आत्ता गप्प रहाणे म्हणजे अपराधात सामील असणे

आत्ता गप्प रहाणे म्हणजे अपराधात सामील असणे

भारताच्या इतिहासातला हा असा कालखंड आहे, जिथे भयंकर हेच सामान्य आहे.

देशाच्या इतिहासात असा एक काळ येतो, जेव्हा गप्प राहणे हा पर्याय असूच शकत नाही.

जेव्हा तटस्थता, संदिग्धता, सावधपणा या गोष्टी भित्रेपणा असतात. जेव्हा उभे राहणे आणि निषेध व्यक्त करणे हे नैतिक कर्तव्य ठरते, कारण वैयक्तिक किंवा तात्त्विक गोष्टींपेक्षाही बरेच काही पणाला लागलेले असते. भारत देश आज अशा एका वळणावर आहे, जिथे त्याचा आत्मा आणि अस्तित्वच पणाला लागले आहे.

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे एक ‘मुस्लिम प्रतिक्रिया’ असे चित्र रंगवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत – सरकार आणि हिंदुत्ववादी शक्तींसाठी ते सोयीचे आहे.

समाजमाध्यमांवर एक नजर टाकली तरी हे दिसून येईल, भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी लगेचच हा मुस्लिम मुद्दा पकडला आहे – इतक्या मोठ्या संख्येने सशस्त्र पोलिस जामियामध्ये (आणि नंतर अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटीमध्ये) गेले हा काही निव्वळ योगायोग नाही.

खरे तर हा ‘मुस्लिम प्रतिक्रियेचा मुद्दा’ पूर्णपणे खोटा आहे आणि ते सहज सिद्ध होते.

पण उद्दिष्ट स्पष्ट आहे – शासनकर्ते ‘हिंदू’ मूल्यांसाठी लढत आहेत असे चित्र उभे करण्याकरिता केवळ विद्यार्थी नव्हे तर संपूर्ण समुदायालाच खलनायक ठरवणे.

भाजप-आरएसएसला हिंसा सोयीची आहे. ध्रुवीकरण करण्यासाठी दंगली घडवल्याचा भाजपला नेहमीच निवडणुकांमध्ये फायदा झाला आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात आसाममध्ये चालू असलेल्या आंदोलनाकडेही त्याच पद्धतीने पाहिले जात आहे. २०२१ मध्ये जिथे निवडणुका होणार आहेत त्या पश्चिम बंगालमधील हिंदू मतदारांना भिववण्याचा एक मार्ग!

अर्थात हाही एक हेतू असला तरीही CAA आणि त्याबरोबर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी या दोन्हींच्या मागे जे नियोजन आहे ते त्यापेक्षा खूप जास्त धोकादायक आहे. हे नियोजन करणाऱ्या विकृत मेंदूंचे मुस्लिम असलेल्या भारतीयांना केवळ दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरवून समाधान होत नाही. ते भारतीयच नाहीत असे सिद्ध करण्यासाठी त्यांचा हा सर्व खटाटोप चालू आहे.

हे फाळणीच्या काळात ‘अर्धवट राहिलेले कार्य’ पूर्ण करणे चालू आहे. शेजारच्या देशांमध्ये ज्यांच्यावर अत्याचार होतात अशा हिंदूंचे स्वागत वगैरे खोटे आहे. जे हिंदू कागदपत्रे सादर करू शकणार नाहीत, आणि CAA अंतर्गत आपोआप स्वीकारले जातील त्यांनाही त्यांचा अधिकार परत करण्याच्या नावाखाली उदारपणे नागरिकत्व दिले जाईल.

जन्माने मिळणारे नागरिकत्व ही सर्वोच्च स्वरूपाची ओळख असते. त्याला काही अपवाद असतात, आणि आईवडिलांच्या नागरिकत्वाची स्थिती महत्त्वाची असते, पण धर्माची आजवर त्यामध्ये कधीच कोणतीही भूमिका राहिलेली नाही.

कोणताही धर्म, जात, पंथ, लिंग किंवा सामाजिक स्थिती असली तरीही सर्वांना ते समान पातळीवर आणते. अत्यंत गरीब भारतीयाला अत्यंत धनाढ्य भारतीयासारखेच हक्क असतात. अर्थात प्रत्यक्षात ते तसे असत नाही ही गोष्ट अलाहिदा! पण दोघेही आपल्याला हव्या त्या उमेदवाराला मुक्तपणे मत देऊ शकतात, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो.

संपूर्ण NRC आणि CAA प्रक्रियेमुळे हे पूर्णपणे उलटेपालटे होईल. भारताने नेहमीच जगभरातील निर्वासितांचे स्वागत केले आहे, जे उचितच आहे – मात्र धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणे हे घटनेच्या विरोधी आहे आणि ही भूमी ज्या मूल्यांचा आदर करते त्यांच्या विरोधात आहे.

भारतीयांनी आपल्या सत्ताधाऱ्यांची ही भ्रष्ट योजना ओळखली आहे आणि ते तिचा विरोध करत आहेत. राज्य सरकारांनी NRC-CAA ची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे, देशाच्या विविध भागांमध्ये नागरिक निषेध मोर्चे काढत आहेत, नागरी समाज या कायद्याच्या विरोधात बोलत आहे, कायदेशीररित्या त्याला आव्हान दिले जात आहे, आणि सामान्य नागरिक, जे कदाचित समाज माध्यमांवर नसतील, त्यांची घृणा आणि राग व्यक्त करत आहेत.

विद्यार्थी नेहमीच कोणत्याही लढाईच्या अग्रस्थानी असतात, तसेच आत्ताही ते रस्त्यावर उतरले आहेत. प्रसारमाध्यमे जे काही घडत आहे ते विकृत करून दाखवत असली तरीही ते ही लढाई थांबवू शकत नाहीत. शिवाय प्रमुख माध्यमांची विश्वसनीयता जवळपास संपलेलीच आहे, त्यामुळे लोक सत्य जाणून घेण्यासाठी वेगळ्या मार्गांचा अवलंब करत आहेत.

मात्र, हे सगळे कितीही आश्वासक असले, तरीही ते पुरेसे नाही.

अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी गप्प राहणेच पसंत केले आहे. आसाममध्ये अनेक सेलिब्रिटींनी जनतेबरोबर उभे राहून CAA च्या विरोधात त्यांचा राग व्यक्त केला आहे, मात्र देशातील इतर भागांमधील सेलिब्रिटी मात्र गप्प आहेत. सेलिब्रिटींवर नेहमीच संपूर्ण जनतेचे लक्ष असते, आणि त्यांच्याकडे बोटे दाखवणे सोपे असते.

तसेच ते कधी बोललेच तर त्यांच्या विरोधात ज्या प्रकारे सुसंघटित मोहिमा चालवल्या जातात ते कुणालाही भीती वाटावी असेच असते – २०१५ मध्ये आमिर खानच्या बाबतीत जे झाले ते अजूनही सगळ्यांच्या स्मरणात आहे.

शाहरुख खान जामिया मिलियाचा माजी विद्यार्थी असल्यामुळे त्याने विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ उतरावे असे काही संदेश फिरत आहेत. तो येईल किंवा नाही, पण जर त्याने तसे केले तर ते त्या विद्यार्थ्यांचा लढा ज्या कारणासाठी आहे त्या कारणाचे महत्त्व ओळखून केलेले असावे. मुद्दा केवळ CAA किंवा NRC चा नाही. जामिया विद्यार्थी ज्यांचा प्रत्येक भारतीयावर परिणाम होणार आहे अशा अधिक मूलभूत गोष्टींसाठी लढा देत आहेत. शाहरूख खानला पूर्वी शिवीगाळ ऐकून घ्यावी लागली आहे, त्यामुळे अशा प्रकारे कुणावर दबाव आणणे योग्य नाही.

पण तरीही समजा शाहरूख खान – किंवा त्यासारखे अन्य – यांनी मायकेल डग्लस, रॉबर्ट दी नीरो किंवा सार्वजनिकरित्या व्यवस्थाविरोधी राजकीय मते मांडणाऱ्या इतर अनेक हॉलिवुड अभिनेत्यांचे अनुकरण केलेच तर काय होईल?

आणि तरीही, अनेक तरुण अभिनेते आणि दिग्दर्शकांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लोकशाहीला धरून चाललेल्या आंदोलनांमध्ये स्पष्ट पाठिंबा दिला आहे. ज्यामध्ये अनुराग कश्यप, नीरज घेवान, रिचा चढ्ढा आणि मनोज वाजपेयी यांचा समावेश आहे.

