गुजरात सरकारकडून ६ हजार कोटींचा कोळसा घोटाळा

नवी दिल्लीः गुजरातमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांनी डमी कंपन्या तयार करून सुमारे ६ हजार कोटी रु.चा कोळसा अन्य राज्यांना विकल्याचा घोटाळा दैनिक भास्करने उघडकीस आणला आहे.

कोल इंडियाच्या देशातील विविध खाणीतील कोळसा गुजरातमधील लघु व मध्यम उद्योगांना येत असतो. यानुसार गुजरातमधील कोळसा व्यापाऱ्यांना प्रती टन ३००० रु. दराने १८०० कोटी रु.चा ६० लाख टन कोळसा पाठवण्यात आला होता. हा कोळसा बाजार मूल्यापेक्षा कमी दराने पुरवण्यात आला होता. पण हा कोळसा छोट्या व्यापाऱ्यांना विकण्याऐवजी अन्य राज्यांमध्ये ८ ते १० हजार रु. प्रती टन दराने विकण्यात आल्याची कागदपत्रे दै. भास्करला मिळाली आहेत. हा घोटाळा सुमारे १४ वर्षे सुरू असून तो ५ ते ६ हजार कोटी रु.चा असल्याचे दिसून आले आहे.

२००७मध्ये देशातील लघु उद्योगांना कोल इंडियाच्या माध्यमातून कोळसा पुरवण्याचे धोरण आखण्यात आले होते व त्याची अंमलबजावणी २००८पासून सुरू करण्यात आली होती. गुजरातमध्ये तेव्हापासून कोल इंडियाकडून कोळसा पुरवला जात आहे.

कोल इंडियाकडे लघु उद्योगांची एक यादी असून या यादीत उद्योगाचे नाव, कोळशाची गरज, कोणत्या एजन्सीमार्फत कोळसा दिला जाणार याची माहिती असते. ही यादी केंद्रीय उद्योग खात्याकडून पाठवण्यात येते. पण गुजरात सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांनी काही एजन्सीच्या मदतीने अन्य राज्यांना कोळसा विकून मोठ्या प्रमाणात नफा कमावला.

दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार शिहोर येथे जय जगदीश अग्रो इंडस्ट्रीज ही कंपनी कोळशासाठी लाभार्थी ठरण्यात आली होती. पण आपल्या कंपनीला सरकारकडून कोळसा मिळत असल्याची माहिती या कंपनीचे मालक जगदीश चौहान यांना नव्हती. ते स्वतः स्थानिक बाजारातून कोळसा खरेदी करतात. जगदीश चौहान सारखे अनेक उद्योजकांना त्यांना कोळसा सरकारकडून मिळतोय ही माहिती नाही. हे सर्व व्यावसायिक जीएमडीसीच्या खाणीतून कोळसा खरेदी करतात. हा कोळसा त्यांना अधिक दराने खरेदी करावा लागतो.

मात्र सरकारने नेमलेल्या गुजरात कोल कोक ट्रेड असो.चे संचालक अली हसनैन दोसानी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते कोळशाची विक्री द. गुजरातमधील कापड उद्योगाला करत असतात. दोसानी यांचा हा दावा साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स असो.चे जितेंद्र वखारिया यांनी फेटाळला आहे. वखारिया म्हणतात, मी गेले ४५ वर्षे या धंद्यात असून कोल इंडियाकडून असा कोणताही कोळसा मिळालेला नाही.

दै. भास्करला गुजरात सरकारने नियुक्त केलेल्या एजन्सी या बनावट आढळल्या व त्यांचे पत्तेही खोटे आढळले आहेत. त्या पत्त्यावर अन्य संस्था अस्तित्वात असल्याचे दिसून आले आहे. दै. भास्करने अशा संस्थांची काही नावेही प्रसिद्ध केली आहेत.

दै. भास्करने या घोटाळ्यासंदर्भात सरकारी खात्यातील व कोळसा वाहतूक व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया विचारली असता कोणीही त्यांना प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

केंद्रीय कोळसा खात्याचे सचिव अनिल जैन यांनी म्हटले आहे की, राज्यांनी नियुक्त केलेल्या एजन्सीना कोळसा दिल्यानंतर आमची जबाबदारी शिल्लक राहात नाही.

कोल इंडियाचे संचालक सत्येंद्र तिवारी यांनी कोळसा एजन्सी नेमण्याचे अधिकार गुजरात सरकारच्या उद्योग खात्याला असल्याचे सांगितले. या घोटाळ्यासंदर्भात उद्योग विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांना ही घटना माहिती नाही असे दिसून आले. या संदर्भात खुलासा कोल इंडिया करेल असे त्यांनी दै. भास्करला सांगितले. तर कोल इंडियाच्या एका अधिकाऱ्याने गुजरात सरकारला हा प्रश्न विचारावा असे सांगितले.

कोल इंडियाच्या वेबसाइटवर अन्य राज्यांनी वित्तीय वर्षांनुसार कोळसाची मागणी, संबंधित एजन्सी/संस्थेचे पूर्ण नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, ईमेल अशी माहिती दिलेली आढळते पण गुजरात सरकारच्या माहिती विभागाकडून एजन्सीच्या रकान्यात abcd, asdf, 999999999 अशी अक्षरे व संख्या लिहून रकाना भरण्यात आला आहे.

मूळ वृत्त