५ जून १९७० रोजी मुंबईत कॉ. कृष्णा देसाई यांची हत्या झाली होती, त्याला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. ४०-५० वर्षांपूर्वी मुंबई कामगारांची, कष्टकऱ्यांची समजली जात होती. आज तसे म्हटले जात नाही. मुंबईतल्या कामगार- कष्टकऱ्यांचे प्रश्न हे राजकारणातून केव्हाच हद्दपार झाले आहेत. ही राजकीय संस्कृती कशी बदलत गेली त्याचा घेतलेला हा आढावा.
‘कॉ. कृष्णा देसाईचे खरे खुनी शिवसेना व वसंतराव नाईक’, अशी ठळक हेडलाईन आचार्य अत्र्यांच्या ‘दैनिक मराठा’मध्ये पहिल्या पानावर ६ जून १९७० ला प्रसिद्ध झाली होती. आज ५ जून रोजी कॉ. कृष्णा देसाईंचा मुंबईत झालेल्या खुनाला ५० वर्षे होत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर व संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर एका लढाऊ कामगार नेत्याची व आमदाराची झालेली ती पहिली राजकीय हत्या होती.
कॉ. कृष्णा देसाई
कॉ. कृष्णा देसाई हे तरुण वयातच१९४२च्या चले जाव लढ्यात सहभागी होते. नंतर १९४५ ला त्यांचा सुभाष चंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद फौजेतील सुभेदार शिंदे यांच्याशी संपर्क आला व ते लालबागच्या तावरी पाड्यातच भूमिगत असताना तेथील तरुणांना लष्करी प्रशिक्षण देऊ लागले. त्यांनी तरुणांच्या आझाद हिंद मंडळाचीही स्थापना केली. त्या मंडळातर्फे त्यांनी १९४६ मध्ये मुंबईत नाविक दलाच्या विद्रोहात सक्रिय सहभाग घेतला होता.
कॉ. कृष्णा देसाई हे लालबाग परिसरात कामगारांच्या मुलांसाठी व्यायाम शाळा, वाचनालय, नाट्यस्पर्धा, शाहिरी, सांस्कृतिक उपक्रम राबवित असल्याने जनसामान्यांत खूप लोकप्रिय होते. त्यांनी क्रांतिकारी समाजवादी पक्षात काम सुरू केले. ब्रिटिशांच्या तुरुंगात असतानाही स्थानिक जनतेने त्यांना मुंबई महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडूनही दिले होते. नंतर त्या पक्षासोबत वैचारिक मतभेद झाल्यामुळे, ते भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे व गिरणी कामगार युनियनचे काम करू लागले. ते युनियनचे उपाध्यक्षही होते. गिरणी कामगारांनी त्यांना पुन्हा नगरसेवक व १९६७ ला आमदार म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेवर पाठविले. त्यांचा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत व गोवा मुक्ती संग्रामातही सक्रिय सहभाग होता. या आंदोलनांत त्यांना अनेकदा मारहाण सहन करावी लागली व ब्रिटिशांच्या, पोर्तुगीजांच्या व मोरारजी देसाईंच्या पोलिसांच्या दडपशाहीला तोंड द्यावे लागले होते, पण ते कधीच आपल्या ध्येयापासून ढळले नाहीत.
कॉम्रेड कृष्णा देसाई हे केवळ लढाऊ कामगार नेतेच नव्हते, तर स्वातंत्र्य सैनिकही होते. अशा या मराठी स्वातंत्र्य सैनिकाची क्रूर हत्या मराठी माणसांच्या नावे स्थापन झालेल्या संघटनेशी संबंधित लोकांनी तत्कालीन काँग्रेस सत्ताधार्‍यांच्या आशीर्वादाने केल्याचा उघड आरोप विधानसभेत अनेक आमदारांनी केला व बहुसंख्य वर्तमानपत्रांनीही केला होता. त्यावेळेस शिवसेनेवर मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांच्या जवळ असल्याने त्यांच्या नावावरून ‘वसंत सेना’ म्हणून टीकाही व्हायची.
