जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्गबढती वादात अडकण्याची चिन्हे

मुंबई : राज्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्ग बढती (सिव्हिल सर्जन केडर प्रमोशन) तसेच सरळ सेवा पदभरती वादात अडकण्याची शक्यता आहे.

पॅराक्लिनिकल शाखेतील ‘फॉरेन्सिक मेडिसीन व टॉक्सिकोलॉजी’ शाखेतील पदव्युत्तर पदवीधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना संभाव्य बढती यादीमध्ये समाविष्ट केल्यामुळे ‘क्लिनिकल’ पदव्युत्तर पदवीधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमानुसार जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देत असताना ‘क्लिनिकल’ शाखेतील पदव्युत्तर पदवीची आवश्यकता अनिर्वाय आहे. या पदोन्नतीसाठी ‘प्री क्लिनिकल’ व ‘पॅराक्लिनिकल’ शाखेतील पदव्युत्तर पदवीधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रवेश दिला जात नाही.

पण महाराष्ट्र शासनाने सिव्हिल सर्जन काडरमध्ये काही व्यक्तींना समाविष्ट करण्यासाठी आपल्या नियमांना बगल देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सिव्हिल सर्जन काडरमध्ये केवळ ‘क्लिनिकल’ शाखेतील पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेतलेल्यांना प्रवेश देण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण असे असते की, या उमेदवाराकडे रुग्ण तपासण्याचा प्रदीर्घ अनुभव असतो. रुग्णांना तपासणे, त्यांना योग्य औषधे सुचवणे, रुग्णांची शस्त्रक्रिया करणे व शस्त्रक्रिया झाल्यानंतरही रुग्ण तंदुरुस्त होईपर्यंत त्याच्यावर औषधोपचार असा अनुभव त्याच्याकडे असतो.

उलट ‘प्री क्लिनिकल’ शाखेतील उदा. अनॅटोमी, फिजिओलॉजी, बायोकेमिस्ट्री शाखेत पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेतलेले व ‘पॅराक्लिनिकल’ शाखेतील उदा. पॅथॉलॉजी, मायक्रोबॉयोलॉजी, एफएमटी, फार्माकोलॉजी, पीएसएम शाखेत पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांकडे थेट रुग्ण तपासण्याचा व त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याचा अनुभव नसतो. या मूलभूत कारणामुळे सिव्हिल सर्जन काडरमध्ये जाण्यासाठी शासन केवळ ‘क्लिनिकल’ शाखेतील उमेदवारांचा आजपर्यंत विचार करत आले आहे.

पण महाराष्ट्र शासनाने आपल्याच नियमांना बगल देताना केंद्र सरकारने काढलेल्या एका अध्यादेशाचा हवाला दिला आहे. केंद्राचा शासन निर्णय मान्य करण्यासाठी राज्याला आपल्या विधानसभेत तसा कायदा संमत करून शासन निर्णय काढावा लागतो. त्यावर पदभरती व पदोन्नती करता येते.

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (एमसीआय) तिसऱ्या भागात (MCI regulations on general medical education 1997-Amended uptoJuly 2007-Chapter 3) प्री क्लिनिकल, पॅराक्लिनिकल व क्लिनिकल शाखांबद्दलचे स्पष्टपणे वर्णन करण्यात आलेले आहे. तरीही याकडे डोळेझाक करण्याचे प्रयत्न दिसत आहेत.

सध्या ‘फॉरेन्सिक मेडिसीन व टॉक्सिकोलॉजी’मध्ये पदव्युत्तर पदवीधरांना वर्ग-१ म्हणून व ‘पोलिस सर्जन’ म्हणून बढती मिळते. असे असताना या शाखेतील उमेदवारांना जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्ग बढती (सिव्हिल सर्जन केडर प्रमोशन) मिळत असल्याने ‘क्लिनिकल’ पदव्युत्तर पदवीधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.

या संदर्भात ‘द वायर मराठी’ने आरोग्य खात्याचे सहसचिव कोळेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्याला याबाबत काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले. यांशिवाय ‘द वायर मराठी’ने मंत्रालयातील आरोग्य विभागामध्ये संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.