रेल्वेच्या बोगद्याचे कंत्राट चिनी कंपनीला

रेल्वेच्या बोगद्याचे कंत्राट चिनी कंपनीला

नवी दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी)ने दिल्ली-मेरठ रेल्वे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) योजनेंतर्गतचा न्यू अशोक नगर ते साहि

स्वातंत्र्याची विरूप व्याख्या
लोकदबावापुढे हाँगकाँगचे वादग्रस्त विधेयक मागे
३७० कलम रद्दचा निर्णय बेकायदाः चीन

नवी दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी)ने दिल्ली-मेरठ रेल्वे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) योजनेंतर्गतचा न्यू अशोक नगर ते साहिबाबाद या दरम्यानचा ५.६ किमी लांबीच्या जमिनीतंर्गत बोगद्याचे कंत्राट शांघाय टनेल इंजिनिअरिंग कंपनी या चिनी कंपनीला दिले आहे. हे कंत्राट १ हजार कोटी रु.चे असून सर्वात कमी बोली लावल्याने चिनी कंपनीला हे कंत्राट मिळाल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. गेल्या वर्षी चीनच्या लडाखमधील घुसखोरी नंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता, त्यावेळी शांघाय टनेल इंजिनिअरिंग कंपनी बोगद्याच्या लिलाव प्रक्रियेत सर्वात कमी बोली लावणारी कंपनी म्हणून चर्चेत आली होती.

दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ असा ८२ किमी लांबीचा आरआरटीएस कॉरिडोर प्रकल्पाला आशियाई विकास बँकेने वित्तपुरवठा केला आहे. त्यामुळे या बँकेच्या दिशानिर्देशांत या बँकेचे सभासद असलेल्या देशांच्या कंपन्या विकास कामाच्या एखाद्या लिलावात भाग घेत असतील तर त्यांना मिळणार्या कंत्राटामध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, अशी अट आहे.

अशोक नगर-साहिबाबाद या अंतराच्या बोगद्याचा लिलाव निर्धारित प्रक्रिया व दिशानिर्देशांनुसार पार करावा लागला व कमी बोली असल्याने ते कंत्राट चिनी कंपनीला मिळाल्याचे एनसीआरटीसीच्या प्रवक्त्याने सांगितले.

महत्त्वाची बाब अशी की लडाखमधील चीनची घुसखोरी व २० भारतीय जवानांचा चिनी सैनिकांशी झालेल्या चकमकीतल्या मृत्यूनंतर भारतीय रेल्वेने कानपूर-दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) या प्रकल्पासाठी चीनच्या एका कंपनीशी केलेला ४१७ कोटी रु.चा करार रद्द केला होता. त्यावर चीनची कंपनी न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेली आहे.

भारताने चीनच्या घुसखोरीला प्रत्युत्तर म्हणून १००हून अधिक चिनी मोबाइल ऍपवर बंदीही घातली आहे, तसेच चिनी वस्तू भारतीय बाजारपेठेत जास्त विकल्या जाऊ नये म्हणून सत्ताधारी पक्ष भाजपने चिनी वस्तूंच्या विरोधात प्रचार सुरू केला होता. पंतप्रधान मोदींनी भारतीय बाजारपेठेला बळकटी यावी म्हणून आत्मनिर्भर भारत ही घोषणाही दिली होती.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: