३० टक्के औष्णिक प्रकल्पांकडे केवळ १० टक्के कोळशाचा साठा

नवी दिल्लीः देशातील अनेक मोठ्या औष्णिक प्रकल्पांमध्ये कोळशाची मोठ्या प्रमाणात टंचाई जाणवत असून सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटीच्या नव्या अहवालानुसार १९ एप्रिल २०२२ पर्यंत देशातल्या ३० टक्के औष्णिक प्रकल्पांकडे त्यांच्या एकूण साठ्यापैकी केवळ १० टक्के वा त्या पेक्षा कमी कोळशाचा साठा उपलब्ध आहे. कोळशाच्या या अभूतपूर्व टंचाईमुळे देशातील अनेक भागात वीज वितरणावर परिणाम झाला असून विजेची वाढती मागणी व कमी पुरवठा याने सर्वसामान्य नागरिकाला  उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे.

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटीच्या नव्या अहवालानुसार देशातील १६४ औष्णिक प्रकल्पापैकी २७ प्रकल्पांकडे ० ते ५ टक्के एवढाच कोळशाचा साठा उपलब्ध असून २१ औष्णिक प्रकल्पांकडे ६ ते १० टक्के कोळशासा साठा उपलब्ध आहे. म्हणजे देशातील २९.२६ टक्के -४८ औष्णिक प्रकल्पांकडे १० टक्के व त्याहून कमी कोळशाचा साठा उपलब्ध आहे.

कोळशाच्या या टंचाईवर केंद्रीय कोळसा खात्याने म्हटले आहे की, कोळशाची आयात कमी झाल्याने देशापुढे वीज संकट निर्माण होताना दिसत आहे. भारताला २० टक्क्याहून अधिक कोळसा ऑस्ट्रेलिया व अन्य देशांकडून मिळतो उर्वरित उत्पादन देशातच होते. पण गेल्या काही महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने कोळसा आयातदारांनी मागणी कमी केली आहे. ही परिस्थिती पाहून कोल इंडिया व तिच्या संलग्न कंपन्यांनी देशातील कोळशाचे उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गुरुवारी एक ट्विट करून कोल इंडिया लिमिटेड व अन्य खाणीतून ७२ मेट्रिक टन कोळसा उपलब्ध असल्याची माहिती दिली आहे. एप्रिल महिन्यात कोळशाचे २७ टक्क्याने उत्पादन वाढवण्यात येत आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा औष्णिक प्रकल्पांची मागणी १४ टक्क्याने वाढली आहे.

वीज बचतीबाबत जागरूकता निर्माण करा – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

दरम्यान गुरुवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वीज तुटवड्याची स्थिती देशभर आहे. हे संकट केवळ आपल्यावर नाही. ही परिस्थिती समजून घेऊन सर्वांनीच वीज बचत करायला हवी. विजेची उधळपट्टी होऊ नये यासाठी काळजी घ्यायला हवी. याबाबत सर्वांना सतर्क करा. जागरूकता निर्माण करा, असे निर्देश दिले. त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्यांनी महानिर्मितीने राज्यासाठी आवश्यक वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी खासगी वीज कंपन्या तसेच अन्य पर्यायी मार्गांबाबतचे काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देशही दिले. खासगी वीज कंपन्यांना अतिरिक्त वीज निर्मिती करावी. त्यासाठीच्या लागणाऱ्या परवानग्यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वीज बचतीबाबत ग्रामपंचायत, नगरपालिका ते महापालिकास्तरांपर्यंत जागरूकता निर्माण होण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, अपुरा कोळसा पुरवठा त्याचबरोबर उन्हाळ्यात अचानक वाढलेली विजेची मागणी यामुळे विजेची समस्या निर्माण झाली असून यावर तत्काळ तोडगा काढण्यात येत आहे. यासाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात वॉर स्टेशन स्थापन करण्यात आले आहेत. वीज तुटवडा असणारे महाराष्ट्र हे एकच राज्य नसून, देशात २७ राज्यांमध्ये अशीच स्थिती आहे. राज्यात अखंडित वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी कोळसा आयात करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. तसेच अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर, वीज बचत करणारी उपकरणे वापरणे, वीज वापराबाबातचे ऊर्जा परिक्षण, नादुरूस्त उपकेंद्र बंद करणे असे ऊर्जा बचतीच्या उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे. याशिवाय वीज निर्मितीसाठी कोळश्याचा नियमित पुरवठा व्हावा यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. वाँशरीजमधून कोळसा आणण्यासाठी रेल्वे उपलब्ध न झाल्यास, रस्तेमार्गे वाहतूक करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

या बैठकीत कोळसा उपलब्धता, विविध वीज प्रकल्पांची सद्यस्थिती याबाबत माहिती देण्यात आली. काही खासगी वीज कंपन्या करारानुसार वीज पुरवठा करत नसल्याने, त्यांना करार भंगाबाबत नोटीस देण्यात येत असल्याची माहितीही देण्यात आली.