या हत्येच्या अनुषंगाने शिवसेनेचे तत्कालीन नेते वामनराव महाडिक व दत्ताजी साळवी आणि ‘भगवा गार्ड’वर आरोप झाले. ही साहेबांची खास माणसे होती. पोलीस मात्र खऱ्या सूत्रधारापर्यंत पोचले नाहीत. सामान्य मराठी तरुण पोरं मात्र उमेदीच्या काळात तुरुंगात सडली. या हत्येतील एक प्रमुख आरोपी तुरुंगातून शिक्षा भोगून सुटल्यानंतर प्रस्तुत लेखकाला भेटला असता, त्याने या खुनातील सहभागाबद्दल पश्चाताप व्यक्त केला. ‘आम्ही एका चांगल्या माणसाला मारले’, अशी खंत त्याने व्यक्त केली. तो म्हणाला आम्ही जर खऱ्या सूत्रधाराची नावे सांगितली असती, तर आमच्या कुटुंबाची वाताहात झाली असती, म्हणून आम्ही गप्प राहून शिक्षा भोगली.”
कॉ. कृष्णा देसाई यांच्या पहिल्या स्मृती दिनी ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते कॉ. एस. ए. डांगे भाषण करताना.
कॉ. कृष्णा देसाईंची हत्या हा केवळ एका व्यक्तीवर केलेला हल्ला नव्हता तर तो कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली गिरणी कामगारांचा जो लढाऊ संघर्ष गेली पाच दशके सुरू होता, त्यावरील हल्ला होता. कॉ. कृष्णा देसाई गिरणी कामगार युनियनचे उपाध्यक्ष होते. त्या युनियनने कम्युनिस्टांच्या मार्गदर्शनाखाली असंख्य लढे, संप, संघर्ष करून केवळ मुंबईतीलच नव्हे, तर देशभरातील सर्व कामगार कष्टकरी व कर्मचाऱ्यांना आठ तासांचा कामाचा दिवस, योग्य वेतनाची हमी, महागाई भत्ता, बोनस, प्रॉव्हिडंट फंड, आजारपणाची रजा इत्यादी अनेक कायदेशीर अधिकार झगडून कामगारांना मिळवून दिले आणि कष्टकऱ्यांचे जीवनमान सुधारले. मुंबईतील गिरणी मालक व देशातील भांडवलदार उद्योगपतीकडून केवळ नफ्यासाठी कामगार कष्टकऱ्यांचे जे मनमानी पद्धतीने अमानुष शोषण सुरू होते त्याला संघटनेच्या लढाऊ एकजुटीने पायबंद घातला. आणि भांडवलदारी धनिक धार्जिण्या सरकारला कामगार हिताचे कायदे करणे भाग पाडले.
कम्युनिस्टांच्या युनियनचे वैशिष्ट्य हे होते की त्या केवळ कामगारांच्या गिरण्या कारखान्यातील मागण्या पुरतेच सीमित नव्हते, तर त्यांनी कामगारांच्या दैनंदिन प्रश्नांशिवाय कामगार कष्टकऱ्यांमध्ये राजकीय सामाजिक, सांस्कृतिक जागृती करण्याचेही काम केले. त्यामुळे कामगार, युनियनच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश विरोधी स्वातंत्र्यलढ्यात नाविक दलाच्या विद्रोहाच्या संघर्षात, संयुक्त महाराष्ट्राच्या व गोवा मुक्ती संग्रामाच्या चळवळीतही कामगारांचा सक्रिय सहभाग होता.
