‘सरन्यायाधीशांनी पदावरून पायउतार व्हावे’

अल्पवयीन बलात्कार पीडितेशी लग्न करशील का असा प्रश्न बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपीला विचारल्याप्रकरणी तसेच ‘विवाहातील बलात्कारा’चे समर्थन केल्याप्रकरणी भारताचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी पदावरून पायउतार व्हावे अशी मागणी ४,०००हून अधिक महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी केली आहे.

बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये एका सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान मोहित सुभाष चव्हाण या आरोपीला सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने विचारले, “जर तुला त्या मुलीशी लग्न करायचे असेल तर आम्ही काही मदत करू शकतो. करायचे नसेल तर नोकरीही गमवावी लागेल आणि तुरुंगातही जावे लागेल. तू मुलीला फूस लावली आहेस आणि तिच्यावर बलात्कार केला आहेस. आम्ही तुला लग्नासाठी जबरदस्ती करत नाही आहोत. तुझी इच्छा असेल तर आम्हाला सांग. नाहीतर तू म्हणशील की आम्ही तुला तिच्याशी लग्न करण्यासाठी जबरदस्ती करत आहोत.” त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीच्या अटकेला एक महिन्यांसाठी स्थगिती दिली.

बलात्कारानंतर आरोपी पीडितेशी लग्न करण्यास तयार असेल, तर बलात्काराचा गुन्हा तेवढा मोठा ठरत नाही, असे या टिप्पणीतून सूचित होते. त्यामुळे साहजिकच या सरन्यायाधिशांच्या विधानावर टीकेची झोड उठली आहे. त्यांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात कार्यकर्त्या म्हणतात, “राज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावणे हे ज्यांचे कर्तव्य आहे, ज्यांना तो अधिकार आहे, अशा खुद्द भारताच्या सरन्यायाधिशांनाही ‘फूस लावणे’, ‘बलात्कार’ आणि ‘लग्न’ या शब्दांचे अर्थ समजावून सांगण्याची गरज आहे ही बाबच मुळात संतापजनक आहे.” स्त्रियांविरोधातील हिंसाचार व लैंगिक छळाची प्रकरणे भारतातील न्यायसंस्थेने यापूर्वीही अनेकदा चुकीच्या पद्धतीने हाताळली आहेत यावर या पत्रात भर देण्यात आला आहे. मात्र, बलात्कार पीडितेशी लग्न करण्यास तयार आहेस का, असा प्रश्न आरोपीला विचारून न्यायालयाने सर्व सीमा पार केल्या आहेत.

तुमच्या पूर्वसुरिंनी लैंगिक छळाचे आरोप होऊनही कशी खुर्ची सोडली नाही आणि उलट आरोप करण्याऱ्या स्त्रीवर व तिच्या कुटुंबावरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठावरून कसे हल्ले केले हे आम्ही बघितले आहे. ‘स्त्रीचा दुबळा नकार म्हणजे होकारच’ हे ग्राह्य धरून आरोपीच्या मुक्ततेविरोधात केलेले अपील दाखल करून घेतले गेले नाही. कृषी कायद्यांविरोधातील निदर्शनांमध्ये स्त्रियांना का ‘ठेवले’ आहे असा प्रश्न तुम्हीच विचारलेला आहे आणि त्यांना ‘घरी परत पाठवा’ असे विधान करून पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना स्वायत्त आणि व्यक्तीत्व नाही असेही तुम्ही सूचित केले आहे. मग काल तुम्ही विचारले, “एक जोडपे नवरा आणि बायको म्हणून एकत्र राहत असतील आणि नवरा काहीसा क्रूर असेल, तर त्यांच्यातील लैंगिक समागमाला तुम्ही बलात्कार म्हणाल का?”

हे आता पुरे झाले. तुमच्या शब्दांनी न्यायालयाचा स्तर खालावत आहे.  सरन्यायाधीशांच्या अत्यंत उच्च हुद्दयावरून जे काही बोलले जाते, त्यातून न्याय हा भारतातील स्त्रियांचा घटनात्मक अधिकार नाही असा संदेश अन्य न्यायालयांना, न्यायाधीशांना, पोलिसांना आणि अन्य न्यायप्रवर्तन यंत्रणांना मिळू शकतो. यामुळे देशातील स्त्रिया व मुलींचे मौन तोडण्यासाठी अनेक वर्षे करण्यात आलेल्या प्रयत्नांवर पाणी पडेल. लग्न हा बलात्काराचा परवाना आहे असा अर्थ बलात्कारी यातून काढू शकतील; आणि हा परवाना मिळाला की ते या कृत्याला नक्कीच कायदेशीर स्वरूप देतील.

या खुल्या पत्रावर अनेक प्रसिद्ध महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी स्वाक्षरी केली आहे. यांमध्ये अॅनी राजा, मरियम ढवळे, कविता कृष्णन, कमला भसीन, मीरा संघमित्रा, अरुंधती धुरू आदींचा समावेश आहे. याशिवाय ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स असोसिएशन, ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक विमेन्स असोसिएशन, नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन, सहेली, विमेन अगेन्स्ट सेक्शुअल व्हॉयलन्स अँड स्टेट रिप्रेशन, थिट्स, फोरम अगेन्स्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन, बेबाक कलेक्टिक, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, दलित विमेन्स फाइट, बासो, विमेन अँड ट्रान्सजेंडर ऑर्ग्ज जॉइंट अॅक्शन कमिटी आदी महिला संघटनांच्या वतीने यावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अॅडमिरल एल रामदास, अरुणा रॉय, निखिल डे, आनंद सहाय, देवकी जैन, जॉन दयाल, लक्ष्मी मूर्ती, अपूर्वानंद, फराक नकवी, आयेशा किडवई, अंजा कोवाक्स आदी विविध क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तींनीही या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.

मूळ बातमी