‘शेतकऱ्यांवरचे अत्याचार थांबवा’

नवी दिल्लीः राजधानीत सुरू असलेल्या शेतकर्यांचा आंदोलनामुळे दिल्ली व एनसीआर परिसरातली इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा केंद्रीय गृहखात्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरपणे घ्यावा, अशी तक्रार १४१ वकिलांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना एका पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रात दिल्ली पोलिसांच्या दमनशाहीची चौकशी व्हावी म्हणून एक समिती नेमावी अशी मागणी केली आहे.

गृहखात्याने प्रजासत्ताक दिनी शेतकर्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीच्या दिवशी दिल्लीच्या सीमांपरिसरातले इंटरनेट बंद केले होते. त्यानंतर २९ जानेवारीला सिंघु सीमेवर काही उजव्या विचारधारेच्या समर्थकांनी आंदोलक शेतकर्यांवर दगडफेक करून त्यांच्या वस्तूंची तोडफोड केली होती. त्यांचे तंबू तोडले होते, संसारोपयोगी वस्तू फेकून दिल्या होत्या. असाच प्रकार टिकरी व गाझीपूर सीमेवर होईल असे इशारेही देण्यात आले होते.

या काळात सीमेवर इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय गृहखात्याने घेतला. या निर्णयाने आंदोलकांची भूमिका, त्यांच्या व्यथा, प्रश्न सरकारपर्यंत पोहोचत नाहीत, हा प्रचार एकतर्फी होत असून सरकार अशा आंदोलकांचा आवाज दाबू पाहात आहे. सरकारचे हे वर्तन घटनेतील मूलभूत हक्कांचा थेट भंग व उल्लंघन असून सरकार असे आंदोलकांबाबत करू शकत नाहीत, असे तक्रारदार वकिलांचे म्हणणे आहे.

मागे सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट हा देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचा निकाल दिला होता, व तो घटनेतील १९ व्या कलमांतर्गत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सध्याचे सरकार मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे या तक्रारीत नमूद केले आहे.

या पत्रात दिल्लीलगतच्या सीमांवर खोदलेले खंदक, काटेरी कुंपणे, सिमेंटच्या भरावात लावलेले खिळे यांचाही उल्लेख केला आहे.

दिल्लीच्या सीमांवर सुमारे २ हजाराहून अधिक खिळे रोवले गेले असून लोखंडी कुंपणांचे चार-पाच स्तर उभे केले आहेत. काही ठिकाणी सिमेंटच्या भिंती उभ्या केल्या आहेत. या सर्व सीमांवर सशस्त्र पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या अशा उपाययोजना या कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या नसून ही उपाययोजना तटबंदी म्हणता येईल. सरकार शेतकर्यांचे ऐकून न घेता त्यांच्या मूलभूत मानवी हक्कांची थेट पायमल्ली करत आहे, या शेतकर्यांच्या घटनेतील कलम २१ या जगण्याच्या स्वातंत्र्य अधिकाराशीही सरकार खेळ खेळत असल्याचा आरोप तक्रारदार वकिलांचा आहे.

अशा कठीण प्रसंगात जनतेच्या हक्कांबाबत आपण मौन बाळगत असू तर इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही, अशीही या पत्रात विनंती केली आहे.

मूळ बातमी