डॉ. दत्ता सामंत
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील १०७ हुतात्म्यांमध्ये जवळपास ३० हुतात्मे हे गिरणी कामगार होते. या सर्व लढ्यात कम्युनिस्टांच्या ‘लाल बावटा’ कला पथकातील’ लोकशाहीर कॉम्रेड अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख, शाहीर दत्ता गव्हाणकर यांच्या गाण्यांनी पोवाड्यांनी लावण्या व लोकनाट्यांनी मुंबईसह साऱ्या महाराष्ट्रातील कष्टकरी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती व प्रबोधनाचे मोलाचे कार्य केले आणि कामगार कष्टकऱ्यांच्या चळवळीला लढण्याची प्रेरणा मिळवून दिली. त्यासाठी धनिक धार्जिण्या सत्ताधाऱ्यांच्या रोषाला व दडपशाहीला ही तोंड द्यावे लागले. तुरुंगवासही पत्करला. कम्युनिस्टांच्या या जनसमूहाबरोबरच्या जैव संबंधांमुळेच यांची लोकप्रियता अधिक वाढत चालली होती व त्याचे तत्कालीन राजकारणावरही पडसाद उमटू लागले होते.
मुंबईच्या गिरणगाव ते गिरगाव परिसरातून कॉ. कृष्णा देसाई, कॉ. गुलाबराव गणाचार्य, कॉ. एस. जी. पाटकर, कॉम्रेड एस एस मिरजकर कॉ. अहिल्या रांगणेकर, कॉ. तारा रेड्डी, कॉ. जी एल रेड्डी, कॉ. पी के. कुरणे, कॉम्रेड तु कृ सरमळकर, कॉ. मणिशंकर कवठे, कॉ. मधु शेटे, कॉम्रेड मोहम्मद शाहिद, कॉ. पीर मोहम्मद, कॉ. जया पाटील, कॉ.बाबूराव शेलार, कॉ. जी एल पाटील इत्यादी अनेक गिरणी कामगार नेते, कम्युनिस्ट नेते महापालिका व विधानसभेत कामगारांनी निवडून पाठविले होते. कम्युनिस्टांचे हळूहळू रेल्वे बँक विमा व अन्य सार्वजनिक व खाजगी उद्योगातही कामगार कर्मचाऱ्यांमध्येही युनियनचे काम वाढू लागले होते. कम्युनिस्टांचा हा कामगार चळवळीतील व राजकारणातील प्रभाव वाढू लागल्यामुळे गिरणी मालक, भांडवलदारांचे व काँग्रेस सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. भांडवलदारांच्या व सत्ताधार्‍यांच्या हितसंबंधांना कम्युनिस्टांमुळे धोका पोहोचू लागला होता. म्हणूनच कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखालील कामगार चळवळ मोडून काढण्यासाठीच काँग्रेसी सत्ताधाऱ्यांनी व धनिक भांडवलदारांनी प्रांतवादाच्या नावाखाली जन्माला आलेल्या शिवसेनेच्या खतपाणी घातले.
मराठी तरुणांच्या बेरोजगारीला ज्या सत्ताधारी भांडवली सरकारची धोरणे जबाबदार होती त्या सरकारच्या विरोधात आवाज न उठवता शिवसेनेने ‘बजाव पुंगी, हटाव लुंगी’, अशी हिंदी भाषेत घोषणा देत या स्वयंघोषित सैनिकांनी सामान्य दाक्षिणात्य भारतीयांवर, उडुपी-मद्रासी यांच्या हॉटेल्सवर हल्ले केले, जाळपोळ केली. उत्तर भारतीय छोट्या फेरीवाल्यांवर हल्ले केले, गिरण्या कारखान्यांच्या मालकांच्या बाजूने काम करून, लाल बावट्याच्या नेतृत्वाखाली न्याय हक्कांसाठी चाललेले संप फोडण्याचे काम केले. ‘लाल बावटा जला दो’,च्या घोषणा देत मुंबईतील परळच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे व गिरणी कामगार युनियनचे कार्यालय असलेल्या दळवी बिल्डींगवर डिसेंबर १९६७ ला पहिला हल्ला झाला. त्यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वरळी येथील जनशक्ती कार्यालयावर हल्ला केला. यावेळी पोलिसांनी व सरकारने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आणि त्यानंतरच मुंबईत शिवसेनेची सरकार पुरस्कृत ‘राडा’ संस्कृती वाढू लागली.
कॉम्रेड कृष्णा देसाई यांच्या १९७०मधील खुनानंतर शिवसेना प्रमुख बाळ ठाकरे यांच्या सभांचा झंझावात सुरू झाला. कम्युनिस्टावर टिंगल-टवाळी, शिवराळ भाषेत टीका टिपणी होऊ लागली. चीन-रशियाची, ‘लाल माकडे, देशद्रोही’ म्हणून संबोधन सुरू झाले. शिवसेनेच्या सभांना शिवराळ भाषणे ऐकण्यासाठी गल्ली, नाक्यांवरील उडाणटप्पू, भाईगिरी करणारी, बेरोजगार युवकांची गर्दी वाढू लागली. बाळ ठाकरे यांचे सभेतील आगमन मोटरसायकल स्वारांच्या ताफ्यात होऊ लागले. फटाक्यांच्या माळा फुटू लागल्या, ढोल ताशे नगारे, तुतार्‍या वाजू लागल्या आणि “जय भवानी जय शिवाजी”च्या घोषणात शिवसेनाप्रमुख शाल पांघरून सिंहासनस्थ व्हायचे. थोडक्यात सेनेची प्रत्येक सभा म्हणजे सरंजामी थाट, देखावा असे. रिकाम्या डोक्यांना त्याचेच आकर्षण असे. ज्या ठिकाणी सेनेची सभा असे तिथली दुकाने, हॉटेल्स सारे व्यवहार बंद असायचे. कारण सभा संपल्यानंतर सेनेची राडेबाजी व्हायची. या राडेबाजीचा फटका महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध लेखक भाऊ पाध्ये यांनाही बसला. त्यांनी सेनेच्या राडेबाजीवर लिहिलेली ‘राडा’ ही कादंबरी शिवसैनिकांनी सत्तरच्या दशकात जाळली व प्रसिद्ध करण्यास विरोध केला.
शिवसेनेच्या या दादागिरीची सर्वसामान्य जनतेमध्ये दहशत, भीती निर्माण झाली. विरोधी पक्षातील प्रजा समाजवादी पक्षाने कम्युनिस्ट विरोधातून क्षणिक स्वार्थासाठी १९६८ मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेसोबत राजकीय युती करून राजकारणात शिवसेनेला प्रथम प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्या काळात भांडवलदारी सत्ताधारी काँग्रेसच्या धोरणांना व शिवसेनेच्या प्रांतवादी, फुटीरतावादी राजकारणाला व त्यांच्या गुंडगिरीला, राडा संस्कृतीला खऱ्या अर्थाने आव्हान देण्याचे आणि सेनेचे खरं रूप जनमानसात उघडे करण्याचे काम जाहीरपणे कम्युनिस्टच करीत होते. (थोडा अपवाद संयुक्त सोशालिस्ट यांचा) त्यामुळे सत्ताधारी व शिवसेनेचा सारा राग कम्युनिस्ट पार्टीवर होता.
जवळपास ५ दशके गिरणगावातील लालबाग, परळ परिसर हा कम्युनिस्ट चळवळीचा बालेकिल्ला राहिला होता, तो कोसळण्यासाठी काँग्रेसचे नेते स. का. पाटील व बोरकर दादा यांनी अनेक प्रयत्न केले. पण कॉम्रेड कृष्णा देसाई व अन्य कॉम्रेड त्यांना पुरून उरले. याच ७०च्या दशकात देशभर कामगार कष्टकऱ्यांचे आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष सुरू होते. सत्ताधाऱ्यांच्या आर्थिक राजकीय धोरणांविरोधात बिहार, बंगाल, केरळ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्रापासून ते देशभर जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीपासून ते नक्षलवादी चळवळीपर्यंत सर्वत्र तरुणांमध्ये असंतोष धुमसत होता. महाराष्ट्रातही प्रस्थापित दलित नेतृत्वाच्या व दलितांवरील अत्याचाराच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाविरोधात लढाऊ ‘दलित पॅंथर’ या संघटनेची ९ जुलै १९७२ ला स्थापना झाली. वाढत्या महागाईविरोधात कॉम्रेड अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, कॉम्रेड तारा रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात महिलाही लाटणी घेऊन आंदोलनात उतरल्या होत्या. देशभर रेल्वे कामगारांनी चक्का जाम केला होता. या जनतेच्या या सर्व लढ्यात ज्यात, गरीब मराठी माणूसही महागाईने बेरोजगारीने भरडला जात होता. या त्रस्त मराठी माणसांच्या पाठीशी मात्र शिवसेना उभी नव्हती. शिवसेना सतत काँग्रेसी सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला असे. कॉम्रेड अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे यांची ‘भटक भवान्या’ म्हणून बाळ ठाकरे जाहीर सभेत अवहेलना करायचे. ‘दलित पॅंथर’ अत्याचार विरोधात जे निषेध आंदोलन करीत होते, त्यालाही शिवसेना विरोध करीत होती. वरळीतील ‘दलित पँथर’च्या निषेध सभेवरही शिवसैनिकांनी तीव्र हल्ला केला. त्यावेळीही सत्ताधाऱ्यांच्या पोलिसांनी बघ्याची भूमिका निभावली व १९७४ सालात वरळीत दलित-सवर्ण दंगल पेटली. दलितांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ ‘दलित पॅंथर’तर्फे परळमधून निषेध मोर्चा जात असताना पुन्हा मोर्चावर खुनी हल्ला झाला. ज्यात पॅंथर भागवत जाधव हे १० जानेवारी १९७४ शहीद झाले. मराठी माणसाची ही दुसरी राजकीय हत्या होती. यावेळीही शिवसेनेवर आरोप झाले. यावेळी कुणावरही कारवाई झाली नाही. यानंतर मुंबई शहरातील सेनेची दहशत अधिकच वाढत गेली व आंबेडकरी चळवळीवरही शारीरिक व शाब्दिक हल्ले वाढू लागले. मुंबईतील ज्या कामगारांच्या व दलितांच्या चळवळीने सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हान उभे केले होते. ते आव्हान मोडण्यासाठीच काँग्रेसने शिवसेनेला वापरले. १९७५ला इंदिरा गांधींनी देशभर आणीबाणी घोषित केली असता, शिवसेनेने आणीबाणीला म्हणजेच काँग्रेसला बिनशर्त पाठिंबा दिला. आणीबाणी उठल्यानंतर १९७७ ला जनता पार्टीच्या शिवाजी पार्कच्या सभेतून परतणाऱ्या लोकांवरही हल्ले झाले आणि त्याचा आरोप शिवसेनेवर झाला.
डॉ. दत्ता सामंतांच्या नेतृत्वाखाली झालेला १९८२ साली झालेला ऐतिहासिक गिरणी संपही फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप शिवसेना आणि काँग्रेस प्रणित राष्ट्रीय मिल मजदूर संघांच्या लोकांवर झाला. ज्याला कामगारांनी चोख उत्तर दिले. या लढणाऱ्या मराठी गिरणी कामगारांना पाठिंबा देण्याऐवजी सेनेने गिरणी मालक व काँग्रेसच्या सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा दिला. कॉ. कृष्णा देसाईंच्या हत्येनंतर ते १९८२च्या ऐतिहासिक संपाच्या या कालखंडापर्यंत सत्ताधाऱ्यांनी शिवसेनेला मुंबईतील लढाऊ कामगार चळवळीचे खच्चीकरण करण्यासाठीच वापरले.
