‘तबलिगी जमातः खोट्या वृत्तातून धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न’

नवी दिल्लीः देशात कोरोना संक्रमणाच्या काळात तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमामुळे देशभरात संसर्ग पसरल्याची खोटी वृत्ते (फेक न्यूज) पसरवून त्याला धार्मिक रंग देण्यात देशातील डिजिटल प्रसार माध्यमे व फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी भर दिला, त्याने देशाची प्रतिमा खराब झाली, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी केली.

या संदर्भात ट्विटर, फेसबुक, यू ट्यूब यांच्याकडे आम्ही उत्तरे मागितली. पण या सोशल मीडिया कंपन्यांनी स्वतःची जबाबदारी स्वीकारली नाहीच पण न्यायालयाच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष केले असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले. ही माध्यमे ताकदवान व्यक्तींना उत्तरे देतात पण न्यायाधीश, संस्था व सामान्य माणसाला देत नाही, अशीही खंत रमण्णा यांनी व्यक्त केली.

जमैत उलमा इ हिंद व पीस पार्टी या दोघांनी तबलिगी जमातीच्या विरोधात खोट्या बातम्या पसरवू नये अशा सूचना प्रसार माध्यमांना द्याव्यात अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावरच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी वरील प्रतिक्रिया दिली.

मार्च २०२०मध्ये दिल्लीत तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमास देशविदेशातील शेकडो मुस्लिम यात्रेकरू आले होते. पण यात सामील झालेल्या यात्रेकरूंमुळे देशभर कोरोनाचा संसर्ग पसरला असे केंद्र सरकार, वृत्तवाहिन्या, विविध वेब पोर्टल व सोशल मीडियातून पसरवण्यात आले. यावर विसंबून राहून पोलिसांनी इंडियन पीनल कोड, महासाथ कायदा, राष्ट्रीय आपतकालिन व्यवस्थापन कायदा, परदेशी व्यक्ती कायदा अंतर्गत खटले तबलिगी जमातवर लावण्यात आले होते. त्यावेळी कोरोना जिहाद असाही प्रचार उजव्या विचारसरणीच्या वृत्तवाहिन्यांकडून पसरवण्यात आला.

यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, काही खासगी वृत्तवाहिन्यांनी तबलिगी जमातीचे वृत्तांकन धार्मिक रंग देऊन केले. याने देशाची प्रतिमा जगभर खराब झाली. या खासगी वृत्तवाहिन्यांना वेसण घालण्याचे प्रयत्न सरकारने केले का?

न्यायालयाने या सुनावणीत यू ट्यूबचा विशेष करून उल्लेख केला. यू ट्यूबवर आपण एक मिनिटासाठी पाहिले तरी तेथे तुम्हाला खोटी वृत्ते अमाप दिसतील. वेब पोर्टलवर कोणाचेच नियंत्रण नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हणूनच सरकारने नवे आयटी कायदे तयार केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. सोशल मीडिया, वेब पोर्टलवर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने या माध्यमांतून केवळ धार्मिक चिथावणीखोर वा धार्मिक रंग देणारी वृत्ते प्रसारीत होत नाही तर काही बातम्याही पेरलेल्या असतात, असा मुद्दा मेहता यांनी मांडला.

सरकारचे नवे आयटी कायदे जाचक असल्याबद्दल या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत.

मूळ बातमी