‘दुबई राजकन्येच्या अपहरणाचे मोदींवर आरोप लावा’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर मानवी हक्क उल्लंघनाचे आरोप लावले नाहीत, तर २५ नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा ३६०० कोटी रुपयांच्या ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड चॉपर व्यवहारातील आरोपी व ब्रिटिश नागरिक ख्रिश्चियन जेम्स मायकलने दिला आहे. मायकल तीन वर्षांपासून ‘अंडरट्रायल’ कैदी म्हणून तिहार कारागृहात आहे. हा इशारा मायकलने ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना ५ ऑक्टोबर रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे दिला होता पण ते पत्र गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आले. राजकुमारी लतिफाच्या २०१८ मध्ये झालेल्या अपहरणास मोदी जबाबदार आहेत, असा आरोप मायकलने केला आहे. लतिफा ज्या यॉटमधून प्रवास करत होती त्यावर भारतीय विशेष दलांनी हल्ला केला व नंतर तिचे अपहरण झाले, असे त्याने नमूद केले आहे. दुबईचे सत्ताधारी शेख मोहम्मद बिन राशिद यांची पळून गेलेली मुलगी लतिफाला यूएईकडे सोपवून त्या बदल्यात भारताने आपला ताबा यूएईकडून घेतला, असा दावा मायकलने केला आहे. 

कोणत्याही आरोपाशिवाय तीन वर्षे तुरुंगात

आपल्यावर कोणताही आरोप न ठेवता किंवा खटला न चालवता तीन वर्षांपासून तुरुंगात खितपत ठेवण्यात आल्याचा आरोप मायकलने केला आहे. मायकलला भारताने “ताब्यात ठेवणे” मनमानी स्वरूपाचे आहे याला संयुक्तराष्ट्रांच्या मानव हक्क परिषदेनेही दुजोरा दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अखत्यारीतील एका समितीने फेब्रुवारीत प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात तसे म्हटले आहे. मायकलचे यूएईकडून झालेले हस्तांतर हा राजकुमारी लतिफाच्या बदल्यात केलेला ‘करार’ होता या मायकलच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाची दखलही संयुक्त राष्ट्रांनी घेतली आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीने व्यक्त केलेले मत “मर्यादित माहिती”वर आधारित व पूर्वग्रहदूषित आहे, असा दावा केला आहे.

खोट्या कबुलीजबाबासाठी दबाव?

केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी दुबईत झालेल्या बैठकीत आपल्याला एका खोट्या जबाबावर स्वाक्षरी करण्यास सांगितले होते. यामध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात राहुल गांधी, सोनिया गांधी व अहमद पटेल यांची नावे घालण्यात आली होती, असेही मायकलने या पत्रात लिहिले आहे. हे पत्र त्याने नवी दिल्लीत ब्रिटिश उच्चायुक्तालयात सादर केले असून, त्याची प्रत ‘द वायर’कडे आहे. अस्थाना यांना नंतर जुलै २०२१ मध्ये दिल्ली पोलिस आयुक्त म्हणून नेमण्यात आले. या बैठकीला यूएईतील पाच अधिकारीही उपस्थित होते, असे त्याने नमूद केले आहे. “जर मी या जबाबावर सही करण्यास नकार दिला, तर मला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवण्यात येईल, जामीन मंजूर झाला तरी प्रवासाची परवानगी मिळणार नाही व २० वर्षे भारतात ठेवले जाईल असे अस्थाना म्हणाले,” असे मायकलने पत्रात लिहिले आहे. लतिफाच्या बदल्यात आपले हस्तांतर होत असल्याची माहिती पूर्वी यूकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयात काम केलेल्या एका मित्राने दुबईत दिल्याचेही त्याने नमूद केले आहे. 

दुबईच्या सत्ताधाऱ्यांचे मोदींना साकडे

दुबईतून पळून गेलेल्या आपल्या मुलीचे अपहरण करावे अशी विनंती दुबईच्या सत्ताधाऱ्यांनी भारताचे पंतप्रधान मोदी यांना केल्याचे लंडन हायकोर्टातही नोंदवले गेल्याचा दावा मायकलने केला आहे.

मायकल लिहितो: “अस्थाना व अन्य अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत मला असे सांगण्यात आले की मी जबाबावर सही केली, तर मला साक्षीदार करण्यात येईल, रेड नोटीस मागे घेण्यात येईल आणि मला भारतात जावे लागणार नाही. कायद्याने तू वाचू शकणार नाहीस व तुला भारतात नेले जाईल हेही अस्थाना यांनी स्पष्ट केले होते. तीन बैठकांमध्ये मी सही करण्यास नकार दिला. त्यानंतर मला अटक करण्यात आली. मी १३० दिवस दुबईच्या तुरुंगात होतो. त्यात मला एकदाही वकिलांना भेटू दिले गेले नाही, न्यायालयात हजर करण्यात आले नाही आणि माझ्या हस्तांतराची नोटीसही मला दाखवली गेली नाही.”

भारतात मानवी हक्कांची पायमल्ली

“यूएई सर्वोच्च न्यायालयाने भारताची हस्तांतराची विनंती फेटाळली होती पण दुसऱ्याच दिवशी ही केस पुन्हा उघडण्यात आली. माझे वकील दुबईला आले, तेव्हा त्यांनाही फालतू कारण देऊन विमानतळावरच अटक करण्यात आली,” असेही त्याने नमूद केले आहे,” असे मायकलने लिहिले आहे.

