाटाघाटी करून निर्णय घेतला आणि त्यानंतरच तो आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे आणला. जर चीन-अमेरिका आपल्यातील व्यापाराचे प्रश्न आपापसात मिटवू शकले, तसे घडणे जवळपास अशक्य आहे, तर ते डब्ल्यूटीओकडे काय घेऊन जायचे हेसुद्धा ठरवू शकतील. डब्ल्यूटीओला स्वतःसाठी उपयुक्त साधनामध्ये कसे रुपांतरित करायचे हेसुद्धा त्यात समाविष्ट असेल. साहजिकच अशावेळी डब्ल्यूटीओ ही नाममात्रच असेल.
कारण सत्ता महत्त्वाची, व्यापार नव्हे!
आशियावर एक आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था राखण्याची अमेरिकेचीही इच्छा किंवा तयारीही नाही. १९७० नंतर पुढचा दीर्घकाळ अमेरिकेने ही व्यवस्था लादून राखली होती. पण ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या आधीच्या प्रशासनाप्रमाणेच हे आधीच स्पष्ट करून टाकले आहे की, अमेरिकेच्या सहयोगी आणि मित्र राष्ट्रांनी खूपशा बाबतीत स्वतःहूनच पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. तशात ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाने तर आशियाशी असलेल्या संबंधांना अधिकच मर्यादित स्वरूपाकडे नेऊन ठेवले आहे.
भूतकाळात अगदी थोडक्या काळासाठी चीनने अमेरिकेसोबत एकत्रित संबंध प्रस्थापित करून नवी समीकरणे उभी करण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता. पण ते फार काळ शक्य झाले नाही. सध्या तर उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र निर्मिती कार्यक्रमासारख्या समान धोरणांच्या मुद्द्यांवर देखील चीन-अमेरिका एकमेकांना सहकार्य करत असल्याचे चित्र नाही. त्यामुळे हा जी-२ गट या प्रदेशातील सुरक्षा समस्यांची हाताळणी करू शकेल असे दिसत नाही.
चीन आणि अमेरिका
सध्याच्या परिस्थितीत पाहायचे झाल्यास, अमेरिका आणि चीन आपल्यातील संबंध कसे हाताळतात यावर, चीनमध्ये सुरू झालेली अंतर्गत पुनर्रचना आणि आपले बाह्य अधिकारक्षेत्र वाढवण्यासाठी चीनने सुरू केलेल्या प्रयत्नांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
आर्थिकदृष्ट्या परस्परांवर अवलंबून असतानाही अमेरिकेने अनेकदा चीनवर जकात लादली आहे आणि वेळोवेळी चीनला त्याच्या विकासाच्या मार्गामध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये मूलभूत रचनात्मक बदल करण्याची मागणी केली आहे. मग तो ‘मेक इन चायना २०२५’ हा कार्यक्रम असेल, बाजारपेठेतील प्रवेश, आयपीआरची अंमलबजावणी असेल किंवा मग सक्तीचा टेक्नॉलॉजी ट्रान्स्फरचा प्रकार असेल.
१९७० आणि ८०च्या दशकांत अमेरिका जपानपुढे अशा मागण्या ठेवत असे, परंतु चीनने देखील अमेरिकेला ‘आपण म्हणजे काही जपान नसल्याची’ आणि ‘सुरक्षिततेसाठी जपानप्रमाणे अमेरिकेच्या मदतीवर अवलंबून असणारे ताटाखालचे मांजर नसल्याची’ आठवण स्पष्टपणे करून दिल्यामुळे आत्ताची परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. जपानला जशी ‘प्लाझा अकॉर्ड’सारख्या करारावर अपरिहार्यपणे स्वाक्षरी करणे भाग ठरले होते, तसे आपण करणार नसल्याचे चीनने अमेरिकेला आधीच स्पष्ट केले आहे.