१९८२ चा गिरणी संप ही मुंबईतल्या संघटित कामगारांची अखेरची लढाई होती. दीड वर्षांच्या या अपयशी संपानंतर मोठ्या प्रमाणात मराठी गिरणी कामगार व त्यांची कुटुंबे उध्वस्त झाली. त्यांना उध्वस्त करण्यात गिरणी मालक, सत्ताधारी काँग्रेस व शिवसेनेचा समान वाटा होता. त्यानंतरच मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गॅंगवार सुरू झाले. कामगारांची बेकार तरुण पोरं गुंडांच्या टोळ्यात भरती होऊ लागली. १९८४ ला शिवसेनेने मराठीचा मुद्दा वाऱ्यावर सोडून हिंदुत्वाची घोषणा, देत भाजप सोबत राजकीय युती केली व मुंबई महापालिकेत पुन्हा १९८५ ला सत्ता स्थापन केली. गिरणगावातील जे गुंड पोलिसांच्या एन्काऊंटरमध्ये मारले गेले वा जे तुरुंगात गेले, अशा काही गुंडांच्या बायकांना वा नातेवाईकांना शिवसेनेने नगरसेवक म्हणून महापालिकेत पाठवून त्यांना प्रतिष्ठा दिली. मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वाधिक आर्थिक बजेट असलेले महापालिका असल्याने तिच्यावर कब्जा मिळवल्याने सेना श्रीमंत झाली.
१९८५ नंतर शिवसेनेने मुंबई-ठाण्यात पलीकडे महाराष्ट्रात हात पाय पसरण्यास सुरुवात केली. ठाण्यातील खोपकर नावाच्या एका मराठी नगरसेवकाने शिवसेनेची साथ सोडली असता, त्याचीही हत्या झाली. अंबरनाथमध्ये आंबेडकरी कार्यकर्ते नरेश गायकवाड यांचाही खून करण्यात आला. १९९१ ला निखिल वागळे यांच्या संपादकत्वाखाली निघणाऱ्या ‘आपलं महानगर’ या दैनिकावर व पत्रकारांवर ही शिवसेनेने हल्ले केले. नंतर सेना-भाजप युती सरकार असताना १९९६ ला कपिल पाटील यांच्या ‘आज दिनांक’ वर्तमानपत्राच्या कार्यालयावरही हल्ला केला होता.
१९९२ ला बाबरी मशीद पडल्यानंतर मुंबईत जी दंगल झाली, त्याचाही आरोप शिवसेना आणि भाजप यांच्यावर झाला. मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम समुदायावर हल्ले करण्यात आले. प्रचंड जाळपोळ हिंसाचार झाला. या हिंसाचारात सेनेच्या अनेक बड्या नेत्यांचा हात होता व चिथावणी होती असे दंगलीची चौकशी करण्यासाठी जो श्रीकृष्ण आयोग नेमला होता त्याच्या अहवालात नोंदविले आहे. त्यांच्यावर कारवाई करावी असेही आयोगाने सुचविले होते. परंतु आजतागायत कोणावरही कारवाई झाली नाही. वरील हिंसाचाराची प्रतिक्रिया म्हणून १९९३ ला मुंबईत बॉम्बस्फोटही झाले. या दंगलीचा फायदा उठवत १९९५ ला महाराष्ट्रात प्रथम सेना-भाजप जे सरकार सत्तेवर आले. सत्तेवर येताच मुंबईतील झोपडपट्ट्याखालील प्रचंड किमतीच्या जमिनी एसआरए प्रकल्पाच्या नावाखाली बिल्डरांच्या घशात कवडीमोल किमतीने घातल्या गेल्या. अनेक सेना नेते बिल्डर झाले वा त्यांचे भागीदार बनले. झुणकाभाकरच्या नावाखाली मोक्याच्या जागा बळकावल्या गेल्या. नंतर मध्य मुंबईतील मोक्याच्या जागांवरील गिरण्यांच्या जमिनी, गिरणी मालकांशी व बिल्डरांशी संगनमत करून विक्रीला काढण्याचे कारस्थान रचले गेले. परंतु या जमिनी विकण्यास डॉ दत्ता सामंत व अन्य गिरणी कामगार नेत्यांचा विरोध असल्याने जमिनी विक्रीच्या धोरणाला गिरणीकामगार विरोध करू लागल्यावर, सेना मुख्यमंत्री मनोहर जोशी कशी फसवाफसवीची भाषा वापरायचे, याचा एक किस्सा ज्येष्ठ पत्रकार दिनू रणदिवे यांनी आपल्या, ‘आठवणी महाराष्ट्राच्या जन्माच्या’, या पुस्तकात पुढील शब्दात नोंदविला आहे, “… मुख्यमंत्री मनोहर जोशी मुंबईतील प्रत्येक जाहीर सभेत सांगत की मुंबईतील एकही गिरणी बंद पडू दिली जाणार नाही, परंतु त्यांच्या मंत्रालयातून गिरणी मालक गिरण्यांच्या जागी मोठे इमले उभारण्यासाठी संमती मिळवत होते. त्यांचेच नेते शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे परममित्र अंबानी यांनी कुर्ला येथील टाटांची स्वदेशी गिरणी विकत घेतली. तेथील ४००० मराठी कामगार बेकार झाले. त्या गिरणीच्या या प्रशस्त जागेत निवासी इमारती उभारल्या जाणार आहेत. किती मराठी भाषिक तेथील आलिशान फ्लॅटमध्ये राहू शकतील?”