“४ डिसेंबर २०१८ रोजी डोळे बांधून, बेड्या घालून मला खासगी जेटने भारतात आणण्यात आले. त्यानंतर माझ्या मानवी हक्कांची वाटेल तशी पायमल्ली करण्यात आली. ४० दिवस मला ब्रिटिश उच्चायुक्तालयाशी संपर्क करू दिला गेला नाही. हे ४० दिवस खटला चाललाच नाही. मला फक्त “धमक्या” दिल्या गेल्या आणि खोट्या जबाबावर सही करण्यासाठी दबाव आणला गेला,” असे त्याने नमूद केले आहे. 

“शेखला त्याची प्रतिष्ठा प्यारी होती”

राजकुमारी लतिफाच्या अपहरणाबद्दलही मायकेलने जॉन्सन यांना लिहिले आहे:

“शेख मोहम्मद बिन राशीद अल माख्तुम यांची मुलगी लतिफा पळून गेली होती आणि आपल्या जुलमी वडिलांचा तसेच यूएईचा बुरखा जगापुढे फाडण्याची धमकी तिने दिली होती. अशा परिस्थितीत शेख यांना त्यांची प्रतिष्ठा वाचवायची होती. मी गांधी कुटुंबाला पैसे पुरवतो अशी चुकीची माहिती मोदी यांना इटलीतील एका राजकीय नेत्याने दिली. माझ्या हस्तांतरासाठी केलेले प्रयत्न २०१७ मध्ये अयशस्वी ठरले होते. २०१८ मध्ये लतिफाच्या बदल्यात माझा ताबा मिळाला, तर २०१९ सालच्या निवडणुकांपूर्वी गांधी परिवाराच्या विरोधात माझा वापर करता येईल असा विचार मोदी यांनी केला असावा. यामुळे त्यांच्या जिंकण्याच्या शक्यता आणखी वाढणार होत्या. ‘काँग्रेसच्या काळात झालेल्या व्हीव्हीआयपी चॉपर घोटाळ्याची चौकशी आम्ही करत आहोत. दुबईतील एका दोषी व्यक्तीला आम्ही ताब्यात घेतले आहे. त्याच्याकडून अनेक रहस्ये उलगडली जातील’ असे मोदी यांनी २०१८ मध्ये राजस्थानमध्ये एका प्रचारसभेत सांगितले होते. सर, मोदी यांचा हेतूच हाच आहे. तो कोणीही नाकारू शकत नाही.”

आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांचे उल्लंघन?

मायकलने या पत्रात एक प्रश्न उपस्थित केला आहे- “एका नि:शस्त्र बोटीने प्रवास करणाऱ्या मुलीला पकडण्यासाठी मोदी यांनी भारतीय नौदल का पाठवले, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. हे सागरी कायद्यांचे उल्लंघन आहे आणि सर्वमान्य आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायद्यांचीही ही पायमल्ली आहे. यातून मोदी यांना एक संदेश द्यायचा होता. तो म्हणजे- आम्ही स्वायत्त आहोत, आम्ही कायद्याच्या पलीकडे आहोत, आम्हाला पाश्चिमात्य देशांचे कायदे, मानवी हक्क काहीही नको आहे.” हे लिहिल्यानंतर मायकलने ब्रिटिश पंतप्रधानांना घटनात्मक लोकशाहीतील मूलभूत तत्त्वांची आठवण करून दिली आहे आणि या गुन्ह्यांविरोधात उभे राहणे प्रत्येक राष्ट्राची जबाबदारी आहे, असेही म्हटले आहे.

सीबीआय व प्रवर्तन संचालनालयाने गेल्या सहा महिन्यांत आपली चौकशी केलेली नाही आणि तरीही तिहारमधील अत्यंत भयंकर गुन्हेगारांबरोबर आपल्याला ठेवले आहे, असेही त्याने ब्रिटिश पंतप्रधानांना कळवले आहे.

तो लिहितो- “मी वाकणार नाही हे मोदी सरकारला कळून चुकले आहे पण एखादा राजकीय तोडगा निघाल्याखेरीज ते आता मला जाऊ देऊ शकणार नाहीत.”

उपोषणाच्या इशाऱ्याबद्दल मायकेल लिहितो: “उपोषण येथे क्षुल्लक बाब आहे. माझ्याबरोबरच्या बहुतेक कैद्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे. त्यांच्यासोबत मी राहत आहे.”

ब्रिटिश नागरिकांना तुम्ही जो वायदा केला आहे, तो पूर्ण करा आणि माझ्याविरोधात झालेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची दखल घ्या, असे आवाहन त्याने या नऊ पानांच्या पत्रात केले आहे. ४ मार्च, २०१८ रोजी लतिफा, तिची यॉट, त्यावरील कर्मचारी यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांविरोधात यूकेच्या मॅग्निट्स्की या जागतिक मानवी हक्क कायद्याखाली आरोप जाहीर केले जाईपर्यंत आपण उपोषण सुरूच ठेवू असा इशाराही त्याने दिला आहे.

मॅग्निट्स्की कायदा यूकेने जुलै २०२० मध्ये संमत केला आणि वेगवेगळ्या देशांतील अनेक लोकांवर या कायद्याखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

मूळ लेख: