सारस्वत बँकेच्या थकबाकीदारांची नावे उघड करण्यास स्थगिती

मुंबईस्थित सारस्वत को-ऑप. बँकेचे बडे थकबाकीदार व या बँकेच्या वसुली न झालेल्या कर्जांची (नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेट्स) माहिती जाहीर करण्यास रिझर्व्ह बँकेच्या फर्स्ट अपिलेट ऑथॉरिटीने (एफपीपी) मंजुरी दिली असताना केंद्रीय माहिती आयोगाने मात्र ही माहिती सार्वजनिक करू नये यासाठी स्थगिती दिली आहे.

सामान्य नागरिकाला माहिती मिळावी यासाठी माहिती अधिकार कायदा केला असून या कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार केंद्रीय माहिती आयोगाला देण्यात आले आहेत. पण सध्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाचे संचालक सुरेश चंद्रा यांनी मात्र सारस्वत बँकेतील एनपीए व बड्या थकबाकीदारांची नावे जाहीर करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या एफएएच्या निर्णयावर स्थगिती आणली आहे.

वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयानेही थकबाकीदारांची व एनपीए संदर्भातील माहिती सार्वजनिक करावी असे सांगितले होते. पण सुरेश चंद्रा यांनी मात्र या निर्णयाला बाजूला ठेवून माहिती सार्वजनिक करण्यावर स्थगिती आणली आहे.

सारस्वत बँकेच्या एनपीए व थकबाकीदारांची नावे सार्वजनिक करण्याची तक्रार माजी केंद्रीय माहिती आयोगाचे संचालक शैलेश गांधी यांनी केली होती.

२५ ऑक्टोबर २०१९मध्ये शैलेश गांधी यांनी एका माहिती अधिकार अर्जांतर्गत तीन वर्षांतले सारस्वत बँकेचे प्रमुख थकबाकीदार व एनपीएची माहिती मागितली होती. याच बरोबर रिझर्व्ह बँकेने सारस्वत बँकेकडून मागितलेले ऑडिट रिपोर्ट, इन्स्पेक्शन रिपोर्ट, सल्लेवजा इशारे, बँकेवर लावलेले दंड, बँकेला दिलेले ग्रेड, एकूण एनपीएची आकडेवारी व ५ प्रमुख थकबाकीदारांची नावे यांचीही माहिती मागितली होती. आपण मागितलेली सर्व माहिती ही Reserve Bank of India Vs. Jayantilal N. Mistry & Ors. (2016) 3 SCC 525. या खटल्यानुरुप मागितल्याचाही गांधी यांनी दावा केला होता.

या नंतर २७ एप्रिल २०२१मध्ये सारस्वत बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या एफएएच्या निर्देशासंदर्भात केंद्रीय माहिती आयोगापुढे दुसरे अपिल दाखल केले होते. या अपिलामध्ये शैलेश गांधी यांना थकबाकीदार व एनपीएची माहिती का हवी आहे, याची माहिती रिझर्व्ह बँकेच्या सीपीआयओ यांना हवी आहे, असे नमूद केले होते. त्यानंतर १२ मे २०२१मध्ये सारस्वत बँकेने तातडीने एक अपिल केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दाखल केले. या अपिलात त्यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाने थकबाकीदार व एनपीए संदर्भात माहिती सार्वजनिक करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयावर स्थगिती आणणार्या निर्णयाची प्रत सादर करावी असे रिझर्व्ह बँकेच्या सीपीआयओने आपल्याला कळवले असल्याचे सांगितले.

‘गोपनीय’

४ जून २०२१मध्ये केंद्रीय माहिती आयुक्त सुरेश चंद्रा यांनी सारस्वत बँकेच्या अपिलावर निर्णय दिला. या अपिलाच्या ऑर्डरमध्ये सारस्वत बँकेने केंद्रीय माहिती आयोगापुढे आपली अडचण नमूद केली होती त्याचा उल्लेख आहे. ‘जर सारस्वत बँकेच्या एनपीएची व बड्या थकबाकीदारांची नावे सार्वजनिकरित्या जाहीर झाली तर त्यामुळे बँकेची प्रतिमा मलिन होईल व बँकेचे कधीही भरून न होणारे नुकसान होईल’. अशी सारस्वत बँकेने केलेली विनंती या ऑर्डरमध्ये नमूद केली आहे.

सारस्वत बँकेच्या या म्हणण्यानंतर चंद्रा यांनी आपल्या स्थगितीच्या निर्णयात ‘सारस्वत बँकेने त्यांच्या अर्जात नमूद केलेल्या बाबी व या प्रकरणाचे स्वरुप पाहता त्यांनी थकबाकीदारांची नावे जाहीर होऊ नये अशी विनंती केली आहे’, असेही नमूद केले आहे.

चंद्रा यांनी स्थगिती देताना कोणतेही कारण दिलेले नाही. उलट सारस्वत बँकेने केलेले दुसरे अपिल व त्यांनी केलेली विनंती पाहून आपण माहिती सार्वजनिक करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या एफएएच्या निर्णयाला स्थगिती देत असल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान केंद्रीय माहिती आयुक्त चंद्रा यांच्या निर्णयावर शैलेश गांधी यांनी ‘विचित्र’ अशा शब्दांत नापसंती व्यक्त केली आहे. पंजाब नॅशनल बँक व युनियन बँकेच्या अशा विनंतीला या पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे, याची त्यांनी आठवण करून दिली. सारस्वत बँक अत्यंत हुशार आहे त्यांनी कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसलेल्या केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अपिल केले व त्यांच्याकडून स्थगिती मिळवली, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

मूळ बातमी