मग अशावेळी चीन-अमेरिका संबंधांकडे कसे पाहावे ? मला वाटते, चीन आणि अमेरिकेची सध्याची स्पर्धा, त्यांच्यातील मतभेद यामागील कारणे ही रचनात्मक आहेत. सध्या या उभय राष्ट्रांत जे घडते आहे, ते म्हणजे त्यांच्यातील नात्यांच्या स्थित्यंतरांचा एक असा टप्पा आहे, ज्यात या दोंघांमधील मतभेदाचे पारडे हे त्यांच्यातील सहकार्याच्या पारड्यापेक्षा अजून काही काळ तरी जडच राहण्याची चिन्हे आहेत.
मूळ समस्या ही आहे की दोघांपैकी कोणीच झुकेल असे दिसत नाही. चीन अमेरीकेच्या अटी मान्य करेल हे शक्य नाही कारण, त्यामुळे चीनची वेगाने सुरू असलेली वाढ रोखली जाईल. दुसरीकडे, अमेरिका सुद्धा ‘जागतिक पटलावर आपल्यापुढे कुणीही तोडीचा स्पर्धक उभाच राहू न देण्याच्या,’ दुसऱ्या महायुद्धापासूनच्या आपल्या धोरणाला बगल देऊ शकणार नाही. अर्थात, याचा अर्थ असाही नाही की, चीन आणि अमेरिकेमध्ये कुठलेही आर्थिक करार किंवा व्यापारविषयक व्यवहार होणारच नाहीत. ते एका बाजूला होत राहतीलच. पण जसा जूनमध्ये सिंगापूर येथे ट्रम्प आणि किम जोंग यांच्यात एक करार झाला, तसे करार होत राहिले तरी हे दोन्ही राष्ट्रांच्या महत्त्वाच्या बाबींमधील मूलभूत धोरणांत मात्र कुठलाही बदल घडवू शकणार नाहीत, हेही निश्चित !
चीनने आखलेला मार्ग
आपण निवडलेल्या मार्गावरून मार्गक्रमण करण्याव्यतिरिक्त स्वतः चीनपुढे सुद्धा फारसे पर्याय आज नाहीत. आशियात आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत सध्या चीनचे स्थान बळकट आहे, हे त्याच्यासाठी फायद्याचे आहे हे खरेच! पण हे स्थान शाश्वत नक्कीच नाही. चीनच्या लोकसंख्येतील विविध घटकांमुळे चीनची वृद्धी मर्यादित होईल आणि चीनची आर्थिक वाढ पुन्हा एकदा सरासरीच्या पातळीवर येऊन पोचेल. झपाट्याने औद्योगिक वाढ झालेल्या आशियातील सर्वच राष्ट्रांच्या बाबतीत हेच घडले आहे. तसेच आशियातील इतर सत्तांकडून चीनच्या ताकदीला येत्या काळात विविध स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया मिळू लागतील आणि त्यामुळे चीनच्या मनाजोगत्या हालचाली करण्यावरही मर्यादा येऊ लागतील.
आजघडीला चीनपुढे असणारे मोठे आव्हान आहे ते तिथली एकपक्षीय राजवट स्थिर करणे आणि तिला टिकवून ठेवत पुढे नेणे! सुधारणांमुळे एकीकडे शासनाची आर्थिक विकासाची, समाजाला दिशा देण्याची तसेच लोकांच्या आयुष्यावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता मर्यादित झाली असताना हे आव्हान अधिकच मोठे ठरते. आज चीन राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी होणाऱ्या खर्चापेक्षाही अधिक खर्च आपल्या अंतर्गत सुरक्षेवर करतो. आणि तरीही त्याला यात यश मिळत नाही. अठराव्या केंद्रीय समितीच्या २०१३ मध्ये झालेल्या तिसऱ्या परिषदेत चीनमध्ये ज्या सुधारणा आवश्यक म्हणून जाहीर केल्या गेल्या होत्या, त्या पक्षाचे कार्यकर्ते, सरकारी कंपन्या, बँका, पीपल्स लिब्रेशन आर्मी यांसारख्या एकछत्री राजवटीच्या असंख्य पाठीराख्यांच्या मागणीमुळे बाजूला ठेवण्यात आल्या. परिणामी, आजही त्या सुधारणा लागू होण्याची वाट पाहत आहेत.
जागतिकीकरणामुळे चीनवर इतिहासात कधी नव्हे ते बाह्य जगावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली. या आधीच्या कुठल्याही चीनी नेतृत्वाला तोंड द्यावे लागले नाही अशी वेळ आत्ताच्या चीनी नेतृत्वापुढे येऊन ठेपली आहे – एकीकडे बाहेरील जगावर अवलंबून असणारा बलाढ्य चीन आणि दुसरीकडे स्वतःच्या अंतर्गत ठिसूळपणाची तीव्र जाणीव अशी ही कठीण वेळ आहे.
आंतरराष्ट्रीय प्रभुत्व ही चीनच्या वाढीसाठी किंवा चीनच्या नेतृत्वाच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास चीनच्या कायाकल्पासाठीची एक गरज बनली आहे असे दिसते. ऊर्जा, तंत्रज्ञान, दैनंदिन आवश्यकतेच्या वस्तू आणि व्यापार यासाठी चीन बाह्य जगावर अवलंबून आहे. या अवलंबित्वामुळेच चीन युरेशियाशी संबंध बळकट करू पाहत आहे आणि स्वतःला सागरी सत्ता म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशावेळी चीनमधील अंतर्गत प्राधान्याच्या गोष्टी आणि भूभागावरची आशियायी सत्ता म्हणून अंगी असणारी व्यवच्छेदक अशी पारंपरिक मानसिकता आणि चीनच्या सद्यस्थितीचे वास्तव यांच्यातील परस्पर ताणतणावांमुळे चीनचा प्रवास नक्की कोणत्या मार्गाने होईल हे सांगणे आजमितीला तरी कठीण दिसते. शिवाय, या तणावाच्या प्रभावात चीनकडून अनेक चुकीचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
अमेरिकेने चीनवर लादलेले सीमाशुल्क आणि येत्या काळात चीन-अमेरिका समोरासमोर भिडण्याची असणारी शक्यता, यामुळे चीन अधिकच तणावाखाली आला आहे. भविष्यात अशी परिस्थिती आपल्यावर येऊ नये, यासाठी चीन नक्कीच प्रयत्न करेल. अर्थात, हे प्रयत्न चीन अमेरिकेशी असणारे-नसणारे संबंध संपवून करणार नाही तर, स्वतःची एक पत तयार करून आणि स्वतःसाठी जगात इतरत्र संधी निर्माण करून चीन हे साधेल.
माझ्यामते, येत्या काळात चीनची रणनीती कशी असू शकेल, याचा अंदाज बांधायचा झाल्यास १९९६ मध्ये घडलेल्या तैवान स्ट्रेट क्रायसिसचे उदाहरण मला इथे अधिक साधर्म्यसूचक वाटते. चीनवर त्यावेळी आपल्या अंगणातच अपमानित व्हावे लागले होते. त्यानंतर मात्र चीनने तैवानच्या भोवतालच्या समुद्रात (दक्षिण चीन आणि पूर्व चीन समुद्र) आपले लष्करी बळ प्रस्थापित केले, आपल्या नौदलाची ताकद वाढवली, तैवान बाबतची धोरणे अधिक कडक केली आणि चीनच्या भोवतालच्या समुद्रात, जे आता जवळजवळ चिनी मालकीचेच झाले आहेत, कुठलाही हस्तक्षेप करण्यासाठी मोठी किंमत चुकवावी लागेल हे निश्चित केले.
शिवशंकर मेनन हे २०१४ पर्यंत भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते.
COMMENTS