सीएए स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर सध्या तरी स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा कायदा देशाच्या राज्यघटनेतील मूलभूत ढाच्याला धक्का देणारा असून तो राज्यघटना बाह्य आहे, असा आरोप करणाऱ्या सुमारे १४० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांमधील मुद्देही वेगवेगळे असल्याने केंद्र सरकारने या याचिकांवरची आपले उत्तरे येत्या चार आठवड्यात न्यायालयापुढे सादर करावीत असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

त्याचबरोबर आसाम व त्रिपुरा येथील परिस्थिती विशेष समजून तेथील याचिकांची सुनावणी वेगळी घ्यावी अशी काही याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली. शिवाय नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरची सुनावणी देशातील कोणत्याही उच्च न्यायालयात घेऊ नये असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

बुधवारी सकाळी या सर्व याचिकांवर न्यायालय आपली भूमिका काय मांडते यावर सर्वांचे लक्ष होते. सरकारतर्फे अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी ८० याचिकांवरची उत्तरे देण्यासाठी वेळ मिळावा अशी मागणी न्यायालयाकडे केली.

तर वरिष्ठ वकील के. व्ही. विश्वनाथन यांनी एनपीआरमध्ये कोणतीही व्यक्ती स्वत:चे नागरिकत्व सिद्ध करू शकली नाही तर त्याला संशयास्पद नागरिक म्हणून वेगळ्या यादीत समाविष्ट केले जाईल, याने अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात असा मुद्दा मांडला. त्याचबरोबर या कायद्याने केवळ मुस्लिमच नव्हे तर हिंदू समाजातील मोठा वर्ग नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाही, असेही सांगितले. त्यामुळे अशावेळी या कायद्यावर स्थगिती आणावी. कायद्यावर स्थगिती आणल्याचा अर्थ त्याची अंमलबजावणी टाळणे असा होत नाही, असा मुद्दा विश्वनाथन यांनी मांडला.

त्यावर न्यायालयाने हा शब्दांचा खेळ असून दोन्हींचा अर्थ एकच आहे, असे मत व्यक्त केले.

अन्य एक वकील ए. एम. सिंघवी यांनी उ. प्रदेश सरकारने कोणताही नियम न तयार करता या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली असून ४० लाख नागरिकांना संशयास्पद नागरिकत्व ठरवल्याचे न्यायालयास सांगितले. उ. प्रदेश सरकारने १९ जिल्ह्यांमध्ये हा कायदा राबवला असून तेथील नागरिकांना आता मतदान करता येणार नाही असाही मुद्दा उपस्थित केला.

मूळ बातमी