परंतु सेलिब्रिटी, किंवा खेळाडू, किंवा मोठे उद्योगपती प्रसिद्ध असल्यामुळे त्यांच्याकडे जास्त लक्ष जात असले तरीही ते केवळ त्यांच्याबद्दल नाही. हा देश आपल्या मूलभूत, धर्मनिरपेक्ष मूल्यांना धरून राहिला पाहिजे, जिथे प्रत्येक जण द्वेषपूर्ण आणि धर्मांध क्रूर राज्यकर्त्यांच्या लहरीनुसार नव्हे तर त्यांच्या या भूमीवर असलेल्या हक्काने राहू शकला पाहिजे असे वाटणाऱ्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाबद्दल आहे.

मागील पाच वर्षे किंवा अधिक काळ भारतीय लोक देशात सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांच्या कृपेने आणि प्रोत्साहनाने जे धार्मिक ध्रुवीकरण होत आहे त्याकडे सावधपणे पाहत आहेत. झुंडहत्यांना दिला जाणारा पाठिंबा, आमदार-खासदारांसहित हिंदुत्ववादी नेत्यांद्वारे खुलेपणाने केली जाणारी अल्पसंख्यांकविरोधी विधाने, निवडणुकांच्या काळात आपला खरा रंग दाखवत वर वर साधी वाटणारी परंतु वेगळा गर्भितार्थ असणारी पंतप्रधानांची भाषणे, हे सगळे २०१४ नंतर अधिकाधिक नित्याचे होत गेले.

सुरुवातीच्या काळात असहिष्णुतेच्या विरोधात जोरदार आवाज उठले – मोठ्या लेखकांनी परत केलेले पुरस्कार हे असेच एक आंदोलन होते. त्यानंतर मात्र खुल्या आणि पडद्याआडच्या धमक्या आणि शिवीगाळ विरोधाचे आवाज दाबून टाकण्यात यशस्वी झाले आहेत, किमान प्रसिद्ध व्यक्तींचे तरी!

सरकारवर आणि नरेंद्र मोदींवर टीका करणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ आणि ‘पाकिस्तानात जा’ म्हणून हिणवले जाते, तर काहींच्या मागे थेट तपासयंत्रणांचा सोटा लावला जातो. या पद्धती परिणामकारक ठरल्या आहेत आणि त्यामुळे सरकार अधिकाधिक बेदरकार होत गेले आहे.

भयावह गोष्ट ही, की अनेकजण सरकारच्या कारवायांचे समर्थकही राहिलेले आहेत. जसे की काश्मीरमधील निर्बंध, जिथे लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींना चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळ स्थानबद्ध करून ठेवले आहे.

मागच्या काही वर्षात जे काही झाले ती सगळी या क्षणाची तयारी होती. भयंकर हेच आता सामान्य झाले आहे आणि बधीर झालेले लोक पुढची जी कोणतीही दुष्ट योजना येईल ती स्वीकारण्यासाठी तयार आहेत.

किंवा असे सत्ताधाऱ्यांना वाटते.

पण देशाची चेतना इतकीही कमजोर नाही, आणि देशाची पायाभूत तत्त्वे अजूनही लोकांच्या मनात आहेत. सध्याची लढाई अशीच वाढत जाईल आणि भारताचे हे विकृतीकरण आपल्याला स्वीकार्य नाही हे दाखवण्यासाठी अधिकाधिक लोक त्यात सामील होती. विरोध अनेक प्रकारचा असू शकतो – सार्वजनिक किंवा खाजगी, आणि प्रत्येकजण मोर्चात सामील होणार नाही, किंवा ट्वीटही करणार नाही; काहीजण विश्वासू मित्रांमध्ये शांतपणे आपला विरोध नोंदवतील.

तरीही, काही जण शांत राहतील आणि ते मात्र सरकारच्या बाजूनेच आहेत असे आपल्याला म्हणावे लागेल. तोलूनमापून बोलण्याची ही जागा आता उरलेली नाही – आज न बोलणे म्हणजे अपराधात सामील असणेच आहे.

मूळ लेख

COMMENTS