माध्यमांनी चुकीचे वार्तांकन केल्याचा सरन्यायाधीशांचा आरोप

माध्यमांनी चुकीचे वार्तांकन केल्याचा सरन्यायाधीशांचा आरोप

नवी दिल्ली: बलात्कार पीडितेशी लग्न करशील का अशी विचारणा सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी या प्रकरणातील आरोपीला केल्यावरून उठलेल्या वादंगाला आठवडा उलटल्यानंतर अखेर सरन्यायाधीशांनी यावर खुलासा केला आहे. बलात्काराच्या केसमधील आरोपीने पीडितेशी लग्न केले पाहिजे असे आपण कधीही म्हणालो नाही. हा पूर्णपणे माध्यमातील चुकीच्या वार्तांकनाचा प्रकार आहे, असे सरन्यायाधीश सोमवारी म्हणाले.

आम्ही नेहमीच स्त्रीत्वाचा आदर करत आलो आहोत. आम्ही त्याला तू तिच्याशी लग्न करत आहेस का, असे विचारले. त्याला तिच्याशी लग्न करण्याचा आदेश दिला नाही,” असे सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले.

१ मार्च रोजी सरन्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील एका पीठापुढे या प्रकरणातील सुनावणी सुरू होती.

सरन्यायाधीशांचे वक्तव्य चुकीच्या पद्धतीने उद्धृत (कोट) करण्यात आले असे मत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही व्यक्त केले. एका वेगळ्या केसच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल मेहता यांना भारतीय पुरावा कायद्याचे १६५वे कलम वाचून दाखवण्यास सांगितले. यामध्ये न्यायाधीशांच्या प्रश्न विचारण्याच्या किंवा दस्तावेज व वस्तू सादर करण्याचा आदेश देण्याच्या अधिकाराबाबत भाष्य करण्यात आले आहे. न्यायाधीश केसच्या संदर्भातील सत्यांमधून पुरावा प्राप्त करण्यासाठी त्यांच्या इच्छेनुसार प्रश्न विचारू शकतात आणि आरोपीला विचारलेला हा प्रश्न त्याचाच भाग होता, असे मेहता म्हणाले.

सरन्यायाधीशांनी ज्या केसच्या सुनावणीदरम्यान आरोपीला पीडितेशी लग्न करण्याबद्दल विचारले, त्या केसमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यावर त्याच्या नात्यातील मुलीवर वारंवार बलात्कार केल्याचा व तिला धमकावल्याचा आरोप आहे. या आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला असता, सरन्यायाधीशांनी त्याला “तू तिच्याशी लग्न करशील का” असा प्रश्न विचारला होता. “तू सरकारी कर्मचारी आहेस. अल्पवयीन मुलीला फूस लावण्याच्या व तिच्यावर बलात्कार करण्याआधी तू विचार करायला हवा होतास,” असेही सरन्यायाधीश म्हणाले होते. न्यायालयाने आरोपीच्या अटकेला स्थगिती देऊन त्याला चार आठवड्यांचा तात्पुरता दिलासाही दिला होता.

पीडितेशी लग्न करण्यासंदर्भातील सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या कथित प्रश्नावर टीकेची झोड उठली. ४००० महिला कार्यकर्त्यांच्या समूहाने यासंदर्भात सरन्यायाधिशांना खुले पत्र लिहिले होते व त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली होती.

मूळ बातमी

COMMENTS