युक्रेनवर युद्धाचे ढग

१९१४ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात युरोप खंड झोपेत चालत युद्धाच्या खाईत जाऊन पडला. एवढ्या महाविध्वंसात आपण कसं पडलो याचं कोडं युद्ध संपल्यानंतर लोकांना पडलं. पण युद्ध चालू झालं, तेव्हा सर्व देशांना जिंकण्याचा प्रचंड आत्मविश्वास होता. आता युद्ध आपल्यावर लादलंच आहे तर त्या निमित्ताने आपल्यावर झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायांचं परिमार्जन करून टाकू आणि तेही चुटकीसरशी, अशी सर्वांची भावना. लोकांमध्येसुद्धा उत्सवाचं वातावरण होतं. गणपतीविसर्जनाला जावं अशा थाटात अठरा ते पंचवीस वर्षांची तरुण मुलं वाजत गाजत लढाईला चालली होती. त्यांच्या मैत्रिणी त्यांना निरोप द्यायला फुलं घेऊन आल्या होत्या. मिठी मारून बिलगत होत्या. आता आपली भेट नाताळमध्ये. तोपर्यंत शत्रूला कंठस्नान घालून विजयश्री खेचून आणू याबद्दल कुणाला शंका नव्हती. वर्तमानपत्रं तर गेले वर्षभर देशप्रेमाचे, आणि ते सिद्ध करायला लागणाऱ्या युद्धाचे, नगारे बडवत होते. चार वर्षांनी युद्ध संपल्यावर आणि दोन कोटी नरबळी घेतल्यानंतर सगळ्यांचे पाय जमिनीवर आले.

आताही तसंच चोरपावलांनी युद्ध पुढे सरकत आहे. त्यावेळी जसा दारूगोळा खच्चून भरला होता तसा आताही भरून ठेवला आहे. तेव्हा जसं छोट्या कागाळखोर देशांनी मोठ्या बलाढ्य राष्ट्रांना त्यांच्या नाकात दोर बांधून लढाईला उद्युक्त केलं तसा प्रकार आता होऊ घातला आहे. तेव्हा सर्बिया या नगण्य राष्ट्राने ठिणगी टाकून आगीचा डोंब पेटवला. त्याचप्रमाणे आज युरोपमध्ये युक्रेन आणि आशिया खंडात तैवान ही दोन राष्ट्रं प्रलयाग्नी पेटवायच्या मागे आहेत. या राष्ट्रांच्या पाठीशी आहे अमेरिका. अमेरिका म्हणण्यापेक्षा अमेरिकेतील युद्धखोर पक्ष (war party), कारण सर्वसामान्य अमेरिकन माणसाला ही दोन राष्ट्रं नकाशात दाखवता येतील की नाही ही शंका आहे. आता जर युद्ध झालंच तर हे युद्ध टाळता आला असतं का असं विचारमंथन करणारे इतिहासकार मात्र या युद्धानंतर नसणार आहेत. आणि चुकून असलेच तरी फारसे वाचक नसणार आहेत. कारण बहुतेक सर्व प्राणिमात्रांचं भस्म किंवा आण्विक किरणोत्सर्जनात मिसळलेली वाफ तरी झाली असेल.

युद्धजन्य युक्रेनची पूर्वपीठिका

या स्थितीपर्यंत आपण कसं आलो याचा आढावा घ्यायला भविष्यकालीन इतिहासकार नसणार म्हणून तो आज आपल्यालाच घ्यायला पाहिजे. आधी युक्रेनचा प्रश्न घेऊ. या देशाचा इतिहास चालू होतो, दहाव्या शतकापासून. तेव्हा कीएव्ह रूस नावाचं एक बलाढ्य साम्राज्य तिथे उदयास आलं. त्याची राजधानी आजच्या युक्रेनच्या कीएव्ह या राजधानीतच होती. या राज्यातल्या व्लाडिमिर नावाच्या सम्राटाने इसवी सन ९८५ मध्ये रुसी धर्माच्या मूर्ती समारंभपूर्वक फोडून सनातनी ख्रिश्चन (Orthodox Christian) धर्माचा स्वीकार केला आणि प्रजेला करायला लावला. या पंथाचा आणि उर्वरित युरोपमधल्या कॅथलिक पंथाचा छत्तीसचा आकडा असल्याने या दोन पंथातील जीवघेणी भांडणं हा युक्रेनच्या इतिहासाचा एक अविभाज्य भाग आहे.

