सीएनएन जर ट्रंप यांच्या विरोधात उभे ठाकत असेल, तर भारतीय प्रसारमाध्यमे सत्तेला प्रतिप्रश्न का करू शकत नाहीत?

‘सीएनएन’चे जेष्ठ प्रतिनिधी जिम अकोस्टा यांचे व्हाईट हाउस प्रवेशाचे माध्यम ओळखपत्र रद्द केल्यामुळे ‘सीएनएन’ने व्हाईट हाउसच्या विरोधात दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे .या निर्णयामुळे अमेरिकेत गोंधळ माजला असून बहुसंख्य अमेरिकन जनता ‘सीएनएन’च्या पाठीशी उभी राहिली आहे.

भारतात असे काही घडण्याची कितपत शक्यता वाटते? १९७५ ते १९७७ या आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये अभिव्यक्तीच्या गळचेपी सोबतच माध्यमांचीही मुस्कटदाबी इंदिरा गांधी यांनी केली होती . लालकृष्ण अडवाणी यांच्याच शब्दात सांगायचे झाल्यास, देशातील प्रसारमाध्यमांना त्यावेळी झुकण्याचा आदेश देण्यात आला होता, मात्र माध्यमे सपशेल शरणागती पत्करत रांगायाला लागली होती.

नरेंद्र मोदी यांच्या खास मर्जीतले मानले जाणारे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी जेव्हा २०१४ साली सीएनएन-आईबीएन (आता सीएनएन न्यूज १८)  या वाहिनीची मालकी मिळवली, तेव्हा जेष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई आणि सागरिका घोष यांनी त्या वृत्तवाहिनीला सोडचिठ्ठी दिली. जेष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी गुजरात दंगलींच्या संदर्भात अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारल्यामुळे मोदी त्यांच्यावर नाराज असल्याची चर्चा होती.

यावर माध्यमांमधील मंडळींनी अवाक्षरही काढले नाही. .

इंडिया टुडे या इंग्रजी वृत्तवाहिनीवरील करन थापर यांच्या कार्यक्रमाच्या नूतनीकरणास वाहिनीच्या व्यवस्थापनाने असमर्थता दर्शवली. थापर यांनी काही वर्षांपूर्वी घेतलेल्या एका मुलाखतीत त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना मोदी यांची चांगलीच भंबेरी उडाली होती  व त्यांनी तेथून काढता पाय घेतल्याचे आपण जाणतोच.

व्यंगचित्रकार सतीश आचार्य यांच्या केंद्र सरकारवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या व्यंगचित्रांमुळे त्यांचे (ते काम करत असलेल्या) ‘मेल टुडे’शी अनेक वेळा मतभेद झाले. पुढे ‘मेल टुडे’ने आचार्य यांची गरज नसल्याचे  त्यांना कळवले. या घटनेवरही माध्यमांमधील मंडळींनी गप्पच राहणे पसंद केले.

पुण्य प्रसून वाजपेयी आणि मिलिंद खांडेकर यांना ‘एबीपी’द्वारे राजकीय दबावापोटी काढून टाकण्यात आले. यामुळे काही काळ गदारोळही झाला, मात्र लवकरच याला नियती म्हणून स्विकारण्यातच सर्वांनी धन्यता मानली.

भारतीय प्रसारमाध्यमे ‘सीएनएन’सारखे धैर्य का दाखवू शकत नाहीत असा सवाल अनेक लोक करत आहेत. या मुद्द्यावर स्वतःचे म्हणणे मांडण्याचा धोका मी पत्करतो आहे.

१.  भारतीय जनमतामध्ये अजूनही अमेरिका किंवा इतर विकसित राष्ट्रांसारखा भक्कमपणा आलेला नाही. येथील बहुसंख्य जनता सत्ताधाऱ्यांशी दोन हात करायला तयार नसते.

याचे उदाहरण म्हणजे, १९७५ साली जेव्हा इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीची घोषणा करत (भारतात अराजक माजले होते म्हणून नव्हे तर स्वतःची खुर्ची वाचविण्यासाठी ) जनतेचे सर्व मुलभूत अधिकार काढून घेतले आणि माध्यमांवरही कठोर निर्बंध आणि सेन्सरशिप लादली, त्यावेळी कुठेही सामुहिक विरोध झाला नाही.  तेव्हाही अनेकांनी नशीब म्हणत या घटनेचा स्वीकारही केला होता. याला एकमेव अपवाद होते रामनाथ गोयंका आणि त्यांचा इंडियन एक्सप्रेस समूह ! या बंडाची त्यांना चांगली किंमतही मोजावी लागली. अश्या प्रकारची मुस्कटदाबी जर अमेरिका किंवा युरोपात झाली असती तर तेथे मोठी आंदोलने उभी राहिली असती आणि या घटनेचा विरोध केला गेला असता.

२.  खरे पाहता पश्चिमी राष्ट्रांप्रमाणेच भारतीय प्रसारमाध्यमांची मालकीही उद्योजकांकडेच आहे. मात्र तेथील उद्योजक राजकीय नेत्यांसमोर माना तुकवत नाहीत. उलट पश्चिमेतील राष्ट्रांमध्ये नेतेमंडळीच बहुतेकदा उद्योजकांची हांजी हांजी करतात. याची अनेक कारणे आहेत.

पहिली गोष्ट म्हणजे, भारतातील कुण्या उद्योजकाने सत्ताधाऱ्यांना नाराज केले की नेतेमंडळी त्यांच्यामागे सीबीआय, आयकर आणि कस्टमअधिकारी किंवा अंमलबजावणी संचालनालय (ई.डी.) आदींचा ससेमिरा लावतात. आपल्याला माहितच आहे की हे अधिकारी पिंजऱ्यात बंद असलेले पोपट असतात (हे  निरीक्षण मागे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.) आणि आपल्या राजकीय मालकांचा हुकुम बजावण्यासाठी ते सदैव तत्पर असतात. त्यासाठी अनेकदा ही मंडळी खोटे पुरावे तयार करण्यास मागे पुढे पाहत नाहीत.  या उलट, पश्चिमेतील राष्ट्रांमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा दृष्टीकोन एकदम व्यावसायिक असतो. म्हणजे समजा, डोनाल्ड ट्रंप यांनी ‘फेडरल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन’ किंवा ‘इंटर्नल रेवेन्यु सर्विस’ या संस्थांना ‘सीएनएन’ला त्रस्त करण्याचा आदेश जरी दिला तरी या संस्था ट्रंप यांच्या आदेशाचे पालन करतीलच याची शाश्वती देता येत नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे,  भारतातील बहुसंख्य माध्यमसमूहांचे मालकांचे इतरही अनेक उद्योग आहेत. खरे पाहता त्यांच्या मालकीतील वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या या मंडळींच्या जास्त नफा मिळवून देणाऱ्या इतर उद्योगांना फायदा करून देण्याचे किंवा त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचेच एक माध्यम बनल्या आहेत.

तिसरी महत्वाची बाब म्हणजे, भारत जरी १९४७ सालीच स्वतंत्र झाला असला तरी  भारतातील बहुसंख्य पत्रकार अजूनही वसाहतवादी मानसिकतेने ग्रस्त आहेत. त्यांच्या मर्जीतली मंडळी सोडली तर सहसा मंत्री किंवा सनदी (आयएएस) अधिकाऱ्यांसमोर पत्रकार न्यूनगंडाने पछाडलेले असतात. यामुळेच कदाचित ‘सीएनएन’सारखे धैर्य आणि तत्त्वनिष्ठा दाखवत विरोध करण्याची धमक त्यांच्यामध्ये दिसत नाही.

३. अमेरिका आणि युरोपातील एंडरसन कूपर, बॉब वुडवार्ड, बार्बरा वाल्टर्स, क्रिस्टिएन एमेनपोअर, फरीद झकेरिया आदींसारखी मंडळी कर्मचारीच असले तरी ते माध्यमांच्या मालकांचा आदेश डोळे झाकून मान्य करत नाहीत. मालकही त्यांना सन्मानाची वागणूक देतात. भारदस्त व्यक्तिमत्व असलेल्या अश्या पत्रकारांची स्वतःची अशी तत्त्वनिष्ठा आणि व्यावसायिक मापदंडे आहेत आणि ती टिकवून ठेवण्यावरच त्यांचा भर असतो.

त्यामुळे माझ्यामते, ‘सीएनएन’च्या घटनेमध्ये या संस्थेचे मालक टेड टर्नर यांनी ख्यातनाम पत्रकारांसोबत सल्ला-मसलत केलीच असणार. जिम अकोस्टाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत टर्नर आणि त्यांच्या संस्थेने फर्स्ट अमेंडमेंट

(प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य) अबाधित ठेवण्यासाठी लढायला हवे असा सल्ला या मंडळींनी यावेळी टर्नर यांना नक्कीच दिला असणार.

भारतामध्ये माध्यम मालक, मग तो सर्वात मोठा का असेना, अश्या स्वरूपाचे धैर्य दाखविण्याची हिम्मतही करणार नाही. येथील बहुसंख्य पत्रकार स्वतंत्र नाहीत, उलट राजकारण्यांना दंडवत घालण्यातच धन्यता मानणाऱ्या मालकांच्या टाचेखाली ते पुरते दबून गेले आहेत.

सदर लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे

अनुवाद:             समीर दि. शेख