माजी सरन्यायाधीश गोगोई राज्यसभेवर

नवी दिल्ली : भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यसभेचे खासदार म्हणून सोमवारी उशीरा नियुक्ती केली. गोगोई यांच्या अशा नियुक्तीमुळे राजकीय व कायदे वर्तुळात पडसाद उमटू लागले आहेत. भारताच्या इतिहासात आजपर्यंत पहिल्यांदाच एखाद्या सरन्यायाधीशाला तो निवृत्त झाल्यानंतर लगेचच सत्ताधारी पक्षाकडून राज्यसभेचे सदस्यत्व दिले गेले आहे.

१९९८मध्ये माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांना काँग्रेसने राज्यसभेची खासदारकी देऊ केली होती पण त्यावेळी काँग्रेस सत्तेत नव्हती. आता भाजप सरकारने हा नवा पायंडा पाडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

सरन्यायाधीशपदी असताना रंजन गोगोई यांच्याकडे आसाममधील एनआरसी, रफाल विमान घोटाळा, अयोध्या प्रकरण, सीबीआय महासंचालकांमधील वाद व अन्य असे अत्यंत महत्त्वाचे खटले होते. आणि या सर्वांचे निकाल सरकारच्या बाजूने लागले होते. त्यामुळे त्यांच्या अशा नियुक्तीमुळे कार्यकारी मंडळ व न्यायव्यवस्था यांच्यातील संबंधांवर विधिज्ञांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील एक ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी गोगोई यांची राज्यसभेसाठी झालेली नियुक्ती ही सरळ सरळ सरकारने बक्षिसी दिल्याचा आरोप केला आहे. अशा निर्णयाने न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य पूर्णपणे उध्वस्त झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

वादग्रस्त कारकीर्द

१७ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सरन्यायाधीशपदावरून रंजन गोगोई निवृत्त झाले होते. पण सरन्यायाधीशपदाच्या कार्यकाळात त्यांच्यावर लैंगिक छळासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातल्या एका महिला कर्मचाऱ्याने एक तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर ती महिला, तिचा पती व महिलेचा दीर यांचा छळ झाल्याची वृत्तेही प्रसिद्ध माध्यमातून प्रसिद्ध झाली होती. एप्रिल २०१९मध्ये गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळ केल्याचा आरोप झाल्यानंतर द वायरने या संदर्भातील एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केला होता. यात महिलेने केलेले सर्व आरोप गोगोई यांनी फेटाळले होते व स्वत:च्या विरोधात केलेल्या तक्रारीची सुनावणी स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली पीठापुढे केली होती.

इंदिरा गांधींपासून पायंडा

१९८३ मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी असताना सर्वोच्च न्यायालयातील एक निवृत्त न्यायाधीश बहारुल इस्लाम यांना काँग्रेसने राज्यसभा खासदारकी देऊ केली होती. बहारुल इस्लाम हे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश होण्याअगोदर १९६२ ते १९७२ या काळात राज्यसभेचे खासदारही होते.

१९७०मध्ये सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झालेले एम. हिदायतुल्ला यांची  १९७९मध्ये उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाली होती.

मोदींही त्याच वाटेवर

भाजपचे दिवंगत नेते अरुण जेटली यांनी २०१२मध्ये भाजपच्या कायदेविषयक बैठकीत निवृत्त न्यायाधीशांच्या सरकारमधील नियुक्तीवर तीव्र आक्षेप घेणारे भाषण केले होते. निवृत्तीनंतर सरकारमध्ये चांगल्या ठिकाणी वर्णी लागावी म्हणून सरकारला फायदा होईल असे निर्णय न्यायमूर्तींकडून दिले जाऊ शकतात अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. निवृत्त न्यायाधीशांना अशी सरकारी पदे दिल्यास न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहात नाही असेही त्यांनी ठासून सांगितले होते. निवृत्त न्यायाधीशांना निवृत्तीच्या दोन वर्षांनंतर पद द्यावे असा एक मुद्दा त्यांनी मांडला होता.

पण २०१४मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त सरन्यायाधीश सदाशिवम यांना केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील आणखी एक न्यायमूर्ती आदर्श गोएल यांची राष्ट्रीय हरित लवाद प्राधिकरणावर संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

मूळ बातमी