चेंगीझ खानाच्या वंशजांच्या आक्रमणानंतर कीएव्ह रूस या राज्याचे तुकडे झाले. युक्रेन हा एक, बेलरूस आणि रूस (रशिया) ही आणखी दोन. गंमत म्हणजे त्यांच्या नावात रूस आहे पण युक्रेनच्या नाही! ही गोष्ट युक्रेनच्या लोकांना नुसती खटकतेच असं नसून त्यांचा तिच्यावर राग आहे. युक्रेन आणि बेलरूस यांच्या भाषा आणि रशियन भाषा यांच्यात मोठ्या प्रमाणात साम्य आहे. इतकं की त्या दोन भाषा रशियन भाषेच्या बोली भाषा वाटाव्या अशा आहेत. त्यामुळे या देशांतील निम्म्याहून अधिक माणसं बोली भाषेत बोलण्यापेक्षा रशियन भाषा अधिक पसंत करतात. १९१७ मध्ये संपुष्टात आलेलं झारचं साम्राज्य जर टिकलं असतं, तर युक्रेनियन आणि बेलरशियन या भाषा केव्हाच भूतकाळात जमा झाल्या असत्या. पण सोव्हिएट युनियनने त्यांना (आणि इतर सोव्हिएट भाषांना) प्रोत्साहन दिलं, त्यांचं व्याकरण तयार केलं, त्या भाषांत पाठ्यपुस्तकं बनवली. म्हणून त्या आज शिल्लक आहेत.

युक्रेन हा सोव्हिएट युनियनचा एक संवेदनशील भाग होता. पहिल्या महायुद्धानंतर पोलंडने युक्रेनचा एक भाग तोडून घेतला. तेव्हा भरपाई म्हणून सोव्हिएट युनियनने त्यांना नोव्होरशिया (किंवा डॉनबॅस) हा रशियाचा भाग जोडून दिला. दोन महायुद्धांमधल्या काळात युक्रेन पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या विशेषत: जर्मनीच्या अपप्रचाराचं लक्ष्य होतं. युक्रेनमध्ये १९३२ च्या सुमारास पडलेल्या दुष्काळाची कारणे गुंतागुंतीची होती. हवामान हेही एक महत्त्वाचं कारण होतं. पण ते सोडून सोव्हिएट युनियनने केलेला नरसंहार असं रूप त्याला देण्यात आलं.

युक्रेनवर ताबा फॅसिस्टांचा

या अपप्रचाराला काही प्रमाणात यश मिळालं. युक्रेनियन समाजातला एक घटक फॅसिस्ट झाला. (आणि अजूनही आहे.) आणि जेव्हा जर्मनीने १९४१ मध्ये सोव्हिएट युनियनवर आक्रमण केलं तेव्हा तो घटक जर्मनीच्या खांद्याला खांदा लावून सोव्हिएट युनियनविरूद्ध लढला. १९४३ साल संपेपर्यंत युक्रेन या फॅसिस्टांच्या ताब्यात होता. त्या काळात फॅसिस्टांनी ज्यू आणि पोलिश लोकांवर अनन्वित अत्याचार केले. १९४४ सालापर्यंत सोव्हिएट युनियनचं प्रतिआक्रमण युक्रेनपर्यंत येऊन पोचलं. युक्रेनियन फॅसिस्टांनी त्याला प्रतिकार करायचा प्रयत्न केला. पण लाल सैन्याने त्यांना झुरळासारखं चिरडलं. त्यांचा नेता स्टेपान बँडेरा हा जर्मनीत पळून गेला. पहिल्या महायुद्धानंतर पोलंडने घेतलेला युक्रेनचा भाग दुसऱ्या महायुद्धानंतर युक्रेनला परत जोडला. युक्रेनला चुचकारण्यासाठी त्याला क्रायमिया हा रशियाचा आणखी एक भाग जोडून दिला. युक्रेन हा आकाराने युरोपमधला दोन नंबरचा देश झाला.