या दिनू रणदिवे यांच्या प्रश्नांचे उत्तर ना मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी दिले ना सेनेने. गिरण्यांच्या जमिनी विक्रीला सर्वात मोठा अडथळा गिरणी मालक-बिल्डर व सरकारला होता तो डॉ. दत्ता सामंत या शेवटच्या लढाऊ कामगार नेत्याचा. हा अडथळा दूर करण्यासाठीच गिरणी मालक-बिल्डर लॉबीने सेना-भाजप सरकार सत्तेवर असतानाच भर दिवसा गॅंगस्टरना सुपारी देऊन डॉ. दत्ता सामंत यांचा १६ जानेवारी १९९७ ला गोळ्या घालून खून करण्यात आला, असा आरोप मुंबईचे कामगार जाहीरपणे करीत होते. या खून प्रकरणीही सरकारने नावाला काहींना अटक केली. पण कॉम्रेड कृष्णा देसाई यांच्याप्रमाणेच या खुनातील खऱ्या सूत्रधारांना काही सेना-भाजप युतीचे सरकार पकडू शकले नाही.
डॉ. दत्ता सामंतांच्या खुनानंतर गिरणी मालक, बिल्डर लॉबीचा मार्ग मोकळा झाला. मराठी गिरणी कामगार राहत्या गिरण्यांच्या चाळीमधूनही बेघर व बेरोजगार होऊन कर्जत, कसारा पालघर पनवेलच्या पुढे छप्पर शोधायला व असंघटित कामगार म्हणून काम करायला गेला. गरिबीत माधुकरी मागून शिकलेला, एकही गिरणी बंद पडू देणार नाही, असे म्हणणाऱ्या युतीच्या मुख्यमंत्र्याच्या मुलाने व शिवसेना प्रमुखांच्या पुतण्याने राज ठाकरे यांनी शिवसेना भवनासमोरील बंद पडलेली दादरची कोहिनूर गिरणी विकत घेतली. तेथे आता गरीब मराठी कामगारांच्या समोर आलिशान कोहिनूर टॉवरचे नवनिर्माण सुरू आहे. सेना-भाजप सरकारच्या काळात खून झालेल्या दादरच्या मराठी रमेश किणी यांचे खरे खुनी अद्याप मिळालेले नाहीत. थोडक्यात कॉम्रेड कृष्णा देसाई ते डॉक्टर दत्ता सामंत या राजकीय खून सत्राच्या काळात मुंबईतला गरीब मराठी बिगर मराठी शोषित कष्टकरी माणूस उध्वस्त झाला आणि अंबानी-अदानी, टाटा बिर्ला यांचे टॉवर्स, हॉटेल्स, हॉस्पिटल उभी राहिली. एकेकाळी चाळीत राहणारे मराठी माणसांचे नेते, त्यांचीच मुले-नातवंडे आता शेकडो कोटींच्या संपत्तीचे मालक बनले आहेत. अनेकजण कसे बिल्डर, फार्म हाऊस, हॉटेल्स, आलिशान बंगले, गाड्यांचे मालक झाले असा प्रश्नही ही गरीब मराठी माणूस दबक्या आवाजात विचारू लागला आहे. अशी प्रचंड संपत्ती जमा करण्यात कम्युनिस्ट वगळता काँग्रेस, भाजपा व साऱ्याच भांडवली पक्षांचे नेते, नगरसेवक, आमदार, मंत्री आघाडीवर आहेत. या साऱ्यांच्या संपत्तीला मुंबईत व राज्यात उध्वस्त झालेल्या कामगारांच्या कष्टकऱ्यांच्या, कॉम्रेड कृष्णा देसाई ते डॉ. दत्ता सामंतांच्या खुनाचे रक्त लागले आहे.