अलीकडच्या काळात दुसऱ्या महायुद्धात मेलेली युक्रेनियन फॅसिस्ट मंडळी हुतात्मा झाली आहेत. बँडेरा हा देशाला स्फूर्ती देणारा वंदनीय महात्मा झाला आहे. (आपला नथूराम आठवा.) तिथल्या देशप्रेमींनी (आपल्या देशप्रेमींप्रमाणे) त्याचे जागोजागी पुतळे उभे केले आहेत. आपल्या देशप्रेमींसारखंच त्यांनीही इतिहासात खोलवर जाऊन रूस म्हणून घ्यायचा अधिकार फक्त आपल्यालाच आहे, रशियाला नाही असं घोषित केलं आहे.

रशियन लोकांना ते म्हणतात मॉस्कोवासी. सोव्हिएट युनियनचं १९९१ मध्ये विघटन होण्यापूर्वी युक्रेन हा नाकासमोर बघून चालणारा देश होता. पण त्यानंतरचा दहा वर्षांचा इतिहास हालअपेष्टेने भरलेला आहे. फॅसिस्टांना पोषक असं हे वातावरण. रशियात हेच घडलं. पुतीन आल्यानंतर रशिया काही प्रमाणात सावरला. पण युक्रेनची घसरण अजून काही थांबलेली नाही.

नाटोची धाव युक्रेनपर्यंत

पाश्चिमात्य देशांनी, विशेषत: अमेरिकेतील बदमाष टोळ्यांनी, युक्रेनला ओरबाडून खाल्ले. खुद्द युक्रेनमधली गिधाडेही त्यांना सामील होती. युक्रेनचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आज तीस वर्षांनी १९९१ पेक्षा कमीच आहे! सर्व देशात तीन ते चार व्यापारी माफिया कुटुंबांचं साम्राज्य आहे. अर्थातच राजकारण तेच चालवतात. प्रसारमाध्यमंही त्यांच्या ताब्यात आहेत आणि लहानमोठे उद्योगधंदेही. तिथल्या लोकांना युरोपचं फार आकर्षण आहे आणि त्यांना युरोपियन संघात सामील व्हायचं आहे. पण युक्रेनचा एकूण गलथान कारभार आणि कामाचा निकृष्ट दर्जा युरोपिअन संघाला पसंत नाही. जुने लागेबांधे लक्षात घेऊन युक्रेनला आपल्याबरोबर नेण्यात रशियाला स्वारस्य आहे. पण रशियन वंशाच्या लोकांना युक्रेनियन कनिष्ठ समजत असल्यानं युक्रेनला रशिया कोणत्याही परिस्थितीत नकोय.

युरोपियन संघासारखी दुसरी एक संघटना युरोपमध्ये आहे, आणि ती म्हणजे, लष्करी नेटो (NATO). हिच्यात युरोपच्या बाहेरचे दोन सभासद अधिक आहेत. ते म्हणजे अमेरिका आणि कॅनडा. हिची स्थापना १९४८ची आणि हिचं एकमेव उद्दिष्ट म्हणजे सोव्हिएट युनियनला पश्चिम युरोपवरील आक्रपणापासून रोखणं. अर्थातच त्यावेळी फक्त पश्चिम युरोपमधील राष्ट्रं या संघटनेचे सभासद होते. पूर्व युरोपमधील राष्ट्रं तेव्हा होती सोव्हिएट युनियनच्या वॉरसा पॅक्ट नामक संघटनेत. सोव्हिएट युनियनचं विघटन झाल्यानंतर रशियाने आपल्या फौजा जर्मनीपासून रशियापर्यंत दोन हजार किलोमीटर मागे हटवल्या. यात रशियाच्या दृष्टीने भीती ही होती, की नेटोने आपली हद्द पुढे सरकवली तर? अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश (थोरले) आणि परराष्ट्रमंत्री बेकर यांच्या मते ही भीती अनाठायी होती. नेटो पुढे सरकणार नाही, त्यांनी हवाला दिला.

अमेरिका-युरोपचा बकरा

मुळात नेटोचं काम सोव्हिएट युनियनचं आक्रमण रोखण्यासाठी असल्याने आणि आता सोव्हिएट युनियनच अस्तित्वात नसल्याने अध्यक्ष बुश आणि बेकर यांचं आश्वासन पटण्यासारखं होतं. पण असं आश्वासन लेखी नव्हतं, या सबबीखाली नेटो टप्प्याटप्प्याने दीड हजार किलोमीटर पुढे आली आहे. आता रशियाच्या पायरीपर्यंत जायला मध्ये फक्त युक्रेन आहे. इथे दोन गोष्टी लक्षात ठेवण्यासारख्या आहेत. पहिली म्हणजे रशियन जनतेने हिटलरच्या आणि इतर देशांच्या फॅसिस्टांना मॉस्कोपासून निम्म्या जर्मनीपर्यंत तीन हजार किलोमीटर मागे रेटलं होतं. त्यात साठ लाख रशियन सैनिक धारातीर्थी पडले होते. तेव्हा रशियाला लागून असलेला युक्रेनसारखा प्रदेश रशिया सहजासहजी नव्या फॅसिस्टांना देणार नाही.

दुसरी गोष्ट. नेटोचं जीवितकार्य आता संपलंच आहे. तेव्हा खरं म्हणजे नेटोच मुळात गुंडाळली पाहिजे. आज नेटोचा बहुतांशी खर्च अमेरिका करते. ट्रंपनी सर्वांनी खर्च वाटून घेतला पाहिजे (जीडीपीच्या २ टक्के) असा दम जेव्हा भरला, तेव्हा त्यांच्यावर त्यांचे अमेरिकेतले टीकाकार तुटून पडले! बाकीचे देश खर्च करो अथवा न करो अमेरिकेने वेळ पडली तर सर्वांचा खर्च केला पाहिजे, असं या टीकाकारांचं म्हणणं. युरोपमधले देश तोंड मिटून गंमत बघत बसले. त्यांना माहीत होतं की अमेरिका जो खर्च करते, तो सांगायला जरी लोकशाहीच्या संरक्षणाकरता असला तरी वास्तवात लष्करी उद्योगधंद्यांची न संपणारी भूक भागवण्याकरता आहे. (अमेरिकेतली माध्यमे आणि राजकारणी त्या उद्योगधंद्यांच्या सेवेस सतत हजर असतात.) युरोपमधला सर्वांत श्रीमंत देश जर्मनी. पण ट्रंपसाहेबांनी दम दिला त्याला तीन वर्षं झाली तरी जर्मनीचा खर्च जीडीपीच्या दीड टक्क्यांवर जात नाहीय. शिवाय अमेरिकेचा विरोध असतानासुद्धा जर्मनी शत्रू रशियाकडून अब्जावधी डॉलरचे तेल आणि नैसर्गिक वायू दरवर्षी विकत घेतो. मग कसलं संरक्षण आणि काय?

असं असताना अमेरिका युक्रेनला नेटोत प्रवेश द्यायला फारशी उत्सुक का नाही? अमेरिकेला मुळात लढायला नकोय. जर युक्रेन नेटोत आला तर नेटोच्या नियमांप्रमाणे त्याच्या रक्षणाकरता अमेरिकेला धावत यायला पाहिजे. ते अमेरिकेला नको आहे. अमेरिकेच्या लेखी युक्रेनची किंमत एक बकरा एवढीच आहे. त्याने रशियाशी दोन हात करावेत. रशियाचं नाक कापलं तर बरंच. युक्रेननं मार खाल्ला तर आणखी शस्त्रं विकता येतील. त्यामुळे युक्रेनचा नेटोमधल्या प्रवेशाचा प्रश्न अमेरिकेने अजून अधांतरी ठेवला आहे.

अमेरिकेची लुडबूड

अमेरिका आणि रशिया यांच्यात तरी वितुष्ट कशाकरता? रशिया तर आता संपूर्णपणे भांडवलशाही झाला आहे. सामाजिक प्रश्न, धर्म असल्या प्रश्नांवर पूटिन आणि अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षामध्ये बऱ्यापैकी साम्य आहे. बराक ओबामा अध्यक्ष झाल्यापासून स्त्रीपुरुष अद्वैत; नपुसकलिंग; सर्वनामे; उभयलिंगी, मध्यलिंगीसारखी तथाकथित अनेक लिंगं; बायकांचे कपडे घालणारे transvestites (हिजडे, किंवा drag queens); लिंगपरिवर्तित; समलिंगी; विषमलिंगी; असल्या विक्षिप्त विषयांद्वारे डेमोक्रॅटिक पक्षाने वेगळी वाटचाल चालू केली. तिथपासून अमेरिकेचं रशियाशी पटेनासं झालं. म्हणून इराक, लिबिया, अफगाणिस्तान येथून विजयी झालेला अश्वमेघ रथ जेव्हा रशियाने सिरियामध्ये अडवला तेव्हा रशियाला अद्दल घडवली पाहिजे, हा विचार पाश्चिमात्त्य देशांच्या डोक्यात आला. (या मध्यपूर्वेतल्या राज्यांत नेटोचं काम काय हा प्रश्न कोणी विचारला नाही.) त्या कामासाठी त्यांनी युक्रेनला वापरायचं ठरवलं.

युक्रेनने युरोपियन युनियनमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अर्ज केला होता. तो मिळण्यासाठी युनियनने प्रचंड अटी घातल्या होत्या. २०१३ च्या सुमारास युक्रेनने आपल्याबरोबर यावे म्हणून रशियाने त्याला पंधरा अब्ज डॉलरचं कर्ज द्यायची लालूच दाखवली. साहजिकच युक्रेनच्या अध्यक्षाने रशियाबरोबर जायचं ठरवलं. त्याबरोबर  देशभर निदर्शनं चालू झाली. निदर्शकांना चेव देण्यासाठी अमेरिकेतल्या राजकारण्यांनी युक्रेनमध्ये सभा घेतल्या. निदर्शनांचा शेवट हिंसेत होऊ नये म्हणून रशिया, पाश्चिमात्य देश, आणि युक्रेनचा अध्यक्ष यानुकोव्हिच यांनी एक बैठक बोलावली. या बैठकीत यानुकोव्हिच यांनी राजीनामा देऊन निवडणुका घ्यायचं ठरलं.

बैठकीच्या इतिवृत्तावरच्या सह्यासुद्धा वाळल्या नसतील तेवढ्यात कीएव्हमधल्या मैदान या मध्यवर्ती चौकात निदर्शक मोठ्या प्रमाणात जमा झाले. रात्र झाली आणि युक्रेनियन फॅसिस्ट बंदुका घेऊन आजूबाजूच्या उंच इमारतीत घुसले. तिथून त्यांनी बेछूट गोळीबाराला सुरुवात केली. पोलिसांचा क्रूर गोळीबार असा गाजावाजा अमेरिकन माध्यमांनी केला, आणि युक्रेनच्या अध्यक्षाच्या राजीनाम्याची मागणी आली. फॅसिस्ट तर त्याच्या जीवावरच उठले. तो तिथून गायब झाला आणि रशियात पळाला. हे सगळं चालू असता युक्रेनमधील अमेरिकेच्या राजदूताचं त्याच्या परराष्ट्रखात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याबरोबर टेलिफोनवर बोलणं चाललं होतं. त्यात युक्रेनमधल्या नवीन सरकारमध्ये कोणकोण ठेवायचं याबद्दल चर्चा चालली होती. ते बोलणं कुणीतरी चोरून टॅप केलं आणि बाहेर पडलं. रशियाने चिडून क्रायमिया या मूळच्या रशियाच्या भागाचा कब्जा घेतला. तिथे बहुतांशी वस्ती रशियन असल्याने अजिबात प्रतिकार झाला नाही.

युक्रेनमध्ये पाश्चात्यधार्जीणं सरकार आलं. त्याने आल्याआल्या रशियन भाषेवर बंदी घातली. डॉनबॅसमधल्या रशियन लोकांनी स्वायत्ततेची मागणी केली. ती मिळाली नाही म्हणून त्यांनी बंड केलं आणि स्वायत्तता किंवा स्वातंत्र्याची घोषणा केली. तिथे गेली आठ वर्षं दररोज धूमश्चक्री चालू आहे, आणि आतापर्यंत १५हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुका झाल्या आणि रशियाशी आपण जुळवून घेऊ या, असं म्हणणारे डॉनल्ड ट्रंप निवडून आले. हिलरी क्लिंटनचे युक्रेनसंबंधी बांधलेले मनसुबे उधळले गेले. या सर्व गोष्टींचा राग त्यांनी रशियावर काढला.

युक्रेन अंतर्गत राजकीय उलथापालथ

त्यानंतर चार वर्षं अविश्रांत चालू झालं ते रशियागेट आणि डॉनल्ड ट्रंप यांची अध्यक्षीय पदावरून उचलबांगडी करायचे दोन बालीश प्रयत्न. जर आपण रशियाला युक्रेनमध्ये थांबवलं नाही, तर त्याला अमेरिकन किनाऱ्यावर थांबवावं लागेल. युक्रेनला शस्त्रास्त्रे पुरवण्यात ट्रंपने हलगर्जीपणा केला हा देशद्रोह आहे, हा ट्रंप यांच्यावर केलेल्या आरोपपत्राचा मथितार्थ. नंतर झाल्या युक्रेनमध्ये निवडणुका. एव्हाना तिथे फॅसिस्टांनी आपलं बस्तान व्यवस्थित बसवलं होतं. रशियाशी युद्ध करायची त्यांना प्रचंड खुमखुमी. १९४४ मध्ये झालेल्या पराभवाचं उट्ट त्यांना भरून काढायचं आहे. (आपल्या देशी फॅसिस्टांची इथे आठवण येते.) युक्रेनचा अध्यक्ष आपल्या मागण्या पुऱ्या करत नाही म्हणून त्याचा निवडणुकीत जंगी पराभव केला. नवीन अध्यक्ष हा विदुषकाचं काम करणारा नट. हा ७५ टक्के  मतं घेऊन निवडून आला होता. रशियाबरोबर युद्ध करायला का कू करतो म्हणून याची लोकप्रियताही आता २० टक्क्यांवर आली आहे.

युद्धाचे नगारे

आपण गेल्या दोन-तीन युद्धात काय लायकीचा पराक्रम केला आहे, हे सोयीस्करपणे विसरून अमेरिकेतील वृत्तपत्रं नवीन युद्धाचे नगारे बडवण्यात मग्न आहेत. अमेरिकन जनतेला चेतवण्याच्या उद्योगात प्रयत्नशील आहेत. काही दिवसातच रशिया युक्रेनवर आक्रमण करणार आहे, अशा सनसनाटी बातम्या या वृत्तपत्रांनी दिल्या. पण त्या फुसक्या ठरल्या. नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी युक्रेनच्या अध्यक्षांनी पुढच्या आठवड्यातच रशियाचं आक्रमण होणार आहे, अशी धापा टाकत आरोळी ठोकली. तीही पोकळ ठरली. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या मते अध्यक्ष बायडन हे युक्रेनप्रश्न कसा हाताळतात यामध्ये अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेची कसोटी लागणार आहे. इंग्लंडमधील ‘इकॉनमिस्ट’ साप्ताहिकाला अमेरिकेला हे झेपेल का? असा प्रश्न पडला आहे.

बायडेनचा सढळपणा

बायडनने या वर्षी युक्रेनला द्यायच्या रकमेत भरपूर वाढ केली आहे. भरमसाठ शस्त्रात्रे पुरवली आहेत. युक्रेनीयन फॅसिस्ट रशियाविरुद्ध खुसपट काढत बसले आहेत. त्यांच्यावर कुणाचाही आवर नाही. रशियाने स्वत:च्या लक्ष्मणरेषा आखून दिल्या आहेत. त्यातील एक म्हणजे नेटोने, आहे त्याच्या पुढे यायचं नाही. नेटोने या अटीची टर उडवली आहे. हे टिक्कोजीराव आम्हाला कोण सांगणार? आम्ही आमचं संरक्षण करायला समर्थ आहोत. यातल्या ‘आम्ही’ चा अर्थ अमेरिका! दर पंधरा दिवसांनी पूटिन आणि बायडन यांचं फोनवर निकडीचं बोलणं होत असतं. पण त्यातून निष्पन्न काही होत नाही. बायडन यांनी पूटिनना दम दिला अशा बातम्या येतात. पण त्यांच्यांत तथ्य किती आणि मसाला किती हे सांगणं कठीण आहे.

युद्धोत्सुक खाकी डोकी

अमेरिकेच्या प्रसारमाध्यमांनी लष्करातले, संरक्षणखात्यातले आणि हेरखात्यातले माजी अधिकारी यांना भाड्यावर ठेवले आहे. ते परराष्ट्रधोरणावर आपली तज्ज्ञ मते देतात, आणि आपला चेक घेऊन जातात. सामान्य माणसांचा अशा लोकांवर कमालीचा विश्वास असतो. या खाकी डोक्यांची मतं ठराविक साच्यातली असतात. आपले पुढारी भित्रे आहेत आणि शत्रूशी फार सबुरीने वागतात, हा त्यांचा लाडका आरोप असतो. नेटो या संस्थेचा माजी सर्वोच्च सेनापतीने अमेरिकन सरकारवर रशिया आणि चीनविरुद्ध नरमाईने वागल्याचा आरोप केला आहे. अमेरिका युक्रेनमध्ये काय करणार आहे, यावर चीन बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि त्याप्रमाणे चीन तैवानमध्ये हालचाल करेल, असं त्याचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेतले दोन्ही पक्ष जरी रशिया आणि चीनला शत्रू मानत असले तरी डेमोक्रॅटिक पक्षाने आपलं लक्ष्य रशियावर ठेवलं आहे, तर रिपब्लिकन पक्षाने चीनवर. गेल्याच आठवड्यात कझाकस्तानमध्ये दंगली सुरू झाल्या आहेत. त्यांना युक्रेनच्या दंगलींचा वास येतो. कझाकस्तान आणि एका बाजूला रशिया तसंच दुसऱ्या बाजूला चीन यांच्यात हजारो मैलाच्या सीमा आहेत. म्हणजे चांगली शिकार आहे. अर्थात चीन आणि रशिया कझाकस्तानमधल्या दंगली खपवून घेणार नाही. पण तिथे एक संभवनीय समस्या आहे. अशा समस्याची बीजं पेरण्यात युद्धखोर पक्षाला यश मिळतंय, ही चिंताजनक गोष्ट आहे.

२८जून १९१४ रोजी गाव्हरिलो प्रिन्सिपने सारियेव्हो येथे उतावीळपणे बंदुक चालवली होती. आणि त्या ठिणगीतून आग पसरली. तसाच एखादा छोटासा प्रसंग घडला तर? छोटासाच पण त्यात युगानयुगे भरलेल्या द्वेषाची दारूचा स्फोट होण्याची सुप्तपणे वाट पहात असलेला. बेदरकार माथेफिरूच्या हातून घडणारा. अमेरिकन जनतेला युद्ध नकोय. पण तिला ते इराकविरुद्धही नको होतं. पण नायरिया या अरबी नर्सने (प्रत्यक्षात कुवेतच्या अँबॅसडरची मुलगी) इराकी सैनिक लहान बाळांना फरशीवर आपटून ठार मारतात, अशी हृदय पिळवणारी कहाणी जेव्हा अमेरिकन संसदेत सांगितली तेव्हा जनमत फिरले. व्हिएतनाम युद्ध अमेरिकन जनतेच्या माथ्यावर मारायला व्हिएतनामच्या जवळ असलेल्या टाँकीनच्या आखातातली कथा रचली होती. तशा प्रकारचं नाटक तयारही होत असेल, कुणास ठाऊक?

डॉ. द्रविड, हे फिजिक्समधील पीएच.डी. असून यांचे राजकारण, विज्ञान, इतिहास या विषयांवरील लिखाण वेगवेगळ्या मासिकांतून प्रसिद्ध होते. त्यांचे वास्तव्य अमेरिकेत असून त्यांचे ‘मुक्काम पोस्ट अमेरिका’ हे अमेरिकेचं सर्वांगीण दर्शन देणारे पुस्तक ‘रोहन प्रकाशन’ने प्रसिद्ध केले आहे.

(१५ जानेवारी २०२२ ‘मुक्त-संवाद’ नियतकालिकातून साभार)