आज गेल्या पन्नास वर्षात देशातील व महाराष्ट्रातील राजकारण एवढ्या वेगाने बदललेले आहे, की स्वातंत्र्यापूर्वी असलेल्या काँग्रेसचा काही बाबतीतला पुरोगामी वैचारिक वारसा, मूल्यांचे राजकारण बदलत गेले आणि त्याची जागा संधीसाधू राजकारणाने घेतली. फुटीरतावादी, प्रांतवादी संघटनांना काँग्रेसने खतपाणी घातले. ज्यातून विषारी रोपटी फोफावली आणि त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांचा १९८४ ला बळी घेतला व नंतर त्या पक्षालाही उतरती कळा लागली. नंतर राम जन्मभूमीच्या नावे भाजप संघ परिवारातील धर्मांध संघटनांनी देश ढवळून काढला. तेव्हापासून देशातील पुरोगामी, डाव्या, धर्मनिरपेक्ष, संविधान मूल्य विचारसरणीचा प्रभाव कमी होत गेला. १९९०च्या नव्या आर्थिक धोरणामधील खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या धोरणानंतर संघटित कामगार वर्गाचे व संघटनांचे कंबरडेच मोडले. कायम नोकरीची हमी संपली. सरकारी व खाजगी उद्योगात मोठ्या प्रमाणात कंत्राटीकरण सुरू झाले व कामगार-कर्मचारी आपले हक्क सुविधा गमावून बसले. कष्टकऱ्यांच्या चळवळीही हळूहळू थंड होत गेल्या. गरिबांसाठी असणाऱ्या तथाकथित कल्याणकारी योजनाही गुंडाळल्या गेल्या. गरीब शोषित कष्टकऱ्यांचे जगण्या-मरण्याचे प्रश्न मागे पडले. राजकारणात धर्मांध-फॅसिस्ट शक्ती अधिक आक्रमक झाल्या. याच भाजप-संघ परिवारातील फॅसिस्ट शक्तींनी, शिवसेनेसारख्या पक्षांनाही सत्तेसाठी वापरून आपल्या पंखाखाली घेण्याचा प्रयत्न केला. ज्यातून त्यांचाही तथाकथित मराठी बाणा, अस्मिता दुखावली आणि त्यांना सत्तेसाठी का होईना जुन्या काँग्रेसी मित्रांची साथ घेणे भाग पडले.
२०१४ ला केंद्रात भाजपचे मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर फॅसिझमचा धोका अधिक वाढला आहे. मूलभूत लोकशाहीवादी कायद्यांची, संविधान मूल्यांची, स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी होत आहे. कामगार कष्टकरी यांनी संघर्ष करून मिळविलेले कामगार कायदेही गुंडाळले जात आहेत. अशा बिकट स्थितीत भूतकाळातील कटू इतिहास समजून घेत भविष्यातील व्यापक राजकीय हितासाठी सर्व व पुरोगामी, डावे पक्ष, कामगार संघटनांनी आणि लोकशाही मानणाऱ्यांनी फॅसिझमविरोधात एकजुटीची ताकद उभी करायला हवी, हीच आजच्या काळाची गरज आहे.
सुबोध मोरे, हे डाव्या चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि अभ्यासक आहेत.
लेखाचे छायाचित्र – १९८२ मधील मुंबईतील गिरणी कामगारांचा संप.
